शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध अवमान याचिका (फोटो- सोशल मिडिया)
सहा याचिकाकर्त्यांनी दाखल केली अवमान याचिका
हायकोर्टाने दिलेले २०२४ मध्ये ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाबाबत निर्देश
पुणे पोलिसांकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा
पुणे/ Pune CP Amitesh Kumar: ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा सीएचएस अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन, पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ यांच्यासह सहा याचिकाकर्त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्रमांक १९१/२०२३ मध्ये २० ऑगस्ट २०२४ रोजी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाबाबत निर्देश दिले होते. या निर्देशांची पुणे पोलिसांकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. ध्वनिप्रदूषण रोखणे व कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिस आयुक्तांची असल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात कसूर झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. २७ ऑगस्ट रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गणेशोत्सव, ईदसह विविध धार्मिक सण, राजकीय सभा, मिरवणुका तसेच अन्य कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या आवाजातील डीजे आणि ध्वनिक्षेपकांचा वापर केला जातो. त्यामुळे नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले, आजारी व्यक्ती आणि निवासी भागातील नागरिकांना याचा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
पुणे पोलिसांच्या ‘धिंड पॅटर्न’ला ब्रेक! अटक आरोपींचे फोटो-व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यासही बंदी
ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींसाठी नागरिकांकडून पोलिस हेल्पलाइनवर संपर्क साधला जात असतानाही अनेक प्रकरणांमध्ये अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा आरोप आहे. पोलिसांकडे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा असतानाही त्याचा प्रभावी वापर होत नाही.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी धार्मिक सणांच्या नावाखाली कायद्याचे उल्लंघन करता येणार नाही, असा मुद्दा मांडला आहे. लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे डीजे किंवा ध्वनिक्षेपकामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाला धार्मिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकाराचे संरक्षण मिळू शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
केवळ सण-उत्सवांमधील डीजेपुरता हा प्रश्न मर्यादित नसून बार, पब, रेस्टॉरंट आणि मनोरंजन केंद्रांमधून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाचाही याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. निवासी भागात मोठ्या आवाजात साऊंड सिस्टीम वाजवल्यामुळे नागरिकांच्या शांततेच्या आणि झोपेच्या अधिकारावर परिणाम होत आहे.
तीव्र आवाजाच्या डीजेला बंदीच, पुणे पोलिसांची स्पष्ट भूमिका; नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट…
कोणत्याही धर्माच्या सणाला किंवा पारंपरिक संगीताला नसून, ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डीजे, ॲम्प्लिफायर आणि अन्य ध्वनी यंत्रणांच्या बेकायदेशीर वापराला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी सण, राजकीय कार्यक्रम आणि अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनी पातळीचे वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने निरीक्षण केले जाणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्याची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली जाणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
