बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
मृत्युपत्रावर आधारित नामांतरण अर्ज सुरुवातीलाच फेटाळता येणार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय
Supreme Court News: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याच्या आक्षेपांवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आज (28 नोव्हेंबर) सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा अधिक होणार नाही, याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या प्रकरणातील याचिकांवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या आदेशामुळे स्थगितीच्या छायेत असलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून पुढील पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयात आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील (Local Body Election) आरक्षण मर्यादेबाबत तीन प्रमुख मुद्द्यावर सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगाचे वकील बलबीर सिंह न्यायालयाला बोलताना म्हणाले की, ‘ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आता निवडणूक होणार आहे, त्यापैकी सुमारे 22% ठिकाणी आरक्षण 50% पेक्षा जास्त गेले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरविलेल्या मर्यादेनुसार ही परिस्थिती समस्या निर्माण करणारी आहे.”
बलबीर सिंह यांच्या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले की, ‘राज्यातील 40 नगरपालिकांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी वाढली आहे, हे नोंदवून न्यायालयाने म्हटलं की या 40 ठिकाणांचा अंतिम निकाल हा आरक्षणाबाबत पुढे होणाऱ्या सर्वोच्च निर्णयावर अवलंबून राहील. तसे न झाल्यास, त्या नगरपालिकांच्या निवडणुका स्थगित कराव्या लागू शकतात,’ असेही त्यांनी म्हटले.
त्यानंतर ओबीसी आरक्षण हक्क समितीच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली. “आरक्षण मर्यादेबाबत स्पष्ट आणि अंतिम निर्णय येईपर्यंत अशा ठिकाणांच्या निवडणुकांबाबत सावधगिरी बाळगणे योग्य राहील.” असे अॅड इंदिरा जयसिंग यांनी स्पष्ट केलं.
ओबीसी आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या बांठिया आयोगाने ओबीसींसाठी केवळ 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण मर्यादित केले आहे. त्यामुळे त्याला विरोध असल्याचे वरिष्ठ वकिल इंदिरा जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. या भूमिकेमुळे अनेक ठिकाणी ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याचाही त्यांनी उल्लेख केला. जयसिंह यांच्या या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संबंधित आयोगाचा अहवाल अद्याप वाचलेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी जानेवारी 2026 च्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. यावेळी अॅड. विकास सिंह यांनी त्या काळापर्यंत निवडणुका होऊ देऊ नयेत, अशी मागणी न्यायालयासमोर केली.
सरन्यायाधीश सुर्यकांत म्हणाले की, “मागील आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या विचारार्थ एक संक्षिप्त नोंद सादर केली आहे. राज्यातील केवळ 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींमध्येच ओबीसी आरक्षणाचा टक्का 50 पेक्षा जास्त असल्याचे आयोगाने नोंदवले आहे. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या कायदेशीर मुद्द्यांचा हा विषय तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, इतर नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेता येतील. मात्र, वरील 40 नगरपरिषद आणि 17 नगरपंचायतींचे निवडणूक निकाल ही कार्यवाही प्रलंबित असताना अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असही सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं.
