chinas presence in sri lanka is dangerous for india nrvb
चीन हा एक महासत्ता होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणारा देश आहे. पण त्यासाठी त्याला सर्व सात समुद्रात निर्वेधपणे संचार करण्याची क्षमता मिळवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक मोठे व सक्षम आरमार बाळगणे चीनला आवश्यक आहे. चीनला संपूर्ण चिनी सागर, पश्चिम व दक्षिण प्रशांत महासागर तसेच हिंदी महासागर आपल्या प्रभावाखाली आणल्याखेरीज महासत्तापद प्राप्त होणार नाही. आज जगात निर्वेधपणे सर्वत्र संचार करण्याची क्षमता फक्त अमेरिकन नौदलात आहे.
जोपर्यंत चीन अमेरिकन नौदलाशी किमान बरोबरी साधत नाही तोपर्यंत चीनला आपण महासत्ता असल्याचा दावा करता येणार नाही. त्यामुळे चीन त्या दिशेने आपली पावले टाकीत आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून चीनने संपूर्ण दक्षिण व पूर्व चिनी समुद्र तसेच हिंदी महासागरात आपले स्थान निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे.
चिनी सागरात चीनला फार मोठे आव्हान देण्याची क्षमता जपानसकट कोणत्याही देशांत नाही. पण हिंदी महासागरात भारताचे मोठे नौदल आहे व सध्यातरी ते चिनी नौदलास आव्हान देऊ शकते. हे आव्हान पेलायचे असेल तर चीनला हिंदी महासागर क्षेत्रात ठराविक अंतरावर आपले तळ निर्माण करणे आवश्यक आहे.
चीनने थायलंड, ब्रह्मदेश, पाकिस्तान, सेशल्स व आफ्रिका खंडात अरबी समुद्राच्या तोंडाशी असलेल्या जिबुती येथे नौदल तळ स्थापन केले आहेत. याखेरीज श्रीलंका, मालदीव व मॉरीशस येथे तळ स्थापन करण्याचा चीनचा इरादा आहे. पण या तिन्ही ठिकाणी तळ स्थापन करण्यात चीनला अडथळे येत आहेत. हे अडथळे या देशांवरील भारताच्या प्रभावामुळे येत आहेत.
मालदीवमध्ये सध्या भारताला अनुकूल सरकार आहे, त्यामुळे ते चीनच्या प्रयत्नांना दाद देत नाही. मॉरिशसनेही चीनला अजून प्रतिसाद दिलेला नाही. श्रीलंका हा देश भारताविरुद्ध चीन कार्ड वापरत असतो, त्यामुळे त्याचे चीनशी चांगले संबंध आहेत. पण चीनने श्रीलंकेला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवल्यामुळे श्रीलंकेची दैना उडाली आहे व श्रीलंकेचे जनमानस चीनविरोधात गेले आहे.
श्रीलंकेकडून कर्जाची परतफेड होत नसल्यामुळे चीनने श्रीलंकेचे हम्मणटोटा हे बंदर ९९ वर्षांसाठी ताब्यात घेतले आहे. हे बंदर लष्करी कामासाठी वापरण्याचा चीनचा इरादा आहे. त्याची सुरुवात म्हणून चीनने यापूर्वी एकदा येथे आपली पाणबुडी आणून ठेवली होती. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यानंतर आता चीनची भीड चेपली असून त्याने आता ही हेरगिरी करणारी नौका काही दिवस या बंदरात आणून ठेवण्याचा निर्णय घोषित केला. पण भारताने त्याला तीव्र विरोध केला व श्रीलंका सरकारकडे आपली हरकत व्यक्त केली.
सध्या श्रीलंका रोख मदतीसाठी भारतावर अवलंबून आहे, त्यामुळे तेथील सरकारने चीनला ही नौका बंदरात आणू नये अशी विनंती केली पण चीनने ती फेटाळून लावली व आता ही नौका हम्मणटोटा बंदरात दाखल झाली आहे. ही नौका बंदरात असेपर्यंत तिच्यावरील टेहळणी उपकरणे बंद ठेवावीत असे श्रीलंका सरकारने चीनला सांगितले आहे; पण चीन या सूचनेला भीक घालण्याची शक्यता नाही.
श्रीलंका हा अत्यंत दुबळा देश झाला असून तो चीनला विरोध करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे यापुढच्या काळात चिनी नौदलाच्या हम्मणटोटा बंदरातील हालचाली वाढणार असतील तर त्याची केवळ भारतालाच नव्हे तर क्वाड समूहातील देशांनाही गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे.
