शनिवार, 29 ऑगस्ट 2026
पुण्याच्या 'एचसीएमटीआर' प्रकल्पाला ३० वर्षांनंतर मुहूर्त; भूसंपादनासाठी ३१ ऑगस्टची मुदत
Amit Shah–Eknath Shinde Meeting : अमित शाह-एकनाथ शिंदेंमध्ये विमानतळावर 10 मिनिटं चर्चा;
नुकतेच झालेल्या संयुक्त बैठकीत जिल्हाधिकारी दुडी आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या प्रकल्पाचा तसेच ‘इनर रिंग’ रोडच्या प्रस्तावाचा आढावा घेतला, या दोन्ही प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या बैठकीत पुणे शहराचे दीर्घकालीन वाहतूक व्यवस्थापन, वाढत्या शहरीकरणामुळे भविष्यात निर्माण होणारा वाहतुकीचा ताण, प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एचसीएमटीआर प्रकल्पाचे महत्त्व आणि शहराला पर्यायी व कार्यक्षम वाहतूक मार्ग उपलब्ध करून देण्यावर चर्चा झाली.
या बैठकीत एचसीएमटीआरसाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनावी सद्यस्थिती, विविध स्तरांवरील प्रलंबित प्रकरणे, संबंधित जमीन व मालमत्ता. उपलब्ध शासकीय जमीन आणि भूसंपादन प्रक्रियेतील अडथळ्यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. प्रकल्पावर पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित अधिका-यांकडून आवश्यक माहिती मिळवण्यात आली जिल्हा दंडाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की, भूसंपादन प्रक्रियेला प्राधान्य देण्यासाठी महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित विभागानी समन्वयाने काम करावे, प्रत्येक प्रलंबित प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे आढावा घ्यावा आणि अडथळे दूर करण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी.
Sangli Politics: सांगली राजकीय वर्तुळात खळबळ! जतमध्ये दोन माजी आमदारांसह ४० जणांवर पोलिसांत
जमिनीची उपलब्धता, मोजमाप, मालमतेची माहिती सुनिश्चित करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे वेळेवर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या, अंतर्गत वलय मार्गासाठी अंतिम मुदत निश्चितत्याचप्रमाणे, प्रस्तावित अंतर्गत वलय मार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
या प्रकल्पासाठीची सर्व भूसंपादन प्रकरणे ३१ ऑगस्टपर्यंत जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यानंतर, १० सप्टेंबरपर्यंत जमिनीची मोजणी सुरू केली जाईल, त्यानतर संबंधित भूखंडांचे बाजारमूल्य आणि दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
दर निश्चित्ती आणि पुढील कार्यवाहीला गती देण्यासाठी १० ऑक्टोबर रोजी संबंधित विभागांची बैठक आयोजित केली आहे. नर रिंग रोडसाठी उपलब्ध जमीन, भूसंपादनाची सद्यस्थिती, जमीनमालकांची माहिती, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रियेतील अडथळ्यांचाही आढावा घेण्यात आला.
