फोटो सौजन्य-X
what is mcoca act in marathi news : सध्या राज्यात बीडचे मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचं प्रकरण चांगलंच चर्चेत आहे. देशमुख यांच्या हत्येतील आरोपींवर मकोका लावावा अशी मागणी केली जात आहे. . देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील या गुन्ह्यात मकोका लावणार असल्याचं देखील त्यांनी म्हटलं होतं. मात्र संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी सर्व आरोपींवर मकोका अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत, तर मुख्य आरोपी वाल्मिकी कराडवर मकोका अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आलेले नाहीत. हे पाहून विरोधी पक्ष आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत. वाल्मिकी कराड यांना खंडणी प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे, त्यामुळे त्यांच्यावर अद्याप मकोका लावण्यात आलेला नाही, असे म्हटले जात आहे. सध्या या प्रकरणाचा सीआयडी तपास करत आहे.
खून प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या विष्णू चाटेला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. चाटे यांच्याविरुद्धही खंडणीचा खटला आहे. इतर दोन मुख्य आरोपी सुदर्शन घुले आणि वाल्मिकी कराड आहेत. दोघेही राष्ट्रवादीचे नेते आणि मंत्री धनंजय मुंडे यांचे जवळचे असल्याचे सांगितले जाते. कराडने डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सीआयडीसमोर आत्मसमर्पण केले. त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दुसरीकडे, धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीही वाढल्या आहेत. वाल्मिकी कराड यांच्या अटकेपासूनच विरोधक धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. आता या मकोका कायद्याबात चर्चा सुरु आहे. हा कायदा लागला तर आरोपींना काय शिक्षा होईल असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.मकोका कायदा नेमका काय आहे, तो कधी लावला जातो हे सगळं समजावून घेऊयात.
– महाराष्ट्र सरकारने १९९९ मध्ये मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) लागू केला. संघटित आणि अंडरवर्ल्ड गुन्हेगारी नष्ट करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
– दिल्ली सरकारने २००२ मध्ये ते लागू केले. सध्या हा कायदा महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये लागू आहे.
– यामध्ये अंडरवर्ल्ड गुन्हेगार, खंडणी, खंडणीसाठी अपहरण, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न, धमक्या, खंडणी आणि मोठ्या प्रमाणात पैसे कमविणारी कोणतीही बेकायदेशीर कृती यासारख्या संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.
– कायदेशीर विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, मकोका अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आरोपींना सहज जामीन मिळत नाही.
– कोणाविरुद्धही मकोका लागू करण्यापूर्वी पोलिसांना अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांची परवानगी घ्यावी लागते.
– यामध्ये, कोणत्याही आरोपीवर गेल्या १० वर्षात किमान दोन संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असेल तरच गुन्हा दाखल केला जाईल. संबंधित संघटित गुन्ह्यात किमान दोन लोक सहभागी असले पाहिजेत. याशिवाय, एफआयआरनंतर आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करावे.
– जर पोलिसांनी १८० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल केले नाही तर आरोपीला जामीन मिळू शकतो.
– मकोका अंतर्गत, पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी १८० दिवसांचा कालावधी मिळतो, तर भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार, ही मुदत फक्त ६० ते ९० दिवसांची असते.
– मकोका अंतर्गत, आरोपीचा पोलिस कोठडी 30 दिवसांपर्यंत असू शकतो, तर आयपीसी अंतर्गत तो जास्तीत जास्त 15 दिवसांचा आहे.
या कायद्यांतर्गत जास्तीत जास्त शिक्षा मृत्युदंड आहे, तर किमान शिक्षा पाच वर्षांची तुरुंगवास आहे.
मोक्का कायदा लागल्यानंतर आरोपींना जामीन मिळत नाही
आरोपींना पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरदूत कायद्यात आहे
पाच वर्षे ते जन्मठेप; अशी शिक्षा मोक्का कायद्यात आहे
याशिवाय पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे
मोक्का कायद्यांतर्गत आरोपींच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई होते
भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखील ज्या शिक्षेची तरतूद असेल ती शिक्षा लागू होते.
