राष्ट्रीय हरित लवादाने तारापूर एमआयडीसीतील उद्योगांना ठोठावला २८० कोटींचा दंड, प्रदूषणविषयक याचिकेवर झाली सुनावणी

तारापूर परिसरात २००५ पासून झालेल्या प्रदूषणाचा (Pollution In Tarapur MIDC) आढावा घेत दंडात्मक मापदंडामध्ये वाढ केल्याने दंडाची (Fine Imposed On Companies Of Tarapur MIDC) रक्कम २८० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) पर्यावरण रक्षणात अपयशी ठरल्याने तसेच आवश्यक उपाययोजना न आखल्याने दोन कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

पालघर : तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील (Tarapur MIDC) उद्योगांकडून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याच्या माध्यमातून विविध जलस्रोतांमध्ये झालेल्या प्रदूषणामुळे (Water Pollution By Companies Of Tarapur MIDC) राष्ट्रीय हरित लवादाने (National Green Tribunal) ९९ उद्योग व सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला सुमारे २८० कोटींचा दंड ठोठावला आहे.

अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषद व काही स्थानिकांनी तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून होणाऱ्या प्रदूषणाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सन २०१६ मध्ये याचिका दाखल केली होती. यामध्ये नाले, खाडी व समुद्रामध्ये विनाप्रक्रिया सांडपाणी सोडणे तसेच जलस्त्रोत प्रदूषित करण्याचे आरोप करण्यात आले होते. या जलप्रदूषणामुळे परिसरातील १६ ते २० गावे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे बाधित होऊन मासेमारीच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद केले होते. तसेच रासायनिक सांडपाण्यामुळे त्वचारोग, कर्करोग व इतर आजारांनी बाधित झालेल्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचा याचिकेत उल्लेख होता.

यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान प्रदूषणामुळे झालेल्या पर्यावरणाच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी तसेच पर्यावरण जिर्णोद्धारासाठी २०१९ मध्ये येथील उद्योगांना १६० कोटी रुपयांची दंडात्मक रक्कम आकारण्यात आली होती. याबाबत काही उद्योगांनी हरित लवादाकडे फेरविचार अपील दाखल केल्यानंतर दंडात्मक रकमेत काही फेरबदल करून १६० कोटी रुपयांची एकूण रक्कम मात्र कायम ठेवली होती. दंडात्मक रकमेच्या बाबत उद्योजकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान करोना काळात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मुख्य खंडपीठापुढे या याचिकेचे ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी सुनावणी झाली असता निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या न्यायमूर्ती सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ती ब्रिजेश सेठी यांच्यासह तांत्रिक सल्लागार नगीन नंदा यांच्या खंडपीठाने २४ जानेवारी रोजी या याचिकेचा निकाल जाहीर केला.

तारापूर परिसरात २००५ पासून झालेल्या प्रदूषणाचा आढावा घेत दंडात्मक मापदंडामध्ये वाढ केल्याने दंडाची रक्कम २८० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) पर्यावरण रक्षणात अपयशी ठरल्याने तसेच आवश्यक उपाययोजना न आखल्याने दोन कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.