Bangalore stampede: 'Police behaved like RCB's servants..', Karnataka government's sensational information in the High Court
Bangalore stampede : आयपीएल २०२५ च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पंजाब संघाला पराभूत करून पहिल्यांदा जेतेपद पताकावले होते. या विजयाचा आनंद आरसीबीने साजरा केला. ४ जून रोजी बेंगळुरूमध्ये आरसीबीच्या विजयाच्या जल्लोषात मोठी गर्दी जमून यामध्ये चेंगराचेंगरीची घटना घडली होती. या घटनेत ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि ३३ जण जखमी झाले होते. त्यानंतर कर्नाटक सरकारकडून आयपीएस अधिकारी विकास कुमार यांना निलंबित करण्यात आले होते.
कर्नाटक सरकारने आज म्हणजेच गुरुवारी उच्च न्यायालयात आयपीएस अधिकारी विकास कुमार यांच्या निलंबनाचे समर्थन करताना असा युक्तिवाद केला की आयपीएल विजयाच्या जल्लोषाच्या तयारीदरम्यान पोलिस अधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आरसीबीच्या नोकरांसारखे काम केले. राज्य सरकारकडून बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील पी एस राजगोपाल यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले कि, आयपीएलचा अंतिम सामना खेळण्यापूर्वीच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून त्यांच्या विजयाच्या जल्लोषाबाबत पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
हेही वाचा : देशातील फुटबॉलचे भविष्य अंधारात! आयएसएल स्पर्धा पुढे ढकलण्याने क्रीडा जगत नाराज..
राजगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एका जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्याने स्पष्ट उत्तर देणे अपेक्षित होते की तुम्ही परवानगी घेतली नाही. अशा परिस्थितीत आरसीबीला न्यायालयाडकडून परवानगी घ्यावी लागली असती. अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणा आणि घाईमुळे चेंगराचेंगरीची घाटना घडल्याचा सरकारने आरोप केला आहे. राजगोपाल यांनी सांगितले कि, फक्त १२ तासांत इतक्या मोठ्या गर्दीसाठी तयारी करणे शक्य नव्हते आणि अधिकाऱ्यांनी याकडे काणाडोळा केला.
यावेळी त्यांनी कर्नाटक राज्य पोलिस कायद्याच्या कलम ३५ चा हवाला दिला, जो पोलिसांना आवश्यक कारवाई करण्याचा अधिकार देतो. तसेच त्यांनी अधिकाऱ्यांनी तो अधिकार वापरला नाही अशी टीका देखील केली. वरिष्ठ पातळीवर काही एक सल्लामसलत झाली नसल्याचे राजगोपाल यांनी सांगितले.
या प्रकरणामध्ये, कॅट (केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण) ने १ जुलै रोजी विकास कुमार यांचे निलंबन रद्द केले होते आणि त्यांना तातडीने सेवेत परत घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायाधिकरणाकडून सांगण्यात आले होते कि, इतक्या मोठ्या गर्दी एकत्र जमण्यासाठी तयारीचा वेळ खूपच कमी होता आणि पोलिस काही चमत्कार करतील अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.
तथापि, राज्य सरकारकडून कॅटच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. राजगोपाल यांनी कॅटच्या टिप्पणीवरही टीका केली ज्यामध्ये असे म्हटले होते की “पोलीस देव किंवा जादूगार नाहीत.” ते म्हणाले, की हे विधान आजीच्या एका कथेसारखे आहे आणि कायदेशीर निर्णय नाही. उच्च न्यायालयाने सध्या कॅटच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला आहे. या खटल्याच्या पुढील सुनावणीपर्यंत घाई करू नये असा सल्ला देखील देण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
