बित्तंबातमी : राष्ट्रपती राजवटीचे दिवास्वप्न!

मुळात जर या सरकारचा कायदेशीर आधार योग्य नाही असे ठरवायचे असते, तर सर्वोच्च न्यायालयात २३ जून ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत अर्धा डझन याचिका शिवसेनेच्या वकिलांनी दाखल केल्याच होत्या. त्यात शिंदेंना शपथ घेण्यापासून रोखण्याची, राज्यपालांनी नव्या सरकारची स्थापन करणे बेकायदा ठरेल अशी, त्याचप्रमाणे जोवर शिवसेनेने नोटीस दिलेल्या एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर आदि सोळा आमदारांच्या सदस्यत्वाच्या वैधतेचा निकाल लागत नाही, तोवर नवे सरकारच स्थापन होऊ शकत नाही, अशी अशा सर्व प्रकारच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे केल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागण्याची दाट शक्यता आहे”, अशी एक अफवा काही मंडळींना ऑनलाईन पसरवण्यास सुरुवात केली आहे. काही घटना तज्ज्ञांच्या मतांचा कथित आधार या अफवेला असला तरी ही अफवा शिवेसना ठाकरे गट, शरद पवारांचा रष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षातील काही मंडळी अशा असंतुष्टांच्या गटाने उत्पन्न केलेली आहे हे स्पष्ट दिसते.
ठाकरे गट विरुद्ध शिंदे गट या संघर्षातून महाविकास घाडीची सत्ता समाप्त झाली तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांनी विविध याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यात वारंवार पढच्या तारखा पडत आहेत. १ नोव्हेंबर रोजी त्यांची सुनावणी ठरली होती. पण प्रत्यक्षात दोन्ही गटांनी आपापले म्हणणे लेखी मांडावे असे न्यायलायने सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी आता २९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. चार महिन्यांपूर्वी राज्यात सत्तापालट झाल्यापासूनच शिंदे-फडणवीसांचे सरकार घटनात्मक ठोस पायावर उभे नाही अशी हकाटी ठाकरे गटातील वकील मंडळींनी सुरु केली होती. प्रत्यक्षात राज्य घटनेत अपेक्षित अशाच पद्धतीने विधीमंडळातील बहुमताची रीतसर आजमावणी होऊन, हे सरकार स्थापन झाले हे सर्व महाराष्ट्राने पाहिले आहे.

कोणतेही राज्य सरकार मुदती आधी पडते व त्या जागी निराळी राजकीय जोड-तोड होऊन नवे स्थापन होते. प्रक्रिया सर्वच संबंधितांसाठी क्लेषदायक असते. त्यात ज्या गटाचे वा ज्या आघाडीचे सरकार कोसळते त्यातील नेते मंडळी अस्वस्थ होतात आणि नवे सरकार कसे योग्य नाही हे सांगण्याचा प्रयत्न करत असतात. ही एक नैसर्गिकच प्रक्रिया आहे. जून २०२२ मध्ये जेव्हा ठाकरे सरकार कोसळले तेव्हा शिवेसनेतील बहुसंख्य आमदार हे सत्ता सोडून बाहेर पडले आणि त्यांनी आपलाच पक्ष म्हणजे खरी शिवसेना आहे असा दावा सुरु केला. त्यांच्या त्या दाव्यामुळे पक्षांतरी बंदीच्या कायद्याचा खरोखरीच भंग झाला की नाही आणि ही पक्षफूट ही न्यायालयाच्या कक्षेत येते की यावर निवडणूक आयोगाचाच निर्णय घेणे इष्ट आहे असा एक नवीनच घटनात्मक पेच तयार झाला. तसे निष्कर्ष काही तज्ज्ञांनी काढले तर अन्य काही घटनातज्ज्ञांनी असे मत मांडले की जेव्हा सोळा आमदारांविरोधात मूळ शिवसेना पक्षाने अपात्रतेची कारवाई सुरु केली होती, त्याचा निकाल लागण्याआधी नवे सरकार स्थापन केले असेल तर ते बेकायदा ठरते.

