भारताशी पंगा घेतल्यानंतर कॅनडाच्या पंतप्रधान ट्रुडो यांना त्यांच्या घरातच घेरले; मीडियानेही दाखवला आरसा

परदेशी प्रसारमाध्यमांनी भारत आणि कॅनडामधील वाढत्या तणावाला 'कूटनीतिक युद्ध' म्हटले असून कॅनडाच्या सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. याने त्यांना दुसऱ्या महायुद्धाची आठवण करून दिली, ज्यात भारताने कॅनडासोबत जपानी आणि जर्मन लोकांविरुद्ध लढा दिला.

ओटावा : भारताने सोमवारी  प्रभारी उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, सचिव मेरी कॅथरीन जोली यांच्यासह सहा कॅनडाच्या मुत्सद्यांची हकालपट्टी केली. त्याचवेळी कॅनडाने 6 भारतीय अधिकाऱ्यांचीही हकालपट्टी केली. दरम्यान भारतासोबत वाढलेल्या संघर्षाबाबत कॅनडाच्या प्रसारमाध्यमांनी आपले पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना आरसा दाखवला आहे. परदेशी प्रसारमाध्यमांनी भारत आणि कॅनडामधील वाढत्या तणावाला ‘कूटनीतिक युद्ध’ म्हटले असून कॅनडाच्या सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. याने त्यांना दुसऱ्या महायुद्धाची आठवण करून दिली, ज्यात भारताने कॅनडासोबत जपानी आणि जर्मन लोकांविरुद्ध लढा दिला.

भारताने आपल्या निवेदनात काय म्हटले आहे?

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, ‘आम्हाला कॅनडाकडून एक राजनैतिक संप्रेषण प्राप्त झाले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर Diplomat त्या देशातील तपासाशी संबंधित प्रकरणातील ‘पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट’ आहेत. भारत सरकार या निरर्थक आरोपांना ठामपणे नाकारते आणि त्यांना ट्रूडो सरकारच्या राजकीय अजेंड्याचा भाग मानते, जे व्होट बँकेच्या राजकारणावर केंद्रित आहे.

भारत आणि कॅनडा यांच्यात संघर्ष का?

जून 2023 मध्ये निज्जर यांच्या निधनानंतर भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडू लागले होते. सप्टेंबर 2023 मध्ये, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिस ट्रूडो यांनी हत्येसाठी भारतीय एजंटांना जबाबदार धरले होते. भारताने कॅनडा सरकारचा हा आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावला होता. वास्तविक भारताने 2020 मध्ये निज्जरला दहशतवादी घोषित केले होते. वाढत्या तणावानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये बरात यांनी 41 कॅनेडियन मुत्सद्दींना परत पाठवले होते. कॅनडाने भारताच्या कारवाईला आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन म्हटले होते.

हे देखील वाचा : काय आहेत नक्की ड्रॅगनचे इरादे? पैंगॉन्ग त्सो तलावाजवळ चीन बांधत आहे नवीन वस्ती

निज्जर हत्या प्रकरणी कॅनडाचे भारताविरोधात वक्तव्य

निज्जर हत्याकांडात कॅनडाने भारताविरुद्ध ज्याप्रकारे बेताल वक्तव्ये केली आहेत त्याचा खरोखरच दोन्ही देशांच्या संबंधांवर खोलवर परिणाम होत आहे. दरम्यान कॅनडानेही भारतावर बंदी घालण्याची चर्चा केली आहे. मात्र असे झाले तर भारताकडे असे अनेक पर्याय आहेत ज्याद्वारे कॅनडाला विटेचे उत्तर दगडाने मिळू शकते.

भारत कॅनडाला अनेक प्रकारे उत्तर देऊ शकतो

भारत आणि कॅनडामधील अलीकडील ताणलेले संबंध लक्षात घेता, भारताकडे अनेक संभाव्य पर्याय आहेत, ज्याचा परिणाम कॅनडाची अर्थव्यवस्था आणि खलिस्तान समर्थकांवर होऊ शकतो.

सध्या 1.25 लाख भारतीय विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिक्षण घेत आहेत. भारताने आपल्या विद्यार्थ्यांना कॅनडात शिकण्यापासून रोखल्यास कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा मोठा परिणाम होईल.

हे देखील वाचा : पाकिस्तानमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्री जयशंकर पोहोचण्यापूर्वी का केले गेले लष्कर तैनात? जाणून घ्या काय आहे नेमके प्रकरण

कॅनडा भारतीय विद्यार्थ्यांकडून कोट्यवधी रुपये फी घेतो, जो त्यांच्या शिक्षण व्यवस्थेचा एक प्रमुख आर्थिक स्तंभ आहे.

खलिस्तान समर्थकांबद्दल सहानुभूती असलेल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड भारत रद्द करू शकतो. या पाऊलाचा थेट परिणाम कॅनडामध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांवर होऊ शकतो.

भारत खलिस्तान समर्थकांचे मालमत्ता अधिकार रद्द करू शकतो. तसेच, यामुळे व्हिसा प्रक्रियेस विलंब होऊ शकतो किंवा त्यांच्याविरुद्ध तपास सुरू होऊ शकतो.

भारत बहु-प्रवेश व्हिसा बंद करू शकतो, ज्यामुळे कॅनडात राहणाऱ्या संशयित खलिस्तान समर्थकांवर परिणाम होईल. याचा थेट परिणाम कॅनेडियन-भारतीय समुदायावर होऊ शकतो.

जर कॅनडाने भारतावर व्यापार निर्बंध लादण्याचा विचार केला तर भारत देखील अशीच पावले उचलू शकतो. त्याचा तोटा कॅनडाला जास्त होणार आहे, कारण कॅनडाची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे भारतासोबतच्या व्यापारावर अवलंबून आहे.