चेक बाउन्स प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला, ज्यामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांमध्ये अवाजवी विलंब सहन न करता दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात…
शिवसेना आमदार अपात्रतेचे प्रकरण अनेक महिन्यांपासून कोर्टात प्रलंबित आहे. यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. असे असताना आता या प्रकरणासह धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Supreme Court: गेल्या काही दिवसांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा महत्वाचा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना हटवून शेल्टर होममध्ये पाठवावे असे आदेश दिले आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची सर्वोच्च न्यायालयात टॅरिफ प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ट्रम्प सरकारच्या निर्णयावर शंका व्यक्त केल्याने ट्रम्प यांचा आत्मविश्वास डळमळू लागलाय.
जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर कर्नाटक सरकारच्या त्या निर्णयावर सुनावणी सुरू होती, ज्यात चित्रपटाच्या तिकिटाची किंमत ₹२०० पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
संपूर्ण देशात सायबर फसवणुकीतून सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची ठगी झाल्याचे कळताच, सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले आणि या प्रकरणांना गांभीर्याने संबोधित करण्याची भूमिका घेतली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या जागी पदभार स्वीकारतील, ज्यांचा कार्यकाळ २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अरुण राम मेघवाल यांनी या नियुक्तीची माहिती सोशल…
देशातील सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालय म्हणून, हे न्यायालय संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांद्वारे लोकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित करते. संवैधानिक उपाय मिळवण्याचा अधिकार स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे,
सरकारने ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले. ते प्रकरण नंतर सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते.
दिल्लीमध्ये सुप्रीम कोर्टाकडून फटाक्या वाजवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रीन फटाके फोडण्यास परवानगी देण्यात आली असून यावर अनेक नियम देखील असणार आहेत.
अमित शाह यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने मंजूर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांनुसार, २०२७ नंतर दाखल झालेला कोणताही एफआयआर तीन वर्षांच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) चालवता येईल.
राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेने मान्यता द्यावी लागेल, म्हणजेच प्रस्ताव संसदेने मंजूर करावा लागेल. मंजुरीनंतर, तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल.
मतदार यादीतून वगळलेल्या ३.६६ लाख लोकांना अपील करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाला देखील त्यांना कायदेशीर मदत देण्याचे निर्देश दिले जेणेकरून ते अपील दाखल करू शकतील.
शिवसेना चिन्ह प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होत आहे. न्यायालयावर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांसाठी हा महत्त्वाचा विषय आहे. संविधान आणि कायद्यानुसार निकाल येईल. अशी अपेक्षा आहे.
BJP leader praises Rakesh Kishor : सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी कर्नाटक भाजप नेते आणि बंगळूरचे माजी पोलीस आयुक्त भास्कर राव यांनी हल्लेखोराचे कौतुक केले.
सहा वर्षांपूर्वी राकेश किशोर सोसायटीचे अध्यक्ष झाले होते आणि अलीकडेच कोणत्याही निवडणुका झालेल्या नाहीत. सोसायटीच्या सदस्यांनी अनेकदा राकेश किशोर यांच्याविरूद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या आहेत.
खोकल्याच्या औषधामुळे चिमुकल्यांना विषबाधा होऊन होणाऱ्या मृत्यूच्या धक्कादायक घटनांमुळे देशभरात सर्वत्र मोठी खळबळ उडाली आहे. याचविषयावर आता सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली.
सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या संवेदनशीलतेवर काम करण्याची गरज आहे. लाखो खटले प्रलंबित आहेत. मी कोणाचीही माफी मागणार नाही आणि मला वाईटही वाटत नाही. मी असे काहीही केले नाही.
CJI Bhushan Gavai News : भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई यांच्यासमोर एका वकिलाने कोर्टरूममध्ये गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. असा आरोप आहे की वकिलाने सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्नही केला.
