शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
Saudi Arabia : ईश्वरनिंदेचा आरोप अन् थेट फाशीची शिक्षा; जाणून घ्या श्रीलंकेने तरीही कसा वाचवला नागरिकाचा जीव? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
सौदी अरेबियामध्ये दोन बांगलादेशी नागरिकांना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेमुळे ढाकाच्या राजनैतिक भूमिकेवर तीव्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असतानाच, दुसरीकडे श्रीलंकेने आपल्या नागरिकाची मृत्युदंडाची शिक्षा यशस्वीपणे रद्द करून घेत जागतिक स्तरावर एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. सौदी अरेबियातील (Saudi Arabia) सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीलंकन नागरिक अनोजन शिवरासा यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या दोन्ही प्रकरणांमधील फरकामुळे परदेशात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी आपत्कालीन परिस्थितीत दूतावासाचे कायदेशीर संरक्षण आणि सक्रिय राजनैतिक प्रयत्न किती महत्त्वाचे असतात, यावर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सौदी अरेबियात सफाई आणि मजदुरीचे काम करणाऱ्या नझरुल इस्लाम आणि स्वीटी अख्तर या दोन बांगलादेशी नागरिकांना १४ ऑक्टोबर रोजी फाशी देण्यात आली. सौदी अधिकाऱ्यांच्या मते, मक्का येथील मशिदीत अनैतिक कृत्ये केल्याच्या आरोपावरून त्यांना न्यायालयाकडून दोषी ठरवण्यात आले होते. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे बांगलादेश सरकारला आणि त्यांच्या दूतावासाला ही फाशी दिल्यानंतरच या घटनेची माहिती मिळाली. या प्रकरणातील गुप्तता आणि कायदेशीर बचावाची संधी न मिळण्याबाबत बांगलादेशात मोठा संताप व्यक्त केला जात आहे.
सौदीच्या गृह मंत्रालयानुसार, दोन्ही बांगलादेशी नागरिकांना इस्लामिक कायद्याच्या ‘ताजीर’ श्रेणीअंतर्गत ही कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली होती. नझरुल हे बांगलादेशातील ब्राह्मणबारियाचे तर स्वीटी टांगेलच्या रहिवासी होत्या. दोघेही सौदीतील अल-मजल कंपनीत काम करत होते. परंतु, अटकेच्या काळापासून ते शिक्षेपर्यंत बांगलादेशी दूतावासाकडून त्यांना पुरेशी कायदेशीर मदत का मिळाली नाही, व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६ अंतर्गत मिळणाऱ्या कॉन्सुलर अधिकारांची अंमलबजावणी का झाली नाही, यावरून बांगलादेश सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, श्रीलंकन नागरिक अनोजन शिवरासा यांचे प्रकरण पूर्णपणे वेगळे ठरले. सोशल मीडियावर एका धार्मिक वादाच्या दरम्यान टिप्पणी केल्याच्या आरोपावरून सौदी अरेबियातील अल-अहसा न्यायालयाने शिवरासा यांना ईश्वरनिंदेच्या (Blasphemy) आरोपाखाली दोषी धरले होते. सुरुवातीला त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा आणि ३ दशलक्ष सौदी रियालचा दंड ठोठावण्यात आला होता, परंतु अपीलीय न्यायालयाने ही शिक्षा बदलून थेट मृत्युदंडाची (Death Penalty) शिक्षा सुनावली. शिवरासा यांनी ती पोस्ट हटवून माफीचा व्हिडिओही शेअर केला होता, परंतु तरीही त्यांच्यावर ही कठोर कारवाई करण्यात आली होती.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Science Mysteries: पक्षी पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना पाहिल्यावर अधिक वेगाने जातात उडून; शास्त्रज्ञांसमोर नवे वैज्ञानिक कोडे
जेव्हा ही बाब श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निदर्शनास आली, तेव्हा कोलंबोने क्षणाचाही विलंब न करता तातडीने पावले उचलली. श्रीलंकेने सौदी अरेबियातील आपल्या राजदूतांना तातडीने सक्रिय केले. राजदूतांनी स्वतः तुरुंगात जाऊन शिवरासा यांची भेट घेतली आणि त्यांना धीर दिला. याशिवाय, श्रीलंकेने सौदी अरेबियाच्या उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी एक विशेष कायदेशीर तज्ज्ञांचे पथक नियुक्त केले. श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सौदी प्रशासनाशी उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा सुरू ठेवली आणि व्हिएन्ना करारांतर्गत आपल्या नागरिकाच्या बचावाचा अधिकार पूर्णपणे वापरला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Chernobyl : माणूस गेला अन् घोडे जगले! चेर्नोबिलच्या रेडिएशन क्षेत्रात 31 घोड्यांचा झाला भयानक प्रयोग; आजचे वास्तव काय?
या निरंतर आणि प्रभावी राजनैतिक प्रयत्नांना अखेर १३ ऑक्टोबर रोजी मोठे यश मिळाले. सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिवरासा यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. विशेष म्हणजे, हा निर्णय बांगलादेशी नागरिकांना फाशी देण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी समोर आला. श्रीलंकेच्या या यशामुळे परदेशात अडकलेल्या कामगारांना वेळेवर मिळणाऱ्या कॉन्सुलर मदतीचे आणि सरकारच्या सक्रियतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. या घटनेनंतर आता संपूर्ण आशिया खंडात परदेशी कामगारांचे हक्क आणि संकटकाळात सरकारच्या जबाबदारीवर व्यापक स्तरावर मंथन सुरू झाले आहे.
Ans: श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने वेळेवर कॉन्सुलर संपर्क साधून विशेष कायदेशीर पथकाद्वारे सौदी सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी अपील केले, ज्यामुळे त्यांची फाशी रद्द झाली.
Ans: त्यांच्यावर सोशल मीडियावर ईश्वरनिंदा (Blasphemy) करणारी पोस्ट टाकल्याचा आरोप होता, ज्यावरून अपीलीय न्यायालयाने त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती.
Ans: बांगलादेशला आपल्या नागरिकांच्या फाशीनंतर माहिती मिळाली, तर श्रीलंकेने आधीच सक्रिय होऊन उच्चस्तरीय राजनैतिक आणि कायदेशीर हस्तक्षेप करत आपल्या नागरिकाचे प्राण वाचवले.
