नितीन गडकरी यांची जबरदस्त योजना! भारताची इंधन आयात होणार कमी, वाहनेही होणार स्वस्त

केंद्रीय सस्ते वाहतुक महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक नवीन आराखडा तयार केला आहे. ज्यामुळे भारतात होणारे इंधन आयात कमी होणार आहे. तसेच वाहनेही स्वस्त होणार आहे. या योजनेनुसार याचा फायदा कृषी क्षेत्रालाही होणार आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हे आपल्या धडाकेबाज निर्णयासाठी आणि कामगिरीसाठी ओळखले जातात. त्यांनी आता पेट्रोल डिझेल कारसाठी एक जबरदस्त आराखडा तयार केला आहे. देशात पेट्रोल आणि डिझेलची आयात करणे हे चलन साठा आणि पर्यावरणासाठीही खूप मोठे आव्हान ठरत आहे. मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत अनेकदा चिंता व्यक्त केली आहे. देशात मिश्र इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे आपण पेट्रोल आणि डिझेल आयातीच्या ओझ्यातून मुक्त होऊ शकतो, असा विश्वास नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला. त्यासाठीआराखडा तयार केला आहे.

आयएफजीई (Indian Federation of Green Energy) ने आयोजित केलेल्या इंडिया बायो-एनर्जी अँड टेक एक्स्पोमध्ये बोलताना गडकरींनी जीवाश्म इंधनाची ((Fossil fuel)आयात कमी करण्याची आणि जैवइंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. ते म्हणाले की, इथेनॉल किंवा मिथेनॉलसह पेट्रोलच्या मिश्रणासह विविध इंधनांवर चालणारी फ्लेक्स-इंधन ( मिश्र इंधन) वाहने कमी वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) दराचा फायदा घेऊ शकतात.

हे देखील वाचा- कार खरेदी करण्यासाठी सुगीचा काळ, महिंद्रा कंपनीच्या ‘या’ कार्सवर तब्बल 1.50 ते 3 लाखांची सवलत

फ्लेक्स इंधन वाहनांवरील जीएसटी कमी होणार

सध्या, इंधनावर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांवर (कार) २८% जीएसटी लावला जातो. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना फ्लेक्स-इंधन वाहनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) 12 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. फ्लेक्स इंधन वाहनांवरील जीएसटी दर कमी केल्याने ते स्वस्त होतील ज्यामुळे त्याचा थेट लाभ ग्राहकांना होईल. ग्राहक मोठ्या प्रमाणात मिश्र इंधनाची खरेदी करु शकतील. त्यामुळे कालांतराने पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी कमी होईल आणि प्रदूषणाला आळा बसण्यास मदत होईल.

इंधन आयातीवर दरवर्षी 22 लाख कोटींचा खर्च, जैव इंधनामुळे कृषी क्षेत्राला पाठिंबा

गडकरी म्हणाले की, भारत जीवाश्म इंधन आयात करण्यासाठी दरवर्षी 22 लाख कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करतो, ही देशाच्या आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब आहे.जीवाश्म इंधनाची आयात कमी करून आणि जैवइंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन, भारत कृषी क्षेत्राला पाठिंबा देऊ शकेल, ज्याचा जैवइंधन उद्योगातील वाढीचा मोठा फायदा होईल, अशी आशा गडकरींनी व्यक्त केली. या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे, जी आयात कमी करण्यास आणि शाश्वत ऊर्जा उपायांना चालना देण्यास मदत करू शकते असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. गडकरींनी महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत जीएसटी बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना उत्तरप्रदेशमध्ये फ्लेक्स-इंधन वाहनांवरील कर कमी करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.