मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
दहशतवादाच्या विरोधात एकीकडे बोलायचे आणि दुसरीकडे त्याला पाठबळ द्यायचे, अशी दुटप्पी भूमिका चालणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी पाकिस्तानला सुनावले. पाकिस्तानचे प्रतिनिधी उपस्थित असतानाच त्यांनी त्यांच्यासमोरच मांडलेल्या भूमिकेमुळे या विधानाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.आणि या भूमिकेची चर्चा सुद्धा होताना दिसत आहे .
एससीओच्या व्यासपीठावर बोलताना राजनाथ सिंह यांनी दहशतवाद हा केवळ एका देशाचा प्रश्न नसून संपूर्ण जगाच्या सुरक्षेसमोरील गंभीर आव्हान असल्याचे स्पष्ट केले. दहशतवादाला कोणत्याही स्वरूपात प्रोत्साहन , मदत आणि पाठिंबा देणे, दहशतवादी संघटनांना आश्रय देणे किंवा त्यांना आर्थिक मदत करणे या गोष्टी खपवून घेता कामा नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दहशतवादाविरोधात लढताना देशांनी निवडक भूमिका घेऊन चालणार नाही. एखाद्या देशात दहशतवादी हल्ला झाल्यास त्याचा निषेध करायचा आणि दुसरीकडे अशा कारवायांना अप्रत्यक्ष मदत करायची, हा विरोधाभास संपला पाहिजे. दहशतवादाविरोधातील लढाईत सर्व देशांची भूमिका स्पष्ट आणि प्रामाणिक असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या बैठकीला पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री इशाक दार यांचीही उपस्थिती होती. त्यामुळे राजनाथ सिंह यांच्या विधानाकडे विशेष लक्ष वेधले गेले. भारताने यापूर्वीही पाकिस्तानकडून दहशतवादाला मिळणाऱ्या कथित पाठिंब्याचा मुद्दा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केला आहे.
भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवादी कारवायांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले. दहशतवाद्यांना आश्रय देणाऱ्या आणि त्यांच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यवस्थांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत. दहशतवादाचा सामना करताना राजकीय सोयीपेक्षा मानवतेला आणि जागतिक सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे, असा संदेश त्यांच्या भूमिकेतून देण्यात आला.
France News : आमच्या देशातील उद्रेकाला मध्यपूर्वेतील युद्ध जबाबदार ; फ्रान्स राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन
दहशतवादाचे परिणाम केवळ सुरक्षा व्यवस्थेपुरते मर्यादित राहत नाहीत. त्याचा परिणाम सामान्य नागरिकांचे जीवन, व्यापार, पर्यटन, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासावरही होतो. दहशतवादी घटनांमुळे निर्माण होणारी अस्थिरता अनेक देशांच्या विकासाच्या प्रक्रियेला खीळ घालते.
एससीओसारख्या संघटनेची जबाबदारी या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाची ठरते. सदस्य देशांनी माहितीची देवाणघेवाण, गुप्तचर यंत्रणांमधील समन्वय आणि दहशतवादी नेटवर्कविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्याची गरज आहे. केवळ बैठका आणि निषेध व्यक्त करून दहशतवाद संपणार नाही, तर त्याच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील.
भारताने या बैठकीच्या माध्यमातून दहशतवादाबाबत कोणतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. दहशतवादाविरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येक देशाने आपल्या कृतीतूनही तीच भूमिका दाखवावी, हाच राजनाथ सिंह यांच्या विधानाचा मुख्य संदेश आहे.
