जनतेच्या पैशांतून सार्वजनिक ठिकाणी नेत्यांचे पुतळे उभारण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली आहे.
जानेवारी १९९० मध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात काश्मिरी हिंदू समुदायाला बळजबरीने खोऱ्यातून स्थलांतर करावे लागले, या स्थलांतर केलेल्या कश्मीरी हिंदूंना गेल्या तीन दशकांपासून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित
नवीन वक्फ कायद्याला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुस्लिम संघटनांना दिलासा दिला आहे.
Supreme Court on maharashtra Local Body Elections : सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत सुनावणी पार पडली असून यामध्ये 31 जानेवारी 2026 ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये राजकीय पक्षांचे १.६० लाखांहून अधिक बूथ लेव्हल एजंट (बीएलए) आहेत परंतु निवडणूक आयोग म्हणतो की या प्रकरणात फक्त दोनच आक्षेप दाखल करण्यात आले आहेत
सुप्रीम कोर्टाकडून देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्यांचे राज्यपाल यांच्या कार्यपद्धतीबाबत चौकट आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तर दुसरीकडे याला केंद्र सरकारचा विरोध असल्याचे दिसून येत आहे.
सुप्रीम कोर्टाने कॉंग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर टीका केली होती. यावर आता प्रियांका गांधी यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत हे ठरवणे कोर्टाच्या हातामध्ये नसल्याचे म्हटले आहे.
Banke Bihari Mandir SC : वृंदावनमधील बांके बिहारी मंदिर हे अतिशय लोकप्रिय असे मंदिर आहे. मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत आणि पैशांच्या नियोजनाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली आहे.
सुप्रीम कोर्टामध्ये भरतीला सुरुवात करण्यात आली आहे. २६ कोर्ट पोग्रामर पदांसाठी भरती करण्यात आली आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात, या भरती संदर्भात संपूर्ण माहिती:
एका बाजूला संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालय आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सीबीआय, ईडी आणि सरकार आहे. भ्रष्टाचाराच्या नावाखाली सर्वत्र छापे टाकले जात आहेत. काळा पैसा परत आणण्याची ओरड सुरू आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सुप्रीम कोर्टाला 14 प्रश्नांची प्रश्नावली सादर केली असून यामध्ये हक्क स्पष्ट करण्याबाबत सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ या प्रश्नांची उत्तरे देईल का? मुद्दा असा उपस्थित झाला…
पश्चिम बंगालच्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना 25 टक्के महागाई भत्ता (डीए) देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का बसला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहे.
मागील चार वर्षापासून अडकून राहिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अखेर सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. त्यामुळे चार महिन्यांमध्ये पुन्हा राजकारण रंगणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक घेण्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच यामधील ओबीसी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर लक्ष्मण हाके यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्व न्यायाधीशांची आणि सरन्यायाधीशांची संपूर्ण संपत्ती आणि त्यांच्यावर असणारे कर्ज याची माहिती वेबसाईटवर सर्वांसाठी खुली करण्यात आली आहे.
भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्याच्या निर्णयाला आव्हान देताना, संविधानाच्या कलम १४२ ला संसदेच्या सर्वोच्चतेविरुद्ध आण्विक क्षेपणास्त्र म्हटले आहे.
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात महत्वाचा निकाल देत राज्यपालांच्या अधिकारांना स्पष्ट मर्यादा आखल्या.
सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचे काम करत असून स्वतः सुपर संसद समजत असल्याची टीका उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केली आहे. तमिळनाडू राज्यपाल प्रकरणावर ते आक्रमक झाले आहे.
