शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
नालासोपारा मतदार यादीतून ३ लाख नावे वगळली? SIR च्या आकडेवारीवरून भाजपवर गंभीर आरोप
विरोधकांच्या दाव्यानुसार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांतून मतदारांची नावे नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीत नोंदवण्यात आली होती. निवडणुकीपूर्वी कथितरीत्या करण्यात आलेल्या या नोंदणीचा फायदा घेऊन निवडणुकीत विजय मिळवण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. रोहित पवार यांनी सादर केलेल्या आकडेवारीचा हवाला देत मतदार यादीतील बदलांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, या आकडेवारीचा मूळ स्रोत, तिची व्याप्ती आणि त्यातून नेमका कोणता निष्कर्ष निघतो, याची स्वतंत्र पडताळणी होणे महत्त्वाचे आहे.
Mumbai News : ज्ञानेश कुमारांविरोधात पुन्हा एल्गार! SIR वरून मुंबईत युवक काँग्रेस आक्रमक
मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणात नावे कमी झाली असतील, तर त्यामागील कारणे समजून घेणे आवश्यक आहे. मतदारांचे स्थलांतर, मृत मतदारांच्या नोंदी, दुबार नावे किंवा अन्य पात्रता निकषांमुळे काही नोंदी वगळल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे केवळ नावे कमी झाल्याच्या आकडेवारीवरून त्या सर्व नोंदी बोगस असल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील बदलांची अधिकृत आकडेवारी, नावे वगळण्याची कारणे आणि संबंधित पडताळणी प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कथित बोगस मतदार नोंदणीमुळे प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, नालासोपारा मतदारसंघात नेमकी किती नावे वगळण्यात आली, त्यापैकी किती नोंदी अपात्र ठरल्या आणि कथित बोगस नोंदणीचा या प्रकरणाशी काही संबंध आहे का, या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत माहिती आणि पुराव्यांच्या आधारेच स्पष्ट होऊ शकतील.
Rohit Pawar PC: SIR – निवडणूक आयोगाचे कारनामे’ दाखवत रोहित पवारांचा धक्कादायक खुलासा
Ans: नालासोपारा मतदार यादीतून तीन लाख नावे कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, हा आकडा आणि नावे वगळण्यामागची कारणे यांची निवडणूक आयोगाकडून अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
Ans: SIR म्हणजे Special Intensive Revision अर्थात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण. या प्रक्रियेत मतदार यादीची तपासणी करून पात्र मतदारांची नोंद, दुबार नोंदी आणि अपात्र किंवा स्थलांतरित मतदारांशी संबंधित नोंदींची पडताळणी केली जाते.
Ans: विरोधकांनी उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांतून मतदारांची नावे आणून नोंदवण्यात आल्याचा आणि कथित बोगस मतदार नोंदणीचा आरोप केला आहे. मात्र, या आरोपांना स्वतंत्र पुरावे किंवा निवडणूक आयोगाची अधिकृत पुष्टी मिळाल्याशिवाय ते सिद्ध झालेले तथ्य मानता येणार नाहीत.
