बुधवार, 14 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- pinterest
नवी मुंबई महापालिकेच्या तहकूब महासभेत लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या तहकूब महासभेत घेण्यात आला. तर विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांचे निलंबन मात्र कायम ठेवण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
गाडे यांच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची सखोल चौकशी करण्यासाठी तदर्थ समितीकडे हा विषय सोपविण्यात येणार असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना अन्य कोणत्याही विभागात कामावर घेऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश महापौर सुजाता पाटील यांनी दिले. अतिक्रमण विभागातील एका कंत्राटदाराचे प्रलंबित बिल मंजूर करण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत विभागाने गायकवाड यांना पालिका मुख्यालयात रंगेहाथ पकडले होते.
महासभेतील विषय क्रमांक ११ वर चर्चा करताना सभागृहनेते सागर नाईक यांनी हा विषय मांडला. माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी गायकवाड यांचे निलंबन संपुष्टात आणून त्यांना अतिक्रमण विभाग वगळता उपायुक्त म्हणून कार्यरत करण्याची सूचना केली. ही सूचना महापौर सुजाता पाटील यांनी मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. निलंबन रद्द झाल्याने त्यांच्यावरील लाचप्रकरणातील आरोप संपुष्टात आलेले नाहीत.
विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण गाडे यांच्या निलंबनाचा विषय महासभेत चर्चेला आला असता, त्यांच्या कार्यपद्धतीसह विद्युत विभागातील विविध कंत्राटांवरून सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नेरूळ येथे उघड्या विद्युत तारांमुळे दोन विद्यार्थिनींना विजेचा धक्का बसल्याच्या घटनेनंतर गाडे यांना निलंबित करण्यात आले होते.
मात्र, तरीही गाडे कार्यरत असल्याचा आरोप सदस्यांकडून करण्यात आला. भाजपचे नगरसेवक सूरज पाटील यांनी त्यांच्या व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली. मनसेचे नगरसेवक अभिजित देसाई यांनी प्रशासकीय काळात नेरुळ भागात सुमारे १२ कोटी रुपयांची विद्युत कामे झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधित कामांच्या चौकशीची मागणी केली.
चर्चेअंती महापौर सुजाता पाटील यांनी गाडे यांचे निलंबन कायम ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यांच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तदर्थ समितीकडे विषय सोपवून सविस्तर प्रस्ताव पुन्हा महासभेसमोर आणावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गाडे यांना अन्य कोणत्याही विभागातही कामावर ठेवू नये, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गाडे यांचे निलंबन कायम राहणार आहे. मात्र गाडेंवरील कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची चर्चा सर्वत्र पालिकेत रंगलेली दिसून आली.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
