आमदार अपात्रता आणि निवडणूक आयोगासमोरील पक्षचिन्हाचा वाद या दोन समांतर प्रक्रिया होत्या. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाची वैधता ठरवताना केवळ विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीचा आधार घेत आमदारांच्या अपात्रतेवर युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
हा वाद नालसारच्या दीक्षांत समारंभात सुरू झाला. विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला. २३ जुलै रोजी, ७० विधी पदवीधरांनी कुलगुरू, कुलसचिव आणि…
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयोगाने आधी निष्कर्ष ठरवून त्यानुसार तर्काची जुळवाजुळव केल्याचा आरोप त्यांनी…
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर संजय राऊत यांनी हा खटला ऐतिहासिक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत विधिमंडळातील फूट आणि राजकीय पक्षातील फूट यामध्ये फरक…
दिल्ली दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावरील सुनावणीवर प्रतिक्रिया देताना ठाकरे गटावर निशाणा साधला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या भेटीबाबतही माहिती दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींची नोंद घेत ड्रग्ज प्रकरणातील एका आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. सुनावण्यांदरम्यान आरोपीला नियमित न्यायालयात हजर न केल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
संबंधित तरुणाने आपल्या पहिल्या लग्नाची माहिती लपवून तिच्याशी विवाह केला आणि नंतर तिचा हुड्यासाठी छळ, क्रूरता व जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीने असा युक्तिवाद केला की, कथित दुसरे लग्न कायदेशीररीत्या…
केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकाकर्त्यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश केल्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, हा दावा निराधार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, या घटनेत २५० पोलीस कर्मचारी जखमी झाले असून, त्यापैकी अनेकांना टाके घालावे लागले. ते म्हणाले की, सत्य समोर आलेच पाहिजे, कारण…
NEET पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनामुळे जंतर-मंतर परिसरातील अनेक दिल्ली मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर परिणाम होत असल्याचा मुद्दा गुरुवारी न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावर सरन्यायाधीशांनी (CJI) दुपारपर्यंत स्थानके सुरू…
रेल्वे प्रवाशांच्या सन्मान आणि सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 'सेकंड क्लास प्रवासी' हा शब्दप्रयोग अयोग्य असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने रेल्वेला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तिकीट हरवल्यामुळे प्रवाशाचे…
Delhi Police FIR Supreme Court: प्रबल प्रताप यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हा वाद लखनौच्या विशेष मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या एका आदेशाशी संबंधित होता.
उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशीद प्रकरणात 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिवाणी न्यायालयाने अधिवक्ता आयुक्तामार्फत मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशानंतर दगडफेक आणि वाहनांची जाळपोळ झाल्याच्या घटनांमध्ये…
Contempt of Court : भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 129 नुसार, सर्वोच्च न्यायालय हे 'कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड' (Court of Record) आहे. त्यामुळे न्यायालयाला स्वतःच्या अवमानासाठी कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे.
युक्तीवाद सुरू करतानाच त्याने न्यायाधिशांच्या खंडपीठाला उद्देशून, "न्यायिक सेवक महोदय, मी तुम्हाला लखनौचे एसीपी विकास नागर यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याचा आदेश देतो." अशी विधाने केली.
घर खरेदीदारांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. फ्लॅटचा ताबा मिळाल्यानंतरही विलंब किंवा सेवेतील त्रुटींविरोधात ग्राहक मंचात तक्रार करून नुकसानभरपाई मागण्याचा अधिकार कायम असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने २००३ मध्ये नुकसानभरपाई मंजूर केली होती. मात्र हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आणि अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये अपीलावर निर्णय दिला…
