मुंबईत तब्बल 41 इमारतींवर बुलडोझर चालणार! 2000 कुटुंबांवर संकट, नेमकं काय प्रकरण?

मुंबईत महानगरपालिकेने धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली असून तब्बल 41 धोकादायक इमारतींव बुलडोझर चालवण्याची शक्यता आहे. परिणामी या इमारतीतील तब्बल 2000 कुटुंबांवर संकट ओढावले आहे.

वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात राजकीय पक्षांचे बडे नेते आणि बिल्डरांनी आरक्षणाच्या बहुतांश जमिनींवर कब्जा करून मोठमोठ्या इमारती उभ्या आहेत. बनावट सीसी, ओसी आणि इतर कागदपत्रांच्या सहाय्याने या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. बिल्डरांनी सदनिका विकल्या. यानंतर कमावलेल्या पैशातून लोकांनी फ्लॅट खरेदी करू लागले. आता उच्च न्यायालयाने नालासोपारा (पूर्व) येथील अग्रवाल शहरातील सरकारी जमिनीवर बांधलेल्या ४१ बेकायदा इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे दोन हजार कुटुंबांना महापालिकेने नोटीस देऊन सदनिका रिकामी करण्यास सांगितले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतर इमारतीतल नागरिक चिंतेत आहेत. कारण 15 वर्षांपासून सर्व कर भरूनही त्यांना पावसाच्या तडाख्यात बेघर होण्याची परिस्थिती ओढावली आहे. सरकारी जमीन हडप करून फ्लॅट विकल्याप्रकरणी बहुजन विकास आघाडीच्या माजी नगरसेवकाची गेल्या वर्षी तुरुंगात रवानगी झाली होती, मात्र आता त्यांची जामिनावर सुटका झाली आहे.

अग्रवाल यांच्याकडे वसंत नगरीमध्ये सर्व्हे 22 ते 30 मधील खूप मोठा भूखंड होता. यातील काही जमीन डम्पिंग ग्राऊंड आणि एसटीपी प्लांटसाठी राखीव होती. तर काही जमीन कुणाच्या नावावर होती. 2006 पूर्वी ही जमीन बविआचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व त्यांचे पुतणे अरुण गुप्ता यांनी बळकावून जमिनीवर बेकायदा इमारती बांधण्यास सुरुवात केली होती. 2010-12 मध्ये येथे प्रत्येकी चार मजली 41 इमारती उभारण्यात आल्या. सीतारामने सर्व इमारतींचे फ्लॅट विकले.

या बेकायदा इमारती बांधताना महापालिकेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांकडून बिल्डरला पूर्ण संरक्षण मिळाल्याचा आरोप आहे. जमीन मालक अजय शर्मा यांनी आपल्या जागेवर अतिक्रमण होत असल्याबाबत अनेकवेळा महापालिकेकडे तक्रारी केल्या, मात्र नगरसेवकाच्या नाकर्तेपणामुळे आणि अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे कोणतीही कारवाई झाली नाही.

प्रकरण न्यायालयात

जमीन मालकाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीताराम आणि अरुण या बेकायदा बांधकाम व्यावसायिकांवर गेल्या वर्षी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दोघांनाही तुरुंगात टाकले. न्यायालयाने नुकतेच महापालिकेला सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर 41 इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सुमारे दोन हजार कुटुंबांना रिकामे करून कारवाई कशी करायची, असा पेच आता महापालिकेसमोर आहे.

मात्र, महापालिकेने फ्लॅटधारकांना नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. बिल्डरने एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर इमारती बांधल्या, तेव्हा महापालिका काय करत होती, असे येथे राहणारे लोक सांगतात. आता कारवाई करण्यासाठी नोटीस दिली आहे. न्यायालयाने तत्कालीन अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी,अशी मागणी या नागरिकांकडून होत आहे.