सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी मुंबई बँकेचा अर्थपुरवठा करण्याचा निर्णय

मुंबईतील सुमारे ४० हजार गृहनिर्माण संस्था या स्वयंपूनर्विकास योजनेच्या प्रतिक्षेत असून या योजनेमुळे त्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. आतापर्यंत १६०० गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपूनर्विकासासाठी मुंबै बँकेकडे अर्थपुरवठयाची मागणी केली आहे अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.

मुंबई – मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकासासाठी अर्थपुरवठा करण्याचा निर्णय मुंबई सहकारी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो गृहनिर्माण संस्थांना दिलास मिळणार आहे. स्वयंपूनर्विकासासाठी बँकेच्या मार्फत सहकारी संस्थांना अर्थपुरवठा करण्याच्या योजनेमुळे लाखो सदस्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती भाजपचे विधान परिषदेतील गटनेते व मुंबई जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रविण दरेकर यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दिली.

मुंबई बॅकेचे अध्यक्ष दरेकर यांनी सांगितले की, शांताप्रभा गृहनिर्माण संस्था यांना २५ कोटी, चारकोप अभिलाषा सोसायटी यांना १० कोटी, चारकोप श्वेतांबरा सोसायटी यांना १० कोटी, आणि नवघर पुर्वरंग मुलूंड या सोसायटीला १२ कोटी इतका अर्थपुरवठा स्वयंपूनर्विकासासाठी बॅकेमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या स्वंयपूनर्विकास योजनेच्या अंतर्गत शांताप्रभा सोसायटीला विकासकाच्या ऑफरपेक्षा ५३ टक्के जागा सदस्यांना जादा मिळणार आहे. चारकोप अभिलाषा सोसायटीला १४२ टक्के, चारकोप श्वेतांबरा सोसायटीला ५० टक्के जागा जादा मिळणार आहे. त्यामुळे स्वयंपूनर्विकासाअंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना बिल्डरच्या ऑफरपेक्षा साधारणत: ५० टक्के जागा अधिक मिळून त्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटूंबियांना या स्वयंनर्विकास योजनेचा खऱ्या अर्थाने लाभ होणार आहे.

मुंबईतील सुमारे ४० हजार गृहनिर्माण संस्था या स्वयंपूनर्विकास योजनेच्या प्रतिक्षेत असून या योजनेमुळे त्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. आतापर्यंत १६०० गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपूनर्विकासासाठी मुंबै बँकेकडे अर्थपुरवठयाची मागणी केली आहे अशी माहिती दरेकर यांनी दिली.

स्वयंपुनर्विकासयोजनेच्या प्रक्रीयेची माहिती देताना दरेकर यांनी सांगितले की, गृहनिर्माण सोसायट्यांना पुनर्विकास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या सेलेबल एफएसआयच्या माध्यमातून निर्माण होणारी नफ्याची रक्कम ही काही प्रमाणात सोसायट्यांच्या सदस्यांना देण्यात येते, तर सेलेबल फ्लॅट हे बँकेकडे गहाण ठेवण्यात येतात व या फ्लॅटच्या विक्रीतून मिळणारी रक्कम अर्थपुरवठयाच्या कर्जाचे हफ्त्यातून वजा करण्यात येईल. कर्जपुरवठा करताना या संदर्भातील फिजीबीलिटी रिपोर्ट हा विचारात घेण्यात येतो. आणि त्यानुसारच सबंधित सोसायट्यांना अर्थपुरवठा करण्यात येतो. मुंबै बँकेच्या कर्जाची परतफेड होईपर्यंत सेलेबल फ्लॅटचे हक्क हे बँकेकडे अबाधित राहतील.

गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूनर्विकासासाठी सुरु करण्यात आलेली योजना काही कारणांमुळे रखडली होती. आता ही योजना मुंबै बँकेच्या मार्फत नव्याने पुन्हा सुरु करण्यात येत आहे. या पूर्वीही मुंबई बँकेच्या मार्फत स्वयंपूनर्विकासाअंतगत १६ गृहनिर्माण संस्थांना आर्थिक मदत करण्यात आली होती. त्यापैकी ४ गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाअंतर्गत नव्याने उभ्या राहिल्या आहेत. या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांअंतर्गत बिल्डर जी ऑफर देतो, त्यापैकी ५० टक्के अधिक जागा या योजनेअंतर्गत सोसायटीतील रहिवाशी सदस्यांना मिळते.

स्वयंपूनर्विकासांतर्गत अर्थपूरवठा करण्याची योजना थांबविण्याचे आदेश यापूर्वी आरबीआयने दिले होते. त्यामुळे बँकेकडून स्वयंपूनर्विकासाअंतर्गत सुरु असलेली योजना थांबली होती. परंतू, तत्कालीन मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आपण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांच्याकडे सदर योजना पुन्हा सुरु करण्याबाबत विनंती केली होती. तसेच, ही योजना जनसामान्यांच्या फायद्याची असून ती पुन्हा सुरु करावी अशी मागणीही त्यांच्याकडे करण्यात आली होती. तसेच, आरबीआयचे तत्कालीन गर्व्हनर शशिकांत दास यांच्याकडेही या संदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत मुंबै बँकेच्या मार्फत गृहनिर्माण संस्थानी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदाराला सोसायटीच्या मार्फत अर्थपुरवठा करण्यात येतो. गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन संस्थेच्या देखरेखीखाली या योजनेच्या पूनर्विकासाचे काम पूर्ण करण्यात येते. त्यामुळे ही योजना पुन्हा सुरु केल्याबदृल आरबीआयचे ही आपण आभार मानत आहोत, असे आमदार प्रविण दरेकर यांनी सांगितले.

बँकेच्या मार्फत गृहनिर्माण क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे बँकेचे संचालक अभिषेक घोसाळकर, आमदार सुनिल राऊत तसेच मुंबई गृहनिर्मााण सहकारी संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर यांचाही स्वयंपुनर्विकासाच्या योजनेसाठी आग्रह राहिला आहे आणि म्हणूनच मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने सातत्याने पाठपूरावा करत अशा प्रकारचा अर्थपुरवठा गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी मंजूर करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.