बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
Italy Protest: इटलीत मेलोनी सरकारने दंगलखोरांना फोडला घाम; हिंसक निदर्शने आणि तोडफोड रोखण्यासाठी केला 'असा' उपाय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
लोकशाहीत विरोध नोंदवणे आणि शांततेच्या मार्गाने निदर्शने करणे हा प्रत्येकाचा अधिकार मानला जातो, परंतु जेव्हा या निदर्शनांचे रूपांतर हिंसक दंगलीत, सार्वजनिक मालमत्तेच्या तोडफोडीत आणि दुकानांच्या लुटमारीत होते, तेव्हा प्रशासनाला कठोर पावले उचलावी लागतात. असाच एक अत्यंत कठोर आणि क्रांतिकारी निर्णय इटलीच्या (Italy Protest) पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांच्या सरकारने घेतला आहे. इटलीमध्ये वाढत्या हिंसक आंदोलनांना लगाम घालण्यासाठी सरकारने एका नवीन ‘सुरक्षा अध्यादेशाला’ (Security Ordinance) अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या नवीन नियमांमुळे उपद्रवी आंदोलकांचे आणि कायदा हातात घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
नवीन अध्यादेशानुसार, आंदोलनादरम्यान हिंसाचार करणे, पोलिसांवर हल्ले करणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे आता महागात पडणार आहे. दोषी आढळल्यास संबंधितांना थेट तुरुंगवासाची हवा खावी लागणार आहेच, शिवाय २०,००० युरो (म्हणजेच भारतीय चलनानुसार अंदाजे २१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त) दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. इटालियन सरकारच्या या निर्णयामुळे जगभरात, विशेषतः युरोपमध्ये, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी आखल्या जाणाऱ्या नियमांवर एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे.
या नवीन सुरक्षा कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे आणि चर्चेत आलेले वैशिष्ट्य म्हणजे अल्पवयीन मुलांच्या (Minors) बाबतीत केलेली कडक तरतूद. अनेकदा निदर्शनांच्या काळात १४ ते १७ वयोगटातील किशोरवयीन मुले जमावाचा फायदा घेऊन तोडफोड, वाहनांची जाळपोळ किंवा दुकानांची लूटमार करताना आढळतात. यापूर्वी वयाच्या आधारावर त्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून सूट मिळत असे. मात्र, नव्या अध्यादेशानुसार, जर अल्पवयीन मुले अशा कोणत्याही हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांच्या पालकांवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्याकडून मोठा आर्थिक दंड वसूल केला जाईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War : ‘युरेनियमचा एक ग्रॅमही नाही’, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या मध्यस्थीवर इराणचा बिनधास्त पवित्रा
याशिवाय, सार्वजनिक सुरक्षेला संभाव्य धोका निर्माण करू शकणाऱ्या १४ ते १७ वर्षे वयोगटातील किशोरांना संशयास्पद हालचालींवरून ताब्यात घेण्याचे (Detain) विशेष अधिकार इटालियन पोलिसांना प्रदान करण्यात आले आहेत. मुलांवर योग्य संस्कार करणे आणि ते चुकीच्या मार्गाने हिंसाचारात उतरणार नाहीत याची दक्षता घेणे ही पालकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे, हा संदेश या नियमातून इटली सरकारने स्पष्टपणे दिला आहे.
BIG BREAKING 🚨 Giorgia Meloni goes into ACTION MODE! Taking a tough stand against violent protests, she announces – “If five or more people gather during a protest and throw stones, firecrackers or sticks, they could face up to five years in prison and a fine of up to €20,000. Damage public property, and you will pay for it. If a minor commits the offence, their parents will be held financially responsible” — News Algebra (@NewsAlgebraIND) October 20, 2026
credit – social media and Twitter
इटली सरकारने हा अत्यंत आक्रमक निर्णय घेण्यामागे उत्तर इटलीतील घडामोडी कारणीभूत ठरल्या आहेत. इटलीची आर्थिक राजधानी मानल्या जाणाऱ्या मिलान (Milan) शहरात नुकतीच काही तीव्र निदर्शने झाली होती. या निदर्शनांच्या नावाखाली उपद्रवी तत्त्वांनी शहरात धुमाकूळ घातला. रस्त्यांवरील दुकानांची तोडफोड करण्यात आली, व्यापारी प्रतिष्ठाने लुटली गेली आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलिसांवरही थेट हल्ले करण्यात आले.
