शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
World Map: नव्या जागतिक नकाशावरून भारत-पाकिस्तान वाद पेटला; जम्मू-काश्मीरबाबत भारताच्या ठाम भूमिकेमुळे पाक संतप्त ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत (UNGA) स्वीकारण्यात आलेल्या ‘नकाशा दुरुस्त करा’ (Correct the Map) या ऐतिहासिक ठरावावर भारताने घेतलेल्या अधिकृत भूमिकेमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे (World Map). भारताने या ठरावाचे समर्थन करत असतानाच स्पष्ट केले की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसह संपूर्ण भारतीय भूभाग हा भारताच्या अधिकृत नकाशानुसारच दर्शवला गेला पाहिजे. भारताच्या या थेट आणि स्पष्ट वक्तव्यामुळे पाकिस्तान अत्यंत अस्वस्थ झाला असून, त्यांनी भारताचे दावे फेटाळणारे एक नवीन निवेदन जारी केले आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे (MEA) प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी रविवारी भारताची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या त्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश जागतिक नकाशावरील खंड आणि देशांचे आकार त्यांच्या वास्तविक भूभागाच्या जवळ आणणे हा आहे. तथापि, त्यांनी हे ठामपणे स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रक्षेपणाचा किंवा नकाशाचा अर्थ असा नाही की भारत आपल्या सीमांबाबत कोणतीही तडजोड करेल. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे सार्वभौम भाग आहेत आणि त्यांचे कोणतेही चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे चित्रण भारत कधीही स्वीकारणार नाही.
संयुक्त राष्ट्र महासभेने ४ सप्टेंबर रोजी ‘नकाशा दुरुस्त करा: जागतिक नकाशाचे पुनर्संतुलन आणि विशेषतः आफ्रिका क्षेत्राचे न्याय्य प्रतिनिधित्व’ नावाचा ठराव मंजूर केला. पारंपरिक मर्केटर प्रक्षेपणामध्ये (Mercator Projection) ध्रुवीय प्रदेशांचे आकार मोठे दिसतात, तर विषुववृत्ताजवळ असलेल्या आफ्रिका आणि आशियातील देशांचे आकार लहान दिसतात. ही भौगोलिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि खंडांचे सापेक्ष आकार योग्य प्रमाणात दाखवण्यासाठी हा ठराव मांडण्यात आला होता. या ठरावाला १६४ देशांनी पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेने याविरोधात मतदान केले आणि ६ देशांनी तटस्थ भूमिका घेतली. भारताने या ठरावाच्या तत्त्वाला पाठिंबा दिला. परंतु, परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा ठराव केवळ भौगोलिक आकारांच्या प्रतिनिधित्वापुरता मर्यादित आहे. तो कोणत्याही विशिष्ट जागतिक राजकीय नकाशाला किंवा आंतरराष्ट्रीय सीमांना मान्यता देत नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mohan Bhagwat : ‘कर्मभूमीशी निष्ठा म्हणजेच खरे हिंदुत्व’; लंडनमध्ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने निवेदन जारी केले. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते आणि राजदूत सज्जाद हैदर खान यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना भारताचे दावे पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले. पाकिस्तानच्या प्रवक्त्याने दावा केला की, जम्मू आणि काश्मीर हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) अजेंड्यावरील सर्वात जुना आणि न सुटलेला आंतरराष्ट्रीय विवाद आहे. भारताच्या एकतर्फी निर्णयामुळे किंवा अधिकृत नकाशांच्या दाव्यांमुळे या प्रदेशाची वादग्रस्त स्थिती बदलू शकत नाही. पाकिस्तानने असेही म्हटले की, केवळ संयुक्त राष्ट्रांचे अधिकृत नकाशेच या प्रदेशाची कायदेशीर स्थिती दर्शवतात.
Just in: After India votes in favour of UN resolution on new map, MEA clarifies it hasn’t endorsed the map. A map Issued appears to place parts of Jammu and Kashmir in Pakistan and China. https://t.co/DXregxJPaM pic.twitter.com/CkTBhWsUAg — Suhasini Haidar (@suhasinih) September 6, 2026
credit – social media and Twitter
भारताने पाकिस्तानच्या या जुन्या आणि पारंपरिक दाव्यांकडे दुर्लक्ष करत आपली भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. भारताचे परराष्ट्र प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारताचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता यावर भारताची भूमिका स्पष्ट, सातत्यपूर्ण आणि बिनशर्त (Non-negotiable) आहे. भारताच्या मते, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे पूर्ण आणि अविभाज्य भाग बनले आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मंचांवर किंवा नकाशांवर भारताच्या भूभागाचे कोणतेही चुकीचे सादरीकरण भारत सहन करणार नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei: मोजतबा खामेनी विकत आहेत आपले घर; लंडनमधील 460 कोटी रुपयांच्या फ्लॅट्ससाठी लिलाव सुरू
पाकिस्तानने आपल्या निवेदनात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पुन्हा एकदा हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित करत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांनुसार तेथे सार्वमत (Plebiscite) घेण्यात यावे, अशी मागणी पाकिस्तानने केली आहे. तथापि, भारताने नेहमीच हे स्पष्ट केले आहे की, शिमला करार आणि लाहोर जाहीरनाम्यानुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सर्व मुद्दे द्विपक्षीय आधारावरच सोडवले जावेत आणि यामध्ये कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाचा किंवा आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
