PM E-Drive योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक कारवर नाही मिळणार सबसिडी, जाणून घ्या कारण

केंद्र सरकारकडून पीएम ई-ड्राइव्ह योजना राबवली जात आहे. या योजने अंतर्गत तुम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी मिळणार आहे. पण जर तुम्ही या योजनेअंतर्गत कार घेण्याचा विचार करत असाल तर थांबा! कारण या योजनेत इलेक्ट्रिक कारचा समावेश करण्यात नाही आला आहे.

ऑटोमोबाईल क्षेत्राचं येणारं भविष्य हे इलेक्ट्रिक वाहनांचे असणार आहे. त्यामुळेच अनेक वाहन उत्पादक कंपनीज इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाकडे लक्ष देत आहे. आधी तर फक्त इलेक्ट्रिक कार्सच लाँच होत होत्या. पण आता तर इलेक्ट्रिक बाईक्स आणि स्कुटर्स सुद्धा लाँच होत आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनं पर्यावरणासाठी सुद्धा एक चांगला पर्याय आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकार सुद्धा नागरिकांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेण्यास प्रोतसाहित करत आहे. नुकतेच सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी मिळणार आहे. पण या योजनेचा फायदा तुम्हाला इलेक्ट्रिक कारवर घेता येणारं नाही.

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेत इलेक्ट्रिक कारचा समावेश नाही

सरकारने पीएम ई-ड्राइव्ह योजना दोन वर्षांसाठी आणली आहे, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सध्या चालू असलेली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना (EMPS) 30 सप्टेंबर रोजी संपत असल्याने PM ई-ड्राइव्ह योजना 1 ऑक्टोबरपासून लागू केली जाऊ शकते. पीएम ई-ड्राइव्हमध्ये इलेक्ट्रिक कारचा समावेश नाही.

हे देखील वाचा: ऑटो उद्योगाला नितीन गडकरींचा महत्वपूर्ण सल्ला, ‘या’ गोष्टींवर विशेष लक्ष देण्याचे केले आवाहन

पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेत इलेक्ट्रिक कार का नाही?

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी म्हणाले की पॅसेंजर इलेक्ट्रिक कारवर फक्त पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो, तर इतर कारवर 28 टक्के जीएसटी आणि 20 टक्के उपकर आकारला जातो. एकूणच, इलेक्ट्रिक नसलेल्या मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या कारवर 40 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जातो. अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रिक कारवर वेगळे अनुदान दिले जाणार नाही.

हे देखील वाचा: आता इलेक्ट्रिक वाहनांवर मिळणार सबसिडी, जाणून घ्या PM E-Drive योजनेबद्दल

किती सबसिडी मिळेल

अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर साधारणपणे दोन किलोवॅट क्षमतेच्या असतात. पीएम ई-ड्राइव्ह अंतर्गत, सरकार पहिल्या वर्षी 5000 रुपये प्रति किलोवॅट सबसिडी देईल, त्यानंतर दुसऱ्या वर्षी सबसिडीची रक्कम 2500 रुपये प्रति किलोवॅटपर्यंत कमी होईल. दोन वर्षांत जास्तीत जास्त 25 लाख दुचाकींना सबसिडी दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरच्या खरेदीवर पहिल्या वर्षी 50,000 रुपये आणि दुसऱ्या वर्षी 25,000 रुपयांपर्यंत सबसिडी दिली जाईल.

अशाप्रकारे होणार व्हेरिफिकेशन

इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सबसिडी मिळविण्यासाठी, खरेदीदाराला त्याचे व्हेरिफिकेशन आधार कार्डद्वारे करावे लागेल. डीलरला भेट दिल्यानंतर आधारची पडताळणी केली जाईल आणि ई-व्हाउचर तयार करण्यासाठी खरेदीदाराच्या मोबाइल नंबरवर एक लिंक पाठवली जाईल. त्या ई-व्हाउचरवर खरेदीदार आणि डीलर दोघांची स्वाक्षरी असेल. हे पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर अपलोड केली जाईल आणि सबसिडी डीलरच्या खात्यात जमा केली जाईल.

या प्रक्रियेत, खरेदीदाराला फक्त त्याचे व्हेरिफिकेशन त्याच्या आधारसह करावे लागेल. इलेक्ट्रिक ट्रक आणि इलेक्ट्रिक ॲम्ब्युलन्ससाठीही सबसिडीची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र यासंदर्भात परिवहन विभाग आणि आरोग्य विभागाशी सविस्तर चर्चा करून अधिसूचना जारी केली जाईल.