रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
मार्को रुबियो यांनी वॉशिंग्टनमध्ये दशकांनंतर लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यात झालेल्या पहिल्या थेट चर्चेला ऐतिहासिक म्हटले आहे. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Israel Lebanon direct talks Washington 2026 : जागतिक राजकारणात अनेकदा अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी सत्यात उतरतात. असाच एक चमत्कार वॉशिंग्टनमध्ये घडला आहे. अनेक दशकांपासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू राहिलेले इस्रायल (Israel )आणि लेबनॉन यांनी सर्व मतभेद बाजूला सारून थेट चर्चेचे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या मध्यस्थीने पार पडलेली ही बैठक मध्य-पूर्वेतील रक्तपाताला पूर्णविराम देणारी ठरू शकते. दोन तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या चर्चेने दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे.
ही बैठक केवळ औपचारिक नव्हती, तर ती अनेक दशकांपासून असलेल्या अविश्वासाची भिंत पाडणारी ठरली. इस्रायलचे अमेरिकेतील राजदूत येचिएल लेटर आणि लेबनॉनच्या राजदूत नादा हमादेह मोआवाद यांनी आपल्या देशांचे प्रतिनिधित्व केले. राजदूत लेटर यांनी या चर्चेला “अत्यंत सकारात्मक” संबोधले आहे. इस्रायल आणि लेबनॉनमधील सामान्य जनता युद्धाने होरपळून निघाली आहे, अशा काळात हा संवाद आशेचा किरण घेऊन आला आहे. मार्को रुबियो यांनी या संवादाला एक “ऐतिहासिक संधी” म्हटले असून, अमेरिकेने यात मोठी मुत्सद्दी भूमिका बजावली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Art Day: जगभरातील कलाकारांना सलाम! का साजरा केला जातो ‘जागतिक कला दिन’? जाणून घ्या दा विंची यांच्याशी असलेले खास नाते
या चर्चेचा सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील भाग होता ‘हिजबुल्लाह’. इराण-समर्थित हा गट लेबनॉनमध्ये समांतर सत्ता चालवतो, ज्यामुळे इस्रायलला नेहमीच धोका राहिला आहे. मात्र, या बैठकीत एक धक्कादायक पण स्वागतार्ह बाब समोर आली. दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी हिजबुल्लाहच्या वाढत्या ताकदीवर सामायिक चिंता व्यक्त केली. लेबनीज प्रतिनिधींच्या विधानावरून असे सूचित होते की, लेबनॉनच्या सरकारला आता हिजबुल्लाहच्या दहशतीखाली जगायचे नाही. हिजबुल्लाहला बाजूला सारून लेबनॉनला एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून उभे करण्याच्या इराद्याने या चर्चेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
US Department of State says, “The U.S. Department of State convened a trilateral meeting on April 14, 2026, with the participation of Secretary of State Marco Rubio, Counselor Michael Needham, United States Ambassador to Lebanon Issa, Ambassador of Israel to the United States… pic.twitter.com/6kJD9FNQDX — ANI (@ANI) April 14, 2026
credit – social media and Twitter
राजदूत लाइटर यांनी चर्चेदरम्यान एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले इराण आता पूर्वीसारखा शक्तिशाली राहिलेला नाही. इराणची आर्थिक आणि लष्करी ताकद कमकुवत झाल्याचा थेट परिणाम हिजबुल्लाहवर झाला आहे. हिजबुल्लाहचा रसद पुरवठा आणि ताकद क्षीण झाल्यामुळे लेबनॉनला या गटाच्या विळख्यातून मुक्त होण्याची हीच सर्वात मोठी संधी असल्याचे अमेरिकेचे मत आहे. इराणच्या पाठिंब्याशिवाय हिजबुल्लाह फार काळ तग धरू शकणार नाही, हे ओळखूनच इस्रायलने चर्चेचा हात पुढे केला आहे.
राजकीय स्तरावर चर्चा यशस्वी झाली असली तरी, जमिनीवरील वास्तव अद्याप भयावह आहे. दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायली सैन्याची मोहीम सुरूच आहे, तर हिजबुल्लाहकडून उत्तर इस्रायलवर रॉकेट हल्ले सुरू आहेत. हिजबुल्लाहने या सर्व चर्चेला तीव्र विरोध दर्शवला असून, त्यांना या चर्चेत कोणतेही स्थान देण्यात आलेले नाही. लेबनॉनचे सैन्य अजूनही हिजबुल्लाहला निःशस्त्र करण्याइतपत शक्तिशाली नाही, हे या शांतता करारापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमुळे वाद आणखी चिघळला! युद्धविराम झाला असताना देखील तेलसंकट कायम
मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले आहे की, या एका बैठकीने लगेच तोडगा निघणार नाही. वर्षानुवर्षांच्या युद्धाने झालेल्या जखमा भरून येण्यासाठी वेळ लागेल. मात्र, ज्या देशांनी दशकांपासून एकमेकांचे तोंड पाहिले नाही, त्यांनी एकत्र येऊन संवाद साधणे हीच शांततेच्या दिशेने झालेली सर्वात मोठी प्रगती आहे. हिजबुल्लाहच्या अनुपस्थितीत होणारा कोणताही करार प्रत्यक्षात कसा उतरतो, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
Ans: अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन येथे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांच्या उपस्थितीत ही ऐतिहासिक चर्चा पार पडली.
Ans: दोन्ही देशांनी हिजबुल्लाहच्या वाढत्या प्रभावावर चिंता व्यक्त केली. लेबनॉनला हिजबुल्लाहच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्याबाबत दोन्ही देशांचे एकमत असल्याचे दिसून आले.
Ans: रुबियो यांनी या बैठकीला दशकांनंतर झालेली पहिली थेट राजनैतिक चर्चा आणि शांततेच्या दिशेने एक 'ऐतिहासिक संधी' म्हटले आहे.
