रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
H-1B व्हिसा वाद पुन्हा पेटला; अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाचे गंभीर आरोप, भारतावर ‘मर्यादा ओलांडण्याचा’ ठपका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
H-1B visa fraud : अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसा (H-1B visa) प्रणालीबाबत अनेक वर्षांपासून वाद सुरूच आहेत; मात्र अलीकडेच अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. डेव्ह ब्रॅट यांच्या वक्तव्यांमुळे हा वाद पुन्हा तीव्र झाला आहे. स्टीव्ह बॅनन यांच्या वॉर रूम या पॉडकास्टमध्ये बोलताना ब्रॅट यांनी असा दावा केला की भारतातून (India) एच-१बी व्हिसासाठी होणारा अर्ज आणि व्हिसा मंजुरीची संख्या अमेरिकेच्या कायदेशीर मर्यादेपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. त्यांच्या या विधानामुळे अमेरिकन कामगार, टेक इंडस्ट्री आणि स्थलांतर धोरणांवर मोठी चर्चा रंगली आहे.
ब्रॅट यांनी पुढे सांगितले की अमेरिकन काँग्रेसने दरवर्षी एच-१बी व्हिसासाठी ८५,००० ची कॅप निश्चित केली आहे; परंतु प्रत्यक्षात भारतातील चेन्नई वाणिज्यदूतावासाने २०२४ मध्ये तब्बल २,२०,००० एच-१बी व्हिसांवर प्रक्रिया केली, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे ही संख्या ठरवलेल्या मर्यादेच्या जवळजवळ २.५ पट असल्याचे ब्रॅट यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेला “औद्योगिक स्तरावर केलेली फसवणूक” असे संबोधून अमेरिकन कामगारांच्या संधी हिरावल्या जात असल्याचा आरोप केला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राममंदिरात फडकला भगवा; पाहून पाकिस्तानला झोंबल्या मिरच्या, पुन्हा भारतावर केले बिनबुडाचे आरोप
त्यांच्या मते, एच-१बी व्हिसा व्यवस्थेचा मूळ उद्देश हा अमेरिकेत उपलब्ध नसलेल्या तांत्रिक कौशल्यांसाठी जगभरातून प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करणे हा होता; परंतु आता ही प्रणाली व्यावसायिक स्वरूपात ताब्यात घेतली गेली असून बनावट कागदपत्रे, खोटी कौशल्ये आणि प्रॉक्सी उमेदवार यांच्या माध्यमातून व्हिसांचा ‘दुरुपयोग’ होत आहे. डॉ. ब्रॅट म्हणाले, “जेव्हा एखादा व्यक्ती खोटी प्रमाणपत्रे देऊन तुमची नोकरी घेतो, तेव्हा ती फसवणूक आहे. तो तुमचे घर, तुमची नोकरी आणि तुमच्या कुटुंबाचे भविष्य हिरावून घेतो.” याशिवाय त्यांनी एक महत्त्वाचा आकडा समोर आणला भारतीयांना मिळणाऱ्या एच-१बी व्हिसांची टक्केवारी ७१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, तर चीनसारख्या मोठ्या देशाला फक्त १२ टक्के व्हिसा मिळतात. त्यांच्या मते ही असमानता स्वतःच संशय निर्माण करणारी आहे.
Pro-H1B influencers can argue with me all day, but they can’t argue with the USCIS Director on national TV: OPT fraud?
He found it.
H-1B fraud?
He found it.
Fake STEM jobs?
Found those too.
Shady lawyers and fake employers?
Yup …found them. This isn’t “fear-mongering.”
It’s… pic.twitter.com/dAwpkNmSMK — Hany Girgis (@SanDiegoKnight) November 16, 2025
credit : social media
या दाव्यांमुळे भारतातील चेन्नई वाणिज्यदूतावास पुन्हा चर्चेत आला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, चेन्नईतील यूएस वाणिज्यदूतावास तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा या चार राज्यांमधील अर्जदारांचे व्हिसा अर्ज हाताळतो. भारतातील टेक कंपन्या आणि आयटी व्यावसायिकांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता हे केंद्र जगातील सर्वात व्यस्त एच-१बी प्रक्रिया केंद्रांपैकी एक मानले जाते. तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीयांची मोठी मागणी असल्यामुळे या आकड्यांमध्ये सातत्याने वाढ दिसून येते.
विशेष म्हणजे, जवळजवळ दोन दशकांपूर्वी चेन्नई वाणिज्यदूतावासात काम केलेल्या भारतीय वंशाच्या अमेरिकन अधिकारी महवश सिद्दीकी यांनीही व्हिसा प्रक्रियेत गैरव्यवहार, बनावट कागदपत्रे आणि प्रॉक्सी उमेदवार यांची माहिती सार्वजनिक केली होती. त्यांच्या त्या जुन्या आरोपांना डॉ. ब्रॅट यांच्या विधानांमुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले जात असल्याचे मानले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India China Update : ‘अरुणाचल आमचा होता, आहे आणि राहील…’; चीनच्या मनमानीवर भारताचा मात्र ठाम पवित्रा; जारी केला डिमार्च
या संपूर्ण प्रकरणामुळे अमेरिकन टेक क्षेत्र, रोजगार बाजार आणि स्थलांतर धोरणांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. भारतीय आयटी कंपन्या आणि प्रतिभावंत कर्मचारी यांना एच-१बी व्हिसा हे मुख्य साधन मानले जाते; परंतु आता अमेरिकन राजकारणात या व्हिसाविषयी वाढत्या संशयामुळे भविष्यात कठोर नियम लागू होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
Ans: अमेरिकन काँग्रेसदरवर्षी ८५,००० एच-१बी व्हिसांची मर्यादा निश्चित करते.
Ans: डॉ. डेव्ह ब्रॅट यांनी भारतातून, विशेषतः चेन्नईद्वारे, निर्धारित मर्यादेपेक्षा अनेक पट अधिक H-1B व्हिसांवर प्रक्रिया झाल्याचा दावा केला आहे.
Ans: उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतीयांना सुमारे ७१% एच-१बी व्हिसा मिळतात.
