मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने २००३ मध्ये नुकसानभरपाई मंजूर केली होती. मात्र हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले आणि अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये अपीलावर निर्णय दिला…
दोन अविवाहित प्रौढांमधील परस्पर संमतीने असलेले शारीरिक संबंध हे त्यांच्या चारित्र्याचे मोजमाप ठरू शकत नाहीत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. एका पोलिस भरती प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वाचा…
Highest Paid SC Judges : जगातील कोणत्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वाधिक पगार मिळतो? अमेरिका, ब्रिटन आणि सिंगापूरच्या न्यायाधीशांच्या वेतनात किती फरक आहे? तसेच आपल्या भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि…
Supreme Court Decision On Vinesh phogat: कुस्तीपटू विनेश फोगाटला सुप्रिम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. तिचा आशियाई खेळांच्या चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गेमिंग कंपन्यांबाबतचा आपला पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल दिला आहे; ज्यामुळे शुक्रवारी या कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत मोठी घसरण झालेली पाहायला मिळाली. विशेषतः, 'डेल्टा कॉर्प लिमिटेड'च्या शेअर्सच्या किमतीत…
जर विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे चांगल्या नोकऱ्या असतील आणि त्यांचे उत्पन्न चांगले असेल तर त्यांच्या मुलांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊ नये, ओबीसींच्या 'क्रिमीलेयर' च्या आरक्षणासंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हि टिप्पणी केली…
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दिशेने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्याने प्रयत्न केले गेले नाहीत.
बँकिंग सेवांमधील निष्काळजीपणा आणि मनमानी कारभाराविरोधात न्यायालयांनी कडक भूमिका घेतली आहे. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने आता देत बँकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एका ऐतिहासिक निर्णयात ३२ वर्षांपासून सुरू असलेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाचा निकाल लावत एकाच सुनावणीत ६१ खटले निकाली काढले. या निर्णयामुळे दोन्ही पक्षांमधील दीर्घकाळ चाललेला वाद अखेर संपला.
मासिक पाळीदरम्यान महिलांना पगारी सुट्टी मिळावी यासाठी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. याचा महिलांचा रोजगार आणि समाजातील धरणांवर होणाऱ्या परिणामांवर न्यायालयाने आपले मत व्यक्त केले.
न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे एनसीईआरटीने न्याकव्यवस्थेवर हल्ला केला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले.
संविधानामध्ये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्याप्रमाणे मतदान करणे किंवा न करण्याचे स्वातंत्र्य देखील दिले आहे. मतदान सक्ती करण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे.
देशामध्ये बंधूभावाची भावना जपण्याची जबाबदारी ही राजकीय पक्षांची जबाबदारी असल्याची मत सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने मांडले आहे. सध्याच्या परिस्थितीवर हे भाष्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी महिलांना 10 हजार रुपये वाटल्यामुळे संपूर्ण बिहार निवडणूक रद्द करण्याची याचिका केली. यावर सरन्यायाधीश प्रशांत किशोर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
