Supreme Court : ग्रामसभेचा विरोध असताना सरकार किंवा खासगी कंपनीला मनमानीने जमीन अधिग्रहित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ओडिशातील डालमिया सिमेंट प्रकल्पासाठी करण्यात आलेले जमीन…
Supreme Court News: सध्या उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या 'कॉलेजियम' पद्धतीनुसार केल्या जातात. या व्यवस्थेत भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश उच्च न्यायपालिकेतील नियुक्त्या तसेच बदल्यांसाठी शिफारशी…
Shivsena Disqualification Case:२०१९ मध्ये शिवसेनेने भाजपसोबत विधानसभा निवडणूकपूर्व युती करून जनतेसमोर समान विचारधारेचा कार्यक्रम ठेवला होता. या युतीला २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत स्पष्ट बहुमत मिळाले होते
Sanjay Raut Contempt Case: सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी संजय राऊत यांच्या वर्तनावर आक्षेप घेतला. राऊत यांनी वक्तव्याबद्दल माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही…
Supreme Court on Foreign Divorce विवाहानंतर संबंधित व्यक्तीने परदेशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असले तरी हा नियम लागू होऊ शकतो. परदेशात घटस्फोट घेऊन दुसरा विवाह केला, तरी भारतातील पहिला विवाह आपोआप संपुष्टात…
Supreme Court OBC Creamy Layer Verdict : इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सर्व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. या प्रवर्गातील काही उमेदवारांना 'क्रिमी लेयर' मानले जाते. ओबीसी हा एक असा वर्ग आहे…
Supreme Court of India: जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाते, तेव्हा ताब्यात घेतल्याची नेमकी तारीख आणि वेळ नोंदवणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. शिवाय, ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून २४ तासांच्या मुदतीचे…
या प्रकरणाच्या तपासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २० जुलै रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला नवीन विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार २७ जुलै रोजी नवीन एसआयटी स्थापन करण्यात आली.
Washim Shri Balaji Cooperative Sugar Factory Financial Irregularities: वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यातील मसलापेन येथील अवसायात गेलेल्या श्री बालाजी सहकारी साखर कारखान्याच्या गैरकारभाराची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशी करण्यात येणार आहे.
Supreme Court On Delhi Firecracker Ban : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली-NCR मधील फटाक्यांच्या बंदीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने पूर्ण बंदीऐवजी संतुलित आदेश आणि नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीवर भर दिला.
Supreme Court on Local Body Election: स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरण्याच्या सुचना आम्ही राज्य सरकारला आधीच दिल्या आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचं समर्थन केले जाऊ…
Sanjay Raut: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पत्रकार निखिल वागळे यांना…
Supreme Court Notice To Election Commission: महाराष्ट्रातील विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस…
सर्व औषधे आणि वैद्यकीय साहित्यांच्या किमतींवर मर्यादा घालण्याच्या संदर्भात दाखल केलेल्या या शपथपत्रात सरकारने मान्य केले की, उपचारादरम्यान रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक अत्यंत असहाय्य स्थितीत असतात.
राजकीय प्रभाव किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अधिकारी अनेकदा राजकारण्यांविरुद्ध खटले दाखल करणे टाळत असते, परंतु आता, सामान्य नागरिकांच्या थेट सहभागामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पडळकर यांच्या समर्थकांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांचे कार्यकर्ते महादेव पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, विरोधकांनी उच्च न्यायालयात जाऊन त्यांच्या उमेदवारीला स्थगिती मिळवली होती.
Supreme Court : सुप्रिम कोर्टाने खासदार संजय राऊत व ज्येष्ठ पत्रकार निखिल राऊत यांना अवमानना नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसवर येत्या 27 ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
Supreme Court on CJP Protest मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेणारे रांका आणि दास यांनी १३ ऑक्टोबर रोजी तिरंगा हातात घेऊन घोषणाबाजी करत गेटवरून उडी…
Ulhasnagar News: राजकारणात मोठी घडामोड समोर येत असून उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून भाजप आणि शिंदेसेनेतील राजकीय संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला…
Supreme Court on Reservation: जर एखादी व्यक्ती धर्मांतरानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परतली, तरी त्याला आपोआप मागासवर्गीय दर्जा दिला जाणार नाही. आरक्षणासाठीची त्याची पात्रता केवळ त्याच्या पूर्वीच्या सामाजिक स्थितीच्या आधारावर ठरवली…