कर आकारणीवर निलेश लंके यांचा आक्षेप
खासदार लंके यांनी नमूद केले की, पाठविलेल्या नोटिसांमध्ये करवाढीची ठोस आणि पारदर्शक कारणे दिलेली नाहीत. क्षेत्रफळ तपासणी, वास्तविक बांधकामाचे मापन, तांत्रिक तपासणी किंवा प्रत्यक्ष पंचनामा, यापैकी कोणतीही प्रक्रिया न करता करवाढ लादली जात आहे. हॉल, बेडरूम, किचन, व्यावसायिक युनिट्स, दुकाने अशा विविध प्रकारच्या जागांसाठी स्वतंत्र निकष निर्धारित असताना, सर्वांवर एकच निकष लागू करणे अत्यंत गंभीर चुकीची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.
Ahilyanagar News: मालेगावच्या घटनेचे पडसाद अकोलेत; शहरात कडकडीत बंद
2024-25 मधील कररचनेतील अचानक आणि अत्याधिक वाढ ही फक्त Revenue Target पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आलेली मनमानी असल्याचा आरोपही लंके यांनी केला. नियमाप्रमाणे नागरिकांना उत्तरासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक असताना, अनेकांना फक्त 3 दिवसांच्या नोटिसा देण्यात आल्या. ही पद्धत नागरिकांवर आर्थिक बोजा टाकणारी आणि नियमभंग करणारी असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले. कर सुधारित प्रक्रियेत पंचनामा, पुरावे, नकाशे आणि मोजमाप यांचा समावेश न करण्यावरही त्यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सध्याची कर आकारणी प्रक्रिया ही नियमबाह्य, अपारदर्शक आणि नागरिकांवर अन्याय करणारी आहे. ती तात्काळ थांबवावी. शासनाच्या पारदर्शक प्रशासन धोरणाच्या विरोधात होणारी ही कारवाई बंद करून नागरिकांना न्याय मिळेल असा खुलासा करावा, अशी मागणी लंके यांनी केली आहे.
दरम्यान, प्रत्येक हरकतीवर स्वतंत्र सुनावणी घेऊन नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अंतिम मागणीबिल आकारण्यात येईल, असे आयुक्त डांगे यांनी सांगितले. मालमत्ताधारकांनी पाठविलेल्या करयोग्य मूल्याच्या नोटिसा स्वीकारून त्यांची पडताळणी करून घ्यावी, असेही त्यांनी आवाहन केले.
