America vs China: 'आम्ही लढायला घाबरत नाही': अमेरिकेच्या १०० टक्के कर आकारणीवर चीनचा पलटवार
America vs China on 100% Tariffs: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा जगाला हादरवणारे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात केलेल्या सर्व उत्पादनांवर १००% कर लावण्याची घोषणा केली आहे. हा कर १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्याची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. तेव्हापासून, अमेरिका-चीनमध्ये मोठ्या व्यापार युद्धाची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेच्या कर लादण्याला चीननेही कठोर शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे. ट्रम्प यांच्या कर लादण्याला चीनने दुटप्पीपणा म्हटले आहे. तसेच, प्रत्युत्तरादाखल कठोर उपाययोजनांचा इशारा दिला आहे.
ट्रम्प यांनी पुढील महिन्याच्या पहिल्या तारखेपासून सर्व चिनी उत्पादनांवर १००% कर लावण्याची घोषणा केली आहे, तसेच अमेरिकेने बनवलेल्या महत्त्वाच्या सॉफ्टवेअरवर कठोर निर्यात नियंत्रणे आणली आहेत. तर चीनने अमेरिकेच्या नवीन व्यापार युद्धावर जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या आरोपांवर जोरदार टीका केली आहे.
अमेरिकेच्या काही कृतींमुळे चीनसोबत असलेल्या आर्थिक आणि व्यापार संबंधांना गंभीर हानी पोहोचत आहे, असे चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ठामपणे सांगितले. मंत्रालयाने म्हटले की, द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापार चर्चांचे वातावरण बिघडले आहे. चीनच्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेच्या निर्णयावर “चीन लढण्यास इच्छुक नाही, पण लढण्यास घाबरतही नाही. आवश्यकता असल्यास आम्ही योग्य प्रत्युत्तर देऊ.” स्पष्टपणे प्रतिक्रिया दिली आहे.
दिवाळीच्या घर सजावटीला द्या नवा तंत्रज्ञानाचा टच, AI निवडणार तुमच्या घरासाठी परफेक्ट डिझाइन आणि कलर
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने प्रत्युत्तर दिले आहे, “माद्रिदमध्ये झालेल्या अलीकडील व्यापार चर्चेपासून अमेरिकेने चीनवर सतत नवीन निर्बंध लादले आहेत, निर्यात नियंत्रण आणि प्रतिबंधित यादीत अनेक चिनी कंपन्यांचा समावेश केला आहे. प्रत्येक वळणावर उच्च शुल्क आकारण्याची धमकी देणे हा चीनशी वाटाघाटी करण्याचा योग्य मार्ग नाही. आम्ही अमेरिकेला त्यांच्या चुकीच्या पद्धती त्वरित दुरुस्त करण्याचे आणि चीन-अमेरिका आर्थिक आणि व्यापार संबंधांचे स्थिर, निरोगी आणि विकास राखण्याचे आवाहन करतो.”
अमेरिकेला जाणाऱ्या जहाजांवर विशेष बंदर शुल्क आकारले जाईल असेही चीनने म्हटले आहे. अमेरिकेच्या नवीन शुल्कांना प्रतिसाद म्हणून हे पाऊल आवश्यक संरक्षणात्मक कारवाई म्हणून वर्णन करण्यात आले. जर अमेरिका आपल्या भूमिकेवर कायम राहिली तर चीन आपले कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंध जपण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा मंत्रालयाने दिला.
