बँक खात्यासाठी आता 4 नॉमिनी लावता येणार; लोकसभेत बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक सादर!

बँक खातेधारक एकापेक्षा जास्त आणि जास्तीत जास्त चार नॉमिनी आपल्या बँक खात्यासाठी लावू शकणार आहे. मात्र, त्यासाठी खातेदाराला प्रत्येक नॉमिनीच्या नावासमोर त्या चौघांना ठेव रकमेतून मिळणाऱ्या प्रमाणाची देखील घोषणा करावी लागणार आहे. याबाबत लोकसभेत बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयकाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

देशभरातील बँक खातेदार येत्या काही दिवसांत आपल्या बँक खात्यासाठी चार व्यक्तींची नावे नॉमिनी म्हणून देऊ शकणार आहे. केंद्रीय या अर्थराज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी आज (ता.9) लोकसभेत बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केले आहे. ज्यामध्ये बँक खातेधारकांना चार जवळच्या व्यक्तींची नावे नॉमिनी म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

काय म्हटलंय या नवीन विधेयकात?

बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 1949 च्या कलम 45ZA च्या प्रस्तावानुसार, बँक खातेधारक एकापेक्षा जास्त आणि जास्तीत जास्त चार नॉमिनी आपल्या बँक खात्यासाठी लावू शकणार आहे. मात्र, त्यासाठी खातेदाराला प्रत्येक नॉमिनीच्या नावासमोर त्या चौघांना ठेव रकमेतून मिळणाऱ्या प्रमाणाची देखील घोषणा करावी लागणार आहे. दरम्यान, एखाद्या बँकेत खातेधारकाने जमा केलेली रक्कम मिळण्यास पात्र असण्याच्या अगोदरच नॉमिनी व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, अशा स्थितीत त्या नॉमिनी व्यक्तीचे नाव रद्द केले जाईल. असे नव्याने संशोधित विधेयकात म्हटले आहे.

हेही वाचा : …सर्व भारतीयांना मिळणार मोठे गिफ्ट; नीरज चोप्राने रौप्यपदक जिंकल्याने ‘ही’ कंपनी पूर्ण करणार वादा!

बँकांमध्ये 78,000 कोटींची बेवारस रक्कम

बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 द्वारे नॉमिनी व्यक्तींची संख्या वाढवण्याचे मुख्य कारण हे बँकांमध्ये जमा असलेली ठेव निनावी असणे हे आहे. मार्च 2024 पर्यंत सुमारे 78,000 कोटी रुपये अशा बँकांमध्ये जमा आहेत. ज्यांचे कोणतेही दावेदार नाहीत. यामुळेच खातेदारांना एकापेक्षा जास्त नॉमिनी नावाचा पर्याय दिला जात आहे. यामुळे हक्क नसलेल्या ठेवींच्या समस्येला सामोरे जाण्यास मदत होईल आणि खात्यात जमा केलेली रक्कम योग्य नॉमिनीला दिली जाऊ शकते.

बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर

नवीन विधेयकातील तरतुदींनुसार, बँकिंग कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934, बँकिंग नियमन कायदा 1949, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1955, बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा 1970 द्वारे आणि बँकिंग कंपन्या (ॲक्विझिशन आणि ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) कायदा 1980 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. गेल्या आठवड्यात 2 ऑगस्ट 2024 रोजी मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर आता त्यास लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे.