नॉर्वेच्या EV धोरणाची सर्वत्र चर्चा, या धोरणाचा अवलंब केला तर भारतही बनू शकतो EV वापरात अव्वल

जगात पहिल्यांदा नॉर्वेमध्ये इलेक्ट्रीक कार्सनी पेट्रोल कार्संना मागे टाकले आहे. या देशाने इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी राबविलेले धोरण कमालीचे यशस्वी ठरले असून त्यांचे धोरण जगासाठी आदर्शवत ठरत आहे. जाणून त्यांच्या धोरणाविषयी

आज ऑटोमोबाईल क्षेत्रात मोठी क्रांती झाली आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांनी बाजारात प्रवेश करत ग्राहकांसाठी पर्यावरणपूरक आणि इंधन बचतीचा उत्तम पर्याय उपलब्ध करुन दिला आहे. भारत सरकारकडून इलेक्ट्रीक वाहनांवर अनुदानही दिले जात आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांची विक्री वाढत असली तरीही विक्री ही एका मर्यादेपर्यंत आहे. मात्र जगात पहिल्यांदा एका देशामध्ये इलेक्ट्रीक कार्सनी विक्रीमध्ये बाजी मारली आहे.

नॉर्वे हा जगातील पहिला देश बनला आहे जेथे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या ही आता पेट्रोल वाहनांच्या तुलनेत अधिक झाली आहे. नॉर्वेजियन रोड फेडरेशनच्या माहिती नुसार नॉर्वेमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या 28 लाख खाजगी प्रवासी कारपैकी 7,54,303 या इलेक्ट्रिक आहेत तर पेट्रोल कारची संख्या ही 7,53,905 आहे. त्यामुळे नॉर्वेमध्ये ग्राहकांची पहिली पसंत इलेक्ट्रीक कार झाली आहे. ऑगस्ट 2023च्या कार नोंदणीच्या आकडेवारीनुसार एकूण कार नोंदणीपैकी तब्बल 94.3 टक्के इलेक्ट्रिक कारची नोंदणी झाली आहे. नॉर्वेत सर्वात कमी नोंदणी ही डिझेल कारची कारसाठी होत आहे.

नॉर्वेत इलेक्ट्रीक वाहनांनी इतक्या लवकर वर्चस्व कसे प्राप्त केले?

नॉर्वेने गेली अनेक वर्षे यासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत.90 च्या दशकातच सरकार आणि नागरिकांना इलेक्ट्रीक वाहनेच ऑटोमोबाईल क्षेत्राचे भविष्य असणार आहेत. त्याच धर्तीवर नॉर्वेतील संसदेमध्ये 2025 पर्यंत सर्व नवीन वाहने शून्य-उत्सर्जन (इलेक्ट्रिक किंवा हायड्रोजन) बनविण्याचे राष्ट्रीय ध्येय निश्चित केले गेले. नॉर्वेत 2022 पर्यंत केवळ 20 टक्के कार या इलेक्ट्रीक कार होत्या केवळ 3 वर्षात सरकाच्या समर्थनामुळे आणि लोकांच्या प्राधान्यामुळे इलेक्ट्रीक कारचा बाजारातील हिस्सा हा 79.2 टक्क्यांपर्यंत पोहचला.

इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत जनजागृती

नॉर्वेची लोकसंख्या ही ५५ ​​लाख आहे. या देशातील नागरिकांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत जागरुकता कमालीची आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी परवडणारी आणि सोयीस्कर बनवण्यासाठी सरकारने ईव्हीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक नवीन योजना लागू केल्या.

इलेक्ट्रीक वाहनांना अनुकूल कर धोरण

देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार कडून कर धोरणांत मोठा बदल केला गेला. या धोरणानुसारच नॉर्वेजियन सरकारने उच्च- कार्बन उत्सर्जन कारवर जास्त कर आकारला तर कमी किंवा शुन्य कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या कारवर कमी कर आकारला. या धोरणामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांना 5 लाख NOK( नॉर्वे चलन) भारतातील अंदाजे 40 लाख रुपये पर्यंतच्या किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांना व्हॅटमधून सूट देण्यात आली होती, तर या रकमेपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या वाहनांना केवळ अतिरिक्त रकमेवर 25% व्हॅट आकारण्यात आला होता.

टोल फी सवलत ते  अन्य  फायदे

व्हॅट आणि आयात करातील सवलतीव्यतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनां 1997 ते 2017 पर्यंत 20 वर्षे नॉर्वेमध्ये टोल रोड फीमधून सूट देण्यात आली होती. यासोबतच मोफत म्युनिसिपल पार्किंग आणि बस लेनमध्ये प्रवेश अशा सुविधांसह इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लोक आकर्षित झाले. अशाप्रकारे, नॉर्वेने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एक यशस्वी धोरण राबविले ज्यामुळे इलेक्ट्रीक कार्सनी देशात वर्चस्व निर्माण केले. हे धोरण जगासाठी आदर्शवत ठरत आहे.