काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने घेतली राज्यपालांची भेट, नेमकं कारण काय?

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन नागपूर हिंसाचारासह राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर सविस्त

मुंबई : राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था राखणे, शांतता स्थापित करणे, त्याचबरोबर जनतेमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहील हे पाहण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य सरकारवर असते परंतु दुर्देवाने महायुती सरकार जाणिवपूर्वक धार्मिक तेढ निर्माण करण्याकरिता धर्मांधतेचे विष पसरवत आहे. भाजपाच्या परिवारातील संस्था औरंगजेबाच्या कबरी विरोधात आंदोलन करतात आणि मंत्री व मुख्यमंत्री वक्तव्ये करतात. राज्यातील आजची परिस्थिती पाहता राज्य सरकार कायदा सुव्यवस्था राखण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांची वर्तवणूक संविधानविरोधी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार तात्काळ बरखास्त करण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन नागपूर हिंसाचारासह राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर सविस्तर निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित होते.

या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, राज्याचे मत्स्यपालन व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी राजकीय फायद्यासाठी दोन धर्मात तेढ निर्माण व्हावे या उद्देशाने सातत्याने वादग्रस्त विधाने केली आहेत. असे असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले आहे याचाच अर्थ राज्यातले सामाजिक सौहार्द आणि शांतता बिघडावी हे राज्य सरकारचे धोरण आहे. औरंगजेबाची कबर ही केंद्र सरकारच्या पुरातत्व विभागाने संरक्षित केलेली वास्तू आहे. अशा केंद्र सरकार संरक्षित वास्तूचे संरक्षण करण्याची राज्य सरकारचीही तितकीच जबाबदारी आहे, असे असतानाही भाजपचे मातृसंस्था असणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल सारख्या संस्था औरंगजेबाच्या कबरीविरोधात आंदोलन करतात. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नितेश राणेसारख्या मंत्र्यांना संविधानाच्या आधारे मंत्रीपदाची शपथ दिलेली आहे. राज्य संविधानाच्या आधारे चालावे याची संविधानाचे संरक्षक म्हणून आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपण राणेंसारख्या मंत्र्यांची तात्काळ हकालपट्टी कराल, अशी अपेक्षा होती.

नागपूर शहरात रामनवमी व ताजुद्दीन बाबाचा उरुसामध्ये दोन्ही धर्माचे लोक उत्साहाने सहभागी होतात. नागपूर शहराने आजपर्यंत सामाजिक सौहार्द टिकवण्याचे काम करुन एक आदर्श घालून दिला आहे, याच नागपूर शहरात धार्मिक मुद्द्यावर हिंसाचाराची घटना घडावी हे अत्यंत चिंताजनक व निषेधार्ह आहे. नागपूर शहरात हिंसाचार का उसळला, त्याची माहिती घेण्यासाठी तसेच शहरात शांतता प्रस्थापित व्हावी या हेतूने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सत्यशोधन समितीने नागपूरला भेट दिली पण पोलीसांनी या समितीला दंगलग्रस्त भागात जाण्यास परवानगी नाकारली. काँग्रेसच्या समितीने सामाजिक संस्था व स्थानिक नागरिक यांच्याशी संवाद साधून या दंगलीची माहिती जाणून घेतली, त्याची माहितीही राज्यपाल महोदयांना दिली, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.