रविवार, 11 ऑक्टोबर 2026
Pakistan Emergency: पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वामध्ये आणीबाणी लागू; शाहबाज शरीफ विरुद्ध इम्रान खान संघर्षात नवी ठिणगी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
पाकिस्तानमधील राजकीय घडामोडींना आता पुन्हा एकदा अत्यंत नाट्यमय वळण मिळाले आहे. देशाचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खैबर पख्तुनख्वा (KP) या संवेदनशील प्रांतात आणीबाणी लागू करण्याचा आणि राज्यपाल राजवट बसवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या शिफारशीवर स्वाक्षरी करून निर्णयाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात वाढत्या दहशतवादी घटना आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात तेथील प्रांतीय सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.(Pakistan Emergency)
मात्र, दुसरीकडे इम्रान खान यांच्या ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ’ (PTI) या पक्षाने या संपूर्ण कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सध्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात पीटीआयचे सरकार असून, केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आणि प्रांतीय स्वायत्ततेवर केलेला थेट हल्ला असल्याचे पीटीआयने म्हटले आहे. पीटीआयच्या मते, शाहबाज शरीफ सरकारने घेतलेला हा निर्णय पाकिस्तानच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात मोठी राजकीय चूक सिद्ध होईल.
इस्लामाबादमधील राष्ट्रपती भवनातून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम २३२ आणि २३४ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून ही आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. ही कलमे केंद्र सरकारला प्रांतातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्यास अथवा तेथील प्रशासन संविधानानुसार चालवणे शक्य नसल्यास संपूर्ण सूत्रे स्वतःच्या हातात घेण्याचा आणि राज्यपालांकडे कारभार सोपवण्याचा घटनात्मक अधिकार देतात.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Strait Of Hormuz : ओमानच्या आखातात अमेरिकेचा मोठा हवाई हल्ला: ‘ओशन मोलिका’ मालवाहू जहाज समुद्रातच निकामी
पाकिस्तानच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली आपत्कालीन बैठक पार पडली. या बैठकीत लष्करी व सुरक्षा यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांनी खैबर पख्तुनख्वामधील सुरक्षेच्या बिघडत्या परिस्थितीबाबत विस्तृत सादरीकरण केले. प्रांतीय सरकार दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्याऐवजी जाणीवपूर्वक माघार घेत आहे आणि केंद्र सरकारच्या सुरक्षा प्रयत्नांमध्ये अडथळे आणत आहे, असा गंभीर आरोप मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आला. त्यानंतरच राष्ट्रपतींकडे आणीबाणीची शिफारस करण्याचा प्रस्ताव सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या या आक्रमक पाऊलानंतर पीटीआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बॅरिस्टर गोहर अली खान यांनी त्वरित पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या नियत आणि धोरणावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, “दहशतवादाविरुद्धचा लढा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय आहे, परंतु त्याचा वापर जनतेने लोकशाही मार्गाने निवडलेले सरकार उलथवून टाकण्यासाठी किंवा लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्यघटनेची थट्टा आहे आणि यामुळे देशातील राजकीय अनिश्चितता अधिकच वाढेल.”
गोहर अली खान यांनी पुढे स्पष्ट केले की, खैबर पख्तुनख्वामधील जनता आधीच दहशतवादाचा सामना करत आहे. अशा वेळी प्रांताचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेतल्यास लोकांमध्ये असंतोष पसरण्याची भीती आहे. सुरक्षेची आव्हाने ही केवळ लष्करी किंवा प्रशासकीय दबावाने नव्हे, तर सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र आणून आणि सामूहिक रणनीती आखूनच पेलता येऊ शकतात. राजकीय हेतूने घेतलेली ही आणीबाणीची पायरी पाकिस्तानला अंतर्गत स्थिरतेकडून अराजकतेकडे ढकलणारी ठरेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Riyadh Airport Attack : रियाध विमानतळावर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला, 12 ठार व 300 जखमी; भारताकडून तीव्र निषेध
दुसरीकडे, खैबर पख्तुनख्वाचे राज्यपाल फैसल करीम कुंडी यांनी रविवारी एक विशेष व्हिडिओ संदेश जारी करत केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. राज्यपाल म्हणाले की, “प्रांतातील सामान्य जनता हिंसाचार, दहशतवाद आणि दररोजच्या असुरक्षिततेला कंटाळली आहे. खैबर पख्तुनख्वाच्या नागरिकांना आता भयमुक्त वातावरण, शांतता, विकास आणि आर्थिक स्थिरता हवी आहे. राष्ट्रपतींच्या या निर्णयामुळे प्रांतात पुन्हा एकदा कायद्याचे राज्य प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.”
तथापि, राजकीय विश्लेषकांच्या मते हा निर्णय केवळ सुरक्षेपुरता मर्यादित नसून पाकिस्तानच्या सत्ताधारी युती सरकार आणि इम्रान खान यांच्या समर्थकांमधील सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाचाच एक भाग आहे. केंद्र आणि प्रांतीय सरकारमधील हा थेट वाद आता न्यायालयीन लढाईत जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येत्या दिवसांत खैबर पख्तुनख्वामधील परिस्थिती अधिक चिघळणार की केंद्र सरकार तिथे पूर्ण नियंत्रण मिळवण्यात यशस्वी ठरणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
