
राजीव गांधी यांच्या हत्येतील एक गुन्हेगार ए जी पेरारीवेलनची तब्बल ३१ वर्षांनी सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या सुटकेच्या आदेशांमागे कायदेशीर कारणे असली तरी या आदेशात पेरारीवेलन हा निर्दोष असल्याचे कुठेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले नाही. तेंव्हा खरे तर तांत्रिक निकषांवर ही सुटका झाली आहे. पेरारीवेलनच्या आईने गेली तीन दशके आपल्या मुलाच्या सुटकेसाठी सर्वोपरी प्रयत्न केले आणि तिच्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे.
वयाच्या एकोणिसाव्या वर्षी तुरुंगात धाडल्या गेलेल्या आपल्या पुत्राची त्याच्या वयाच्या पन्नाशीत सुटका व्हावी यामुळे पेरारीवेलनच्या आईला भरून येणे स्वाभाविक. तथापि या सुटकेला तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी जे जल्लोषाचे स्वरूप दिले ते मात्र आक्षेप घेण्यासारखेच. याचे कारण माजी पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटात सहभागी असल्याचा ठपका ठेवून ज्या सात जणांना शिक्षा ठोठावण्यात आली होती त्यात पेरारीवेलन होता. आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात राजीव गांधी यांच्यासह पंधरा जण ठार झाले होते आणि त्यात नऊ पोलीस कर्मचारी होते. तेंव्हा त्याचे सोयीस्कर विस्मरण होऊन तामिळ अस्मितेशी हे सगळे प्रकरण जोडून गुहेगाराचे उदात्तीकरण करण्याचा प्रकार तामिळनाडूतील प्रमुख राजकीय पक्षांनी केला आहे तो योग्य नाही असेच म्हटले पाहिजे.
१९९१ साली राजीव गांधी प्रचारदौऱ्यावर असताना तामिळनाडूतील श्रीपेरांबुदूर येथे आत्मघातकी बॉम्बस्फोटात त्यांची हत्या झाली. याला अर्थातच पार्श्वभूमी होती ती श्रीलंकेतील तामिळ-सिंहली यादवीत भारताने राजीव गांधी पंत्रप्रधान असताना पाठविलेल्या शांतिसेनेची. यातून एलटीटीईचा प्रमुख प्रभाकरन याने सूड घेण्याच्या इराद्याने राजीव गांधी यांची हत्या घडवून आणली असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
तथापि राजीव गांधी हत्या प्रकरणी सात जणांना शिक्षा सुनावणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय खंडपीठाचे तत्कालीन प्रमुख न्यायमूर्ती के जे थॉमस हे कायद्याच्या निकषांवर या सात जणांच्या सुटकेचा पुरस्कार गेला काही काळ करीत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता कलम १४२ अन्वये आपल्याला असणाऱ्या असाधारण अधिकारांचा वापर करीत पेरारीवलनची सुटका केली आहे याचे त्यांनी स्वागत केले आहे आणि उर्वरित सहा जणांची सुटका देखील होऊ शकते असे म्हटले आहे.
वास्तविक पेरारीवेलनवर आरोप होता तो त्याने या आत्मघातकी बॉम्बस्फोटासाठी नऊ व्होल्टची बॅटरी पुरविला असा. २०१७ साली माजी सीबीआय अधिकारी त्यागराजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर असे निवेदन दिले की पेरारीवेलन याने जबाबात जे सांगितले ते आपण जसेच्या तसे नोंदवून घेतले नव्हते आणि आपण पुरवत असलेली बॅटरी ही राजीव गांधी यांच्या हत्येसाठीच्या उपकरणांसाठी आहे याची आपल्याला माहिती नव्हती असे पेरारीवेलन यांने सांगितले होते; पण आपण त्याच्या जबाबात ते नमूद केले नाही.
त्यागराजन यांच्या या निवेदनामुळे या प्रकरणाला कलाटणी मिळालीच; पण तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी यात उडी घेतली आणि सातही जणांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरु केले. २०१४ साली जयललिता यांनी केंद्र सरकारने सात जणांच्या सुटकेचा निर्णय त्वरित घेतला नाही तर राज्य सरकार मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार सातही जणांची सटका करेल असे निवेदन विधानसभेत केले होते. त्याअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवेलनच्या फाशीच्या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत केले होते.
