अलीकडे सरन्यायाधिशांना माजी न्यायाधीश, वकील आणि कार्यकर्त्यांनी लिहिलेल्या खुले पत्र लिहीण्यात आले होते. त्या पत्रात सरन्यायाधीशांच्या रोहिंग्या संदर्भातील विधानावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
प्रवाशांच्या अडचणींना प्रतिसाद म्हणून, रेल्वे आणि स्पाइसजेटने पावले उचलली आहेत. रेल्वेने ३७ गाड्यांमध्ये ११६ अतिरिक्त कोच जोडले आहेत. पुढील काही दिवसांसाठी स्पाइसजेट १०० अतिरिक्त उड्डाणे चालवत आहे.
न्यायालयांमधील खटल्यांचा प्रलंबित भाग कमी करणे आणि समन्वय वाढवणे हे त्यांचे प्राधान्य असेल. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांचा प्रलंबित भाग ९०,००० वर पोहोचला आहे.
या आदेशामुळे स्थगितीच्या छायेत असलेल्या जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून पुढील पावले उचलण्याची तयारी सुरू केली आ
ओबीसींना आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांना रिप्रझेंटेशन मिळणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मोठे खंडपीठ आवश्यक असेल तर त्याचाही विचार केला जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर, मुंबईसह अनेक…
Supreme Court on President Reference: राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाया न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाहीत, तरीही जर काही विलंब झाला तर हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो.
Surya kant 53th Chief Justice of India : देशाचे 53 वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी शपथ घेतली आहे. राष्ट्रपती भवनमध्ये हा शपथविधी सोहळा पार पडला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे राष्ट्रपती भवनात भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेणार आहेत. भूतान, केनिया, मलेशिया, नेपाळ, श्रीलंका, मॉरिशस आणि ब्राझीलसह अनेक देशांचे मुख्य न्यायाधीश या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत.
अनिल अंबानींच्या अडचणीत आणखी वाढ होतीये. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली. आता, ईडीने एका नवीन तात्पुरत्या जप्तीअंतर्गत अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांच्या १४०० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली.
चेक बाउन्स प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला, ज्यामुळे लाखो लोकांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा प्रकरणांमध्ये अवाजवी विलंब सहन न करता दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात…
सर्वोच्च न्यायालायने पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी नवा निर्णय जाहीर केला आहे. शिक्षकांना आता TET परीक्षेस पात्र करणे बंधनकारक आहे, या विरोधात देशभरातील शिक्षकांनी एकत्र येत आंदोलन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्य सरकारला निवेदन सादर करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
Next CJI of Supreme Court: केंद्र सरकारने भारताचे पुढील सरन्यायाधीश निवडण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश बीआर गवई २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. भारताचे नवे सरन्यायाधीश सूर्यकांत होणार…
६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर बूट फेकण्याची प्रकार घडला. राकेश किशोर नावाच्या वकिलाने सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला.
जनतेच्या पैशांतून सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे.
जानेवारी १९९० मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात काश्मिरी हिंदू समुदायाला बळजबरीने खोऱ्यातून स्थलांतर करावे लागले, या स्थलांतर केलेल्या कश्मीरी हिंदूंना गेल्या तीन दशकांपासून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित
नवीन वक्फ कायद्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुस्लिम संघटनांना दिलासा दिला आहे.