चीनकडे एक अत्यंत सक्षम असे पाणबुडी दल आहे व त्यात आण्विक शक्तीवर चालणाऱ्या पाणबुडीचाही समावेश आहे. चीनने आता आपल्या आरमारात मोठ्या प्रमाणात विमानवाहू नौका दाखल करण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. चिनी नौदलात सध्या तीन विमानवाहू नौका आहेत व येत्या काळात आणखी किमान तीन विमानवाहू नौका सामील होण्याची शक्यता आहे.
या सहा विमानवाहू नौकांमुळे चीन संपूर्ण हिंदप्रशांत क्षेत्रात आक्रमकपणे संचार करू शकणार आहे. ‘युआन वांग-५’ ही नौका उपग्रहांचा माग काढणारी, तसेच बंदरे व विमानतळांवरील हालचाली टिपणारी नौका आहे. ही नौका हम्मणबोटा बंदरात थांबली तर ती भारताचा संपूर्ण दक्षिण किनाऱ्याची टेहळणी करू शकणार आहे, तसेच भारतीय उपग्रह नियंत्रण केंद्रात चालणाऱ्या संदेशांना पकडू शकणार आहे, असे भारतीय सुरक्षा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे भारताने या नौकेच्या हम्मणबोटा बंदरातील उपस्थितीला हरकत घेतली.
चीनच्या या वाढत्या सागरी सामर्थ्याला तोंड देण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटन या ऑकस गटातील देशांनी अणुशक्तीवर चालणाऱ्या अनेक पाणबुड्या या क्षेत्रात आणण्याचे ठरवले आहे. भारतानेही आपल्या नौदलात सध्याच्या विराट, विक्रांत या दोन विमानवाहू नौकांबरोबरच आणखी एक तिसरी विमानवाहू नौका सामील करण्याचे ठरवले आहे. भारताने दीर्घकाळ पाण्यात राहू शकणाऱ्या पाणबुड्या मिळविण्याचेही प्रयत्न सुरू केले आहेत, पण त्याला अद्याप यश मिळालेले नाही. पण पारंपरिक पाणबुड्या निर्मितीचा भारताचा कार्यक्रम सुरू आहे. भारत अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी देशातच विकसित करीत आहे.
श्रीलंकेने चीनच्या आहारी जाऊन तेथे चीनला कायम तळ देऊ नये यासाठी भारताने श्रीलंकेला लष्करी मदत देण्याचे ठरविले आहे. त्याचे पहिले पाऊल म्हणून भारताने श्रीलंका नौदलाला एक डार्नियर टेहळणी विमान दिले आहे. चीनची हेरगिरी नौका हम्मणटोटा बंदरात दाखल होण्याच्या एक दिवस आधीच भारताने हे विमान एका समारंभात श्रीलंका सरकारकडे सुपूर्द केले.
भारत अशी आणखी काही विमाने श्रीलंकेला देणार आहे. पण भारत अशा मदतीत चीनशी बरोबरी करू शकणार नाही. चीनची आर्थिक शक्ती भारताच्या पाचपट आहे व तो सढळ हाताने पण कडक अटी असलेली कर्जे अनेक देशांना देत असतो. भारत तसे कर्ज देऊ शकत नाही व त्याची वसुली चीनप्रमाणे निर्घृणपणे करूही शकत नाही.
चीनच्या हिंदप्रशांत क्षेत्रातील या विस्ताराचा धोका भारताला आहे तसाच तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व आशिआन गटातील देशांनाही आहे. अमेरिकेला तर तो नक्कीच आहे. त्यामुळे या सर्व देशांनी परस्पर सहकार्य सुरू केले आहे. क्वाड या चार देशांच्या संघटनेचा विस्तार करण्याचाही विचार चालू आहे. पण चीनला चिनी समुद्राच्या मर्यादेतच गुंतवून ठेवण्याचे अमेरिकेचे धोरण असून सध्याचा तैवान वाद हा अमेरिकेच्या याच धोरणाचा भाग आहे.
तैवानच्या समुद्रातच चीनपुढे मोठे आव्हान निर्माण केले तर चीन तिथेच गुंतून पडेल अशी अमेरिकेची नीती दिसते. तसे झाले तर चिनी नौदलावरचा ताण वाढू शकतो व त्याच्या हिंदप्रशांत क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षेला फटका बसू शकतो. सध्या अमेरिका व चीन एकमेकांचे बळ जोखीत आहेत, पण त्यामुळे हिंदप्रशांत क्षेत्र एक स्फोटक क्षेत्र बनण्याचा धोका आहे.
-दिवाकर देशपांडे
diwakardeshpande@gmail.com
.png "Videos"){kind=small}