२०१८ साली तामिळनाडू सरकारने राजीव गांधी हत्याकांडातील सातही जणांची सुटका करावी अशी शिफारस तामिळनाडूच्या राज्यपालांकडे केली होती. मात्र राज्यपालांनी त्या शिफारशींवर निर्णय न देता ती राष्ट्रपतींकडे पाठवली. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावरही टिप्पणी केली असून राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरील निर्णय अनिर्णित काळासाठी प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत; मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीला ते बांधील असतात असे म्हटले आहे. या सगळ्या वेळकाढूपणामुळे अखेरीस न्यायालयाने पेरारीवेलनची सुटका करण्याचे दिले.
मात्र त्या सुटकेचे जे पडसाद तामिळनाडूत उमटले आहेत ते आक्षेपार्ह आहेत. तामिळनाडूतील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी या सुटकेचे श्रेय घेण्याचा आटापिटा चालविला आहेच; पण मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यावर कडी केली आहे. पेरारीवेलनच्या सुटकेची मागणी द्रमुक पूर्वीपासून करीत आला आहे हे खरे; मात्र पेरारीवेलनची सुटका झाल्यावर स्टॅलिन यांनी त्याला चक्क आलिंगन देऊन त्याचे स्वागत केले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांनी निर्णय घेण्याविषयी केलेल्या दिरंगाईवर बोट ठेवत तांत्रिक निकषांवर पेरारीवेलनची सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.
आपल्या निकालात न्यायालयाने तो निर्दोष असल्याचे कुठेही सूचित केलेले नाही. माजी पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याच्या गुन्ह्याची शिक्षा गेली तीन दशके भोगणाऱ्या गुन्हेगाराची सुटका होत असताना त्याला मुख्यमंत्र्यांनी आलिंगन देणे हा औचित्यभंग आहे. मात्र तामिळ अस्मितेच्या राजकारणात आपण मागे नाही याची चढाओढ लागली असल्याने सर्वच पक्ष या जल्लोषात आणि उदात्तीकरणात सहभागी झाले आहेत. याला अपवाद भाजप आणि काँग्रेसचा. भाजपने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वांवर बंधनकारक असला तरी गुन्हेगार आणि गुन्हेगारी कृत्याचे उदात्तीकरण करण्याच्या पायंड्यास मात्र विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेससाठी तर हा अत्यंत जवळचा विषय.
तेव्हा त्या पक्षाने या मुद्द्यावर द्रमुकशी आपले मतभेद व्यक्त केले आहेत हे स्वाभाविकच आहे. परंतु त्यापलीकडे जाऊन काँग्रेस द्रमुकशी संबंध तोडणार का हा खरा प्रश्न आहे. तामिळनाडूत द्रमुक आघाडीत काँग्रेस आहे आणि राजीव गांधी हत्येतील गुन्हेगाराच्या मुक्ततेला द्रमुकने गुन्हेगाराविषयी सहानुभूती दाखविण्याचे स्वरूप दिले आहे त्यामुळे काँग्रेसमध्ये चलबिचल असल्यास नवल नाही. तथापि तरीही काँग्रेस द्रमुक आघाडीतून बाहेर पडेल अशी शक्यता कमी. उलटपक्षी तामिळनाडूतील राज्यसभेच्या चार जागांवर होणाऱ्या निवडणुकीपैकी एक जागा द्रमुकने काँग्रेसला दिली आहे.
राजीव गांधी हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या जैन आयोगाच्या अंतरिम अहवालात द्रमुकवर ‘राजीव गांधी यांच्या हत्येस कारणीभूत एलटीटीई’ला छुपा पाठिंबा देण्याच्या ठपका ठेवण्यात आला होता; तेंव्हा केंद्रात गुजराल सरकारमध्ये द्रमुक हा घटक पक्ष असल्याने काँग्रेसने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता आणि गुजराल सरकार कोसळले होते. तामिळनाडूत आता त्याच विषयाशी संबंधित मुद्द्यावरून काँग्रेस द्रमुक आघाडीतून बाहेर पडण्याची हिंमत दाखवणार का हा कळीचा मुद्दा आहे.
अर्थात राजकीय लाभ-तोटा आणि प्रादेशिक अस्मिता यापलीकडे जाऊन मूळ मुद्दा गुन्हेगारांचे असे उदात्तीकरण करणे योग्य आहे का हा आहे. जामिनावर सुटलेल्या आरोपींचे स्वागत धुमधडाक्यात करण्याचा किंवा गुन्हेगारांच्या सुटकेचे स्वागत जल्लोषात करण्याचा पायंडा घातक आहे. अशा पायंड्यांनी न्यायाचे मर्मच धोक्यात येईल. सार्वजनिक नैतिकतेला आणि तारतम्याला अशा घातक पायंड्यांनी तडा जाणे दीर्घकालीन हिताचे नाहीच.
राहुल गोखले
rahulgokhale2013@gmail.com