आपल्या देशातील प्रत्येक राज्यातील राज्य सरकारमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची व्यक्ती असते, ती म्हणजे मुख्यमंत्री. संपूर्ण राज्याचा कारभार आणि जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असते. प्रशासन चालवणे मुख्यमंत्र्यांचे काम नाही तर त्यांच्या राज्याच्या प्रगतीसाठी मोठे निर्णय घेणे आणि संघाला योग्य दिशेने पुढे नेणे देखील आहे. इतक्या जबाबदाऱ्यांसाठी त्यांना निश्चित पगार आणि भत्ते दिले जातात. पण प्रत्येक राज्यात मुख्यमंत्र्यांचा पगार वेगळा असतो, आपल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना किती पगार मिळतो, अशी उत्सुकता प्रत्येकाच्या मनात असते.
राज्यघटनेनुसार, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांचे पगार आणि भत्ते त्या राज्याच्या विधानसभेने बनवलेल्या कायद्यानुसार ठरवले जातात. म्हणजेच, केंद्र सरकार किंवा संसद त्यात हस्तक्षेप करत नाही. यामुळे, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा पगार वेगळा असतो. याशिवाय, मुख्यमंत्र्यांच्या पगारात केवळ मूळ पगारच नाही तर अनेक प्रकारचे भत्ते देखील समाविष्ट असतात.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आघाडीवर
एका अहवालानुसार , तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) हे देशातील सर्वाधिक वेतन घेणारे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा मासिक पगार ४,१०,००० रुपये असून तो राष्ट्रपतींच्या पगाराइतका आहे. २०१६ मध्ये तेलंगण विधानसभेने मुख्यमंत्री आणि आमदारांच्या पगार-भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ करणारा कायदा मंजूर केला. त्यानंतर केसीआर यांचा पगार देशात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला.
कोणत्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना किती पगार मिळतो?
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ३,९०,००० रुपये मिळतात. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री पदासाठी ३,६५,००० रुपये, महाराष्ट्रात ३,४०,००० रुपये, आंध्र प्रदेशात ३,३५,००० रुपये, गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना ३,२१,००० रुपये, हिमाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना ३,१०,००० रुपये, हरियाणाच्या मुख्यमंत्र्यांना २,८८,००० रुपये, झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना २,७२,००० रुपये आणि मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना २,५५,००० रुपये मिळतात.
मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरखाना असावा की नाही? मनसेची पहिल्यांदाच समोर आली स्पष्ट भूमिका
मुख्यमंत्र्यांना मिळणाऱ्या सुविधा
महागाई भत्ता
प्रवास भत्ता
घर सुविधा
वाहन सुविधा
इतर विशेष भत्ते
इतका फरक का आहे?
मुख्यमंत्री आणि आमदारांच्या पगारातील फरक हा प्रत्येक राज्याच्या आर्थिक परिस्थिती, वार्षिक बजेट आणि विधानसभेच्या निर्णयांवर अवलंबून असतो. काही राज्ये त्यांच्या नेत्यांना जास्त पगार व भत्ते देतात, तर काही राज्यांमध्ये ही रक्कम तुलनेने कमी असते.
.png "Videos"){kind=small}