या हिंसाचारामुळे शहराचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आणि सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. या घटनेची गंभीर दखल घेत पंतप्रधान मेलोनी यांनी स्पष्ट केले की, “चोरी, तोडफोड आणि हिंसाचार या गोष्टींना आंदोलनाचा किंवा विरोधाचा भाग म्हणून कधीही समर्थन देता येणार नाही. नागरी सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही.” या घटनेनंतर लगेचच मंत्रिमंडळाने तातडीने या सुरक्षा अध्यादेशाला हिरवा कंदील दाखवला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India US Trade Deal : ‘महिने नाही, तर आठवड्यांत होणार करार’; अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांचा भारताबाबत मोठा खुलासा
नवीन नियमांनुसार, आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा भीतीचे वातावरण तयार करणाऱ्या किमान ५ लोकांच्या समूहाचा भाग असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला थेट ५ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यासोबतच, आंदोलनादरम्यान आपली ओळख लपवण्यासाठी तोंडाला रुमाल, मास्क किंवा हेल्मेट बांधून चेहरा झाकण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हिंसाचार करून पळून जाणाऱ्या आणि सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देणाऱ्या उपद्रवींचा शोध घेणे सोपे व्हावे यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे.
त्याचबरोबर, हिंसाचारात किंवा तोडफोडीत जितक्या सार्वजनिक अथवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान झाले असेल, त्याची अचूक पाहणी करून त्या नुकसानीची संपूर्ण भरपाई संबंधित आंदोलकांकडून किंवा त्यांच्या संघटनेकडून वसूल करण्याचे कायदेशीर अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामुळे ‘सरकारी मालमत्ता म्हणजे कोणाचीच नाही’ या मानसिकतेला आळा बसणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War : ‘युरेनियमचा एक ग्रॅमही नाही’, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्या मध्यस्थीवर इराणचा बिनधास्त पवित्रा
इटली सरकारच्या या कठोर निर्णयाची तुलना जगभरातील विविध देशांच्या कायद्यांशी केली जात आहे. भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात या निर्णयाची तुलना भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील (Uttar Pradesh) सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान वसुली कायद्याशी केली जात आहे. उत्तर प्रदेशातही दंगलखोरांकडून आणि तोडफोड करणाऱ्यांकडून नुकसानीची भरपाई वसूल करण्याची आणि त्यांच्या मालमत्तांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
अर्थात, इटली आणि भारत या दोन्ही देशांची घटनात्मक चौकट, कायदेशीर प्रक्रिया आणि पोलीस प्रणाली एकमेकांपासून पूर्णपणे भिन्न आहे. तरीही, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि निदर्शनांच्या नावाखाली होणारी गुन्हेगारी रोखणे या मुद्द्यावर दोन्ही देशांच्या दृष्टिकोनात समानता दिसून येत आहे. इटलीचा हा नवीन कायदा इतर युरोपियन देशांसाठीही एक पायंडा ठरू शकतो.
Ans: नवीन अध्यादेशानुसार हिंसक तोडफोड आणि दंगल घडवणाऱ्यांना २०,००० युरो (अंदाजे २१ लाख रुपयांपेक्षा जास्त) दंड आणि ५ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो.
Ans: अल्पवयीन मुले हिंसाचारात किंवा लुटमारीत आढळल्यास त्यांच्या पालकांवर आर्थिक दंड आकारला जाईल आणि कायदेशीर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
Ans: मिलान शहरात आंदोलनादरम्यान झालेल्या तीव्र तोडफोड, दुकानांची लूटमार आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांनंतर सरकारने हा कडक कायदा लागू केला.
