मुंबई : मुंबईतील बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (Sanjay Gandhi National Park) परिसरातील प्रस्तावित सायकल ट्रॅक (Cycle track) प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेची दखल घेत मंगळवारी १८ ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित प्रकल्पाला भेट देऊन सद्यस्थितीचा पाहणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि उद्यान परिसर अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पापैकी एक पवई तलाव परिसरात सायकल ट्रॅक उभारण्याच्या प्रकल्पाला बेकायदेशीर ठरवले होते आणि जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यातच मुंबईतील बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रसिद्ध विहार तलावजवळ सायकल ट्रॅक प्रकल्प उभारण्याचा काम पालिकेने हाती घेतले आहे. मात्र, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडते.
उद्यानातून जाणाऱ्या विहार तलावाला समांतर असलेल्या जलवाहिनी रस्त्याच्या बाजूने जाणाऱ्या या सायकल ट्रॅकच्या बांधकामाला विरोध करत याचिकाकर्ते अमृता भट्टाचार्यसह अन्य तिघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. राष्ट्रीय उद्यानातून जाणाऱ्या एकूण ३६ किमी लांबीच्या सायकल ट्रॅक प्रकल्पाला विरोध केला आहे. हा प्रकल्प २०१७ सालच्या पाणथळ संवर्धन आणि व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सदर याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. माधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अगोदर असलेल्या २५ फूट जागेवर सायकल ट्रॅक प्रकल्प होणार असून सदर जागा राष्ट्रीय उद्यानाच्या आत मोडत नाही. ही जागा ट्रॅकसाठीच राखीव ठेवण्यात आल्यामुळे उद्यानाच्या बाहेरील बाजूस आहे. तसेच प्रस्तावित प्रकल्पाचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडत नसल्याचे महानगरपालिकेकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा आणि जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले.
आम्ही याचिकेकडे प्रतिकूल दृष्टीकोनातून पाहत नसून राष्ट्रीय उद्यानासह सायकल ट्रॅकही सगळ्यांना हवा आहे. मात्र, न्यायालयाच्या अधीन राहून दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यात येईल, असेही खंबाटा यांनी स्पष्ट केले. यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून सायकल ट्रॅकचे काही फोटो खंडपीठाकडे सादर करण्यात आले. त्याची दखल घेत सायकल ट्रॅक उभारण्यासाठी पदपथ झाकून टाकल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामाची नेमकी स्थिती लक्षात येत नसून तीच आम्हाला जाणून घ्यायची आहे, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने मंगळवारी याचिकाकर्त्यांसह वन, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि उद्यान परिसर अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय उद्यानातील प्रस्तावित सायकल ट्रॅक प्रकल्पाच्या परिसराला भेट देऊन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.