आदित्य आणि उद्धव ठाकरे दररोज या सरकारच्या कायदेशीरपणा विषयी ज्या शंका बोलून दाखवतात त्यांचा आधार कपिल सिब्बल आदि विधिज्ञांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे सेनेची जी भूमिका मांडली त्यामध्ये आहे. पण त्याच वेळी जरी असे जरी ठरवले गेले की “घटनेच्या दहाव्या परिच्छेदानुसार शिंदे समर्थक, सोळा वा चाळीस, आमदारांनी पक्षांतर बंदीचा भंग केला, सबब त्यांच्या आमदारक्या घालवल्या पाहिजेत”, तरी ते ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे ? तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे की फक्त विधानसभेच्या अध्यक्षांचाच तो अधिकार आहे ? आज पर्यंतचे न्याय निर्णय असेच आहेत की कोणत्याही आमदाराविरुद्ध दाखल झालेल्या पक्षांतर बंदी तक्रार अर्जाचा निकाल हा विधानसभेच्या अध्यक्षांनीच लावला पाहिजे. तेंव्हा जर विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायपालिकेत पक्षांतर बंदीचे शिवेसनेचे दावे चालवायचे म्हटले तर तसा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने देणे हे क्रमप्राप्त आहे.

मुळात जर या सरकारचा कायदेशीर आधार योग्य नाही असे ठरवायचे असते, तर सर्वोच्च न्यायालयात २३ जून ते १५ जुलै २०२२ पर्यंत अर्धा डझन याचिका शिवसेनेच्या वकिलांनी दाखल केल्याच होत्या. त्यात शिंदेंना शपथ घेण्यापासून रोखण्याची, राज्यपालांनी नव्या सरकारची स्थापन करणे बेकायदा ठरेल अशी, त्याचप्रमाणे जोवर शिवसेनेने नोटीस दिलेल्या एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर आदि सोळा आमदारांच्या सदस्यत्वाच्या वैधतेचा निकाल लागत नाही, तोवर नवे सरकारच स्थापन होऊ शकत नाही, अशी अशा सर्व प्रकारच्या मागण्या सर्वोच्च न्यायालयापुढे केल्या गेल्या होत्या. त्यात जे निकाल आले त्यांच्याच आधारे राज्यपालांनी नव्या सरकारला शपथ दिली, नव्या सरकारने विधानसभेचे अधिवेशन घेतले, त्या अधिवेशनात नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली आणि नव्या सरकारने विधानसभेचा विश्वासमताचा प्रस्तावही मान्य करून घेतला.

इतके सारे झाल्यानंतर आता जर, “३० जून रोजी स्थापन झालेले सरकार बेकायदा होते”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवायचे असे म्हटले, तर फार मोठा गोंधळ महाराष्ट्रात तयार होईल. या तीन महिन्यात या सरकारने केलेल्या नेमणुका, दिलेले निर्णय, विविध कारणांसाठी वाटप केलेला दिलेला निधी त्या निधीचे प्रत्यक्षात प्रकल्पनिहाय अथवा जनतेमध्ये झालेले वाटप अशा सर्वांच्या बाबतीतच कायदेशीर वैधतेचे असंख्य मुद्दे उभे राहतील आणि तशी भयंकर गोंधळाची व निर्यनाकी स्थिती महाराष्ट्रातच काय कोणत्याच राज्यात तयार होऊ नये, याची खबरदारी ही शेवटी सर्वोच्च न्यायालयालाच घ्यावी लागेल हेही उघड आहे.
तेव्हा आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनापुढे जी सत्ता संघर्षातून उद्भवलेली विविध प्रकरणे सुरु आहेत त्यावर नेमका निकाल काय येईल हा एक मोठाच कुतुहलाचा मुद्दा राहतो. पण घटनात्मक गोंधळाची स्थिती शक्यतो पैदा होणार नाही इतके आपण नक्कीच म्हणू शकू. मग कालपरवा ज्या राष्ट्रपती राजवटीच्या वांझोट्या चर्चा उफाळल्या आहेत त्यांचा आधार काय ? तर सर्वोच्च न्यायालय हे मागील ठाकरे सरकारच्या वा महाविकास आघाडीच्या हितरक्षणाचे निकाल देईल या भाबड्या आशेवर काही कथित घटनातज्ज्ञ आपली मते बेतत आहेत त्यात असावे.

