शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
पुणे : पुणे शहराच्या विकासाचे प्राधान्यक्रम ठरवताना मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, रस्ते आणि ड्रेनेज यांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी मांडली. नदी सुधार प्रकल्प, उड्डाणपूल, रिंग रोड किंवा मेट्रो यांसारखे मोठे प्रकल्प वरिष्ठ पातळीवरून मार्गी लागतील; मात्र स्थानिक पातळीवरील नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडविणे हे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे प्राधान्य असले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. गुरुवारी त्यांनी पुण्यातील नवभारत समूहाच्या कार्यालयाला भेट दिली. त्यावेळी ते बोलत होते.
‘स्मार्ट स्कूल’च्या नावाखाली केवळ डिजिटल बोर्ड नको
महापालिकेच्या शिक्षण व्यवस्थेवर टीका करताना बालवडकर म्हणाले की, केवळ शाळांच्या इमारती रंगवणे किंवा डिजिटल बोर्ड आणि स्क्रीन बसवणे म्हणजे दर्जेदार शिक्षण व्यवस्था निर्माण करणे नव्हे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ आणि पायाभूत व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. शाळा विविध संस्थांना चालविण्यास देण्याच्या प्रक्रियेमुळे शिक्षण व्यवस्थेचे खासगीकरण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आरटीईच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह
आरटीई प्रवेशाच्या प्रक्रियेत पालकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. लोकेशन किंवा कागदपत्रांमधील त्रुटी दाखवून पैसे मागितले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. आरटीईअंतर्गत आठवीपर्यंत मोफत शिक्षणाची तरतूद असली, तरी नववी आणि दहावीच्या वाढत्या शुल्कामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे, विशेषतः मुलींचे शिक्षण पुढे सुरू ठेवणे कठीण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अपघातांमधील जबाबदारी निश्चित होणे गरजेचे
खड्डे, उघडी ड्रेनेजलाइन, मॅनहोल, विजेचे खांब किंवा झाडांच्या धोकादायक फांद्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये नागरिकांना आर्थिक तसेच शारीरिक नुकसान सहन करावे लागते. अशा घटनांमध्ये महापालिकेची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे बालवडकर यांनी सांगितले. खडकीतील एका अपघाताचे उदाहरण दिले. हातावरून बस गेल्याने एका सायकलस्वाराला उपचारासाठी सुमारे १२ लाख रुपयांचा खर्च सांगण्यात आला; मात्र आर्थिक परिस्थितीअभावी अखेर त्याचा हात कापावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित यंत्रणांनी विमा दावा मिळवून देण्यासाठी तत्काळ मदत केली जावी. अपघातातील जखमींना पाच लाख रुपये आणि मृतांच्या वारसांना दहा लाख रुपये भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आपण मांडला असल्याचे बालवडकर यांनी सांगितले. पीएमपीएमएल किंवा महापालिकेच्या वाहनांमुळे झालेल्या अपघातांतील विमा दाव्यांसाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेवरही प्रश्न
पुण्यातील महापालिका रुग्णालयांवर ताण वाढत असून, ससून आणि कमला नेहरू यांसारख्या मोजक्या रुग्णालयांवर मोठ्या प्रमाणावर रुग्णसेवेचा भार असल्याचे बालवडकर यांनी नमूद केले. सर्वसामान्य महिलांसाठी स्वतंत्र आणि अद्ययावत प्रसूती रुग्णालयाची आवश्यकता असल्याचे सांगताना त्यांनी खासगी रुग्णालयातील प्रसूतीचा वाढता खर्च अधोरेखित केला. नवजात बालकांसाठी आवश्यक असलेल्या नवजात अतिदक्षता विभागातील (NICU) सुविधांचीही कमतरता असल्याचा दावा त्यांनी केला.
विरोधक म्हणून सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणार
महायुतीचे सरकार असतानाही महापालिकेत आक्रमक भूमिका का घेतली जाते, या प्रश्नावर बालवडकर यांनी, लोकांच्या प्रश्नांसाठी सभागृहात आवाज उठविणे हे विरोधी पक्षाचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले. चुकीच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केल्यास त्याला राजकीय युतीचा संदर्भ देऊन टाळता कामा नये, असे ते म्हणाले.
प्रभाग निधीवरून समन्वयाचा दावा
प्रभागाचा निधी रोखल्याच्या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा झाल्याचे बालवडकर यांनी सांगितले. निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आश्वासन मिळाले असून, चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत चर्चा करून हा विषय मार्गी लावण्याचे ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले. महायुतीमध्ये समन्वय असला तरी स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा असतात, असेही त्यांनी सांगितले. कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
