सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
नागपूरकडून ७७० कोटी रुपयांचा दारुगोळा खरेदी केल्यानंतर एस्टोनियाचे संरक्षण मंत्री हॅनो पेवकुर यांनी राजीनामा दिला ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
युक्रेन-रशिया युद्धाच्या (Ukraine War) पार्श्वभूमीवर युरोपियन राजकारणात एक मोठी आणि खळबळजनक घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर शहराशी थेट संबंध असलेल्या एका ७० दशलक्ष युरो (अंदाजे ७७० कोटी रुपये) च्या संरक्षण खरेदी व्यवहारावरून उद्भवलेल्या तीव्र वादानंतर एस्टोनियाचे संरक्षण मंत्री हॅनो पेवकुर (Hanno Pevkur) यांनी आपल्या पदाचा अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे. देशाच्या राष्ट्रीय लेखापरीक्षण कार्यालयाने (National Audit Office) संरक्षण खरेदी प्रक्रियेतील त्रुटींवर बोट ठेवत कडक अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर आणि या प्रकरणी फौजदारी चौकशीच्या शक्यता निर्माण झाल्यानंतर पेवकुर यांनी ही नैतिक व राजकीय जबाबदारी स्वीकारली आहे.
हॅनो पेवकुर हे जुलै २०२२ पासून एस्टोनियाचे संरक्षण मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते आणि पंतप्रधान क्रिस्टेन माइकल यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात वरिष्ठ आणि वजनदार मंत्र्यांपैकी एक मानले जात होते. त्यांनी सोशल मीडियावर आपल्या राजीनाम्याची घोषणा करताना अत्यंत स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. “एस्टोनियाची सुरक्षा हा कोणत्याही एका व्यक्तीचा वैयक्तिक प्रकल्प नाही; ती आपल्या सर्वांची सामायिक जबाबदारी आहे. त्यामुळेच निर्माण झालेल्या परिस्थितीची संपूर्ण राजकीय जबाबदारी स्वीकारून मी पदावरून दूर होत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी एस्टोनियन सेंटर फॉर डिफेन्स इन्व्हेस्टमेंट्स (ECDI) द्वारे २०२४ मध्ये मंजूर करण्यात आलेला एक मोठा संरक्षण करार आहे. युक्रेनला रशियाविरुद्धच्या युद्धात तोफगोळ्यांची (155mm Artillery Shells) प्रचंड टंचाई भासत असल्याने युरोपियन युनियनच्या ‘युरोपियन पीस फंड’ (European Peace Facility) अंतर्गत्त हा निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा करार डेटासेल एसआरएल (Datacell SRL) या इटालियन-नोंदणीकृत कंपनीला देण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, मार्च २०२४ मध्ये नागपूरस्थित प्रसिद्ध जयस्वाल निको ग्रुपची उपकंपनी असलेल्या ‘निको डिफेन्स म्युनिशन्स’ने डेटासेलचे अधिग्रहण केले होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Jammu-Kashmir: ‘जम्मू-काश्मीर अन् लडाख भारताचाच अविभाज्य भाग’; बर्मिंघम महापौरांच्या ‘त्या’ वादग्रस्त वक्तव्यावर भारताचा प्रहार
या करारानुसार युक्रेनला वेळेत दारुगोळा पुरवणे अपेक्षित होते. यासाठी एस्टोनिया सरकारने टप्प्याटप्प्याने सुमारे ७० दशलक्ष युरोची आगाऊ रक्कम (Advance Payment) कंपनीला हस्तांतरित केली होती. मात्र, पुरवठ्यातील कथित विलंब आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेबाबत एस्टोनियन अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतले, ज्यानंतर हा करार रद्द करण्यात आला आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा मोठा राजकीय आणि कायदेशीर वाद बनला.
दुसऱ्या बाजूला, नागपूरच्या जयस्वाल निको ग्रुपशी जोडलेल्या डेटासेल एसआरएल आणि निको डिफेन्सने एस्टोनियन सरकारचे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. कंपनीच्या अधिकृत निवेदनानुसार, हा वाद दारुगोळ्याच्या गुणवत्तेमुळे किंवा पुरवठ्यातील त्रुटींमुळे निर्माण झालेला नसून युरोपियन युनियनच्या नियम आणि निधी व्यवस्थेत (Funding Mechanism) झालेल्या अचानक बदलांमुळे झाला आहे.
कंपनीच्या वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डेटासेलला मिळालेल्या आगाऊ रक्कमेच्या बदल्यात त्यांनी सुमारे ५८ ते ५९ दशलक्ष युरो किमतीच्या दारुगोळ्याची निर्मिती करून डिलिव्हरीची तयारी दर्शवली होती आणि एस्टोनियन अधिकाऱ्यांनी त्याची तपासणीही केली होती. परंतु, “युरोपियन युनियनचा निधी संपला आहे” असे कारण पुढे करत एस्टोनियन सरकारने एकतर्फी आणि अन्यायकारक पद्धतीने हा करार रद्द केला, असा आरोप कंपनीने केला आहे. या एकतर्फी निर्णयामुळे तयार झालेला कोट्यवधींचा दारुगोळा पडून राहिल्याने कंपनीचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे डेटासेलने एस्टोनियन सरकारविरोधात प्रतिदावा दाखल केला असून लाखो युरोंच्या भरपाईची मागणी आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात केली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Flood: नेपाळ महापुरातून 5 वर्षांच्या चिमुरड्यासह 3 भारतीयांची थरारक सुटका; 169 जण सुरक्षित, तर 275 नागरिक अजूनही बेपत्ता
उत्तर-पूर्व युरोपमधील बाल्टिक समुद्राच्या फिनलंड आखातावर वसलेला एस्टोनिया हा सुमारे ४५,२२७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला देश आहे. रशिया आणि लाटव्हिया यांच्या सीमांना लागून असलेला हा देश जागतिक स्तरावर आपल्या ई-गव्हर्नन्स आणि अत्यंत प्रगत डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी ओळखला जातो. युक्रेन-रशिया युद्धाच्या सुरुवातीपासूनच एस्टोनियाने युक्रेनला लष्करी मदत पुरवण्यात आघाडी घेतली आहे. मात्र, नागपूरच्या कंपनीशी जोडलेल्या या एका अयशस्वी ठरलेल्या संरक्षण करारामुळे देशाच्या थेट संरक्षण मंत्र्यांनाच राजीनामा द्यावा लागल्याने आंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्रात याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