पुण्यातील डॉ. उल्हास बापट हे खरेतर इंग्रजीचे प्राध्यापक. तरुण मुलांमधील इंग्रजी भाषेची भीती घालवण्यासाठी त्यांनी जी अकादमी सुरु केली ती लोकप्रिय ठरली. त्यांनी कायद्याचा अभ्यास केला आहे. व त्यातही घटनात्मक कायदा हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे, हे जरी खरे असले तरी ते राजकीय भाष्यकार नाहीत. त्यांना राज्यातील राजकारणाचे सर्व कंगोरे माहिती असण्याचे कारण नाही. ते घटनात्मक मुद्दे व त्यावरचे भाष्य नक्कीच करू शकतात. पण ते जर ठाकरेंच्या शिवसेनेची व राष्ट्रवादी काँग्रेसची वकिली करून शिंदे-फडणवीस सरकारला भवितव्य नाही असे म्हणत असतील तर ते अर्थातच योग्य नाही. त्यांनी ठाकरे-शिंदे संघर्षाबाबत अलिकडेच व्यक्त केलेले मत ठाकरे तसेच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ठासून पुढे सांगत आहेत.

घटनातज्ज्ञांच्या बोलण्याचा आपल्याला हवा तो अर्थ सोयीस्कररीत्या काढून राष्ट्रपती राजवटीचे ताबुत नाचवले जात आहेत.
समजा शिंदेंच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला तरी चाळीस पैकी सोळा सदस्य सभागृहात उरणार नाहीत असे म्हणावे लागेल. त्या स्थितीत शिंदेंचे सरकार जाईल. पण म्हणून लगेच राष्ट्रपती राजवट का येईल? बापटांना असे वाटते की “शिंदेंसह सोळा आमदारांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाअंती अपात्र ठरवले जाईल व सहाजिकच त्यांच्या नेतृत्वातील सरकार कोसळेल. सध्याची राजकीय स्थिती पाहता नवे सरकार स्थापन होणार नाही व राष्ट्रपती राजवट लागेल. त्यानंतर सहा महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होतील…” यात खरेतर अनेक जर-तरचे मुद्दे आहेत.

जरी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की या सोळा सदस्यांच्या अपात्रतेच्या तक्रार अर्जावर निर्णय करा तरी ती सोळा प्रकरणे न्यायिक पद्धतीने म्हणजे साक्षीपुरावे तपासून विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनाला निकाली काढावी लागतील. अपात्रतेच्या खटल्यांचा निकाल सहा आठ महिने वा वर्षभरही लांबू शकतो. कारण एक दोन नाही सोळा प्रकरणे हाताळायची आहेत. त्याच वेळी शिंदे गटानेही शिवसेना ठाकरे गटाच्या सदस्यांच्या विरोधात अपात्रतेचे अर्ज दाखल केले आहेत, त्याही अर्जांवर निकाल द्यावा लागेल. ही सारी प्रक्रिया ऑक्टोबर २०२४ आधी म्हणजे पुढच्या निवडणुकांआधी संपली नाही तर ही सारी प्रकरणे अर्थहीन ठरतील. आज मितीस शिंदे फडणवीस सरकारच्या मागे पुरेसे संख्याबळ आहे हे पाहता राष्ट्रपती राजवटीच्या चर्चाही अर्थहीन ठरतात.

अनिकेत जोशी

– aniketsjoshi@hotmail.com