8th Pay Commission: केंद्र सरकारची आठव्या वेतन आयोगाची तयारी जोरात सुरू, लवकरच अधिसूचना होईल जारी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
8th Pay Commission Marathi News: केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाला मान्यता दिली, परंतु त्याची अधिकृत अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही. शिवाय, आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नावे अद्याप अंतिम झालेली नाहीत. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अलीकडेच राज्यसभेत माहिती दिली की सरकार या विषयावर सक्रियपणे काम करत आहे. ते म्हणाले, “८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाबाबतची अधिसूचना योग्य वेळी जारी केली जाईल. आयोगाच्या स्थापनेनंतर, त्याचे अध्यक्ष आणि सदस्य नियुक्त केले जातील.” केंद्र सरकारने असेही स्पष्ट केले आहे की ते राज्य सरकारांशी सक्रियपणे सल्लामसलत करत आहेत आणि आयोगाच्या स्थापनेबाबत लवकरच घोषणा अपेक्षित आहे.
आठव्या वेतन आयोगात वेतन आणि पेन्शन वाढवण्याचा सर्वात महत्त्वाचा आधार फिटमेंट फॅक्टर असेल. हा एक गणना केलेला गुणांक आहे जो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन वेतन आणि पेन्शन रक्कम निश्चित करतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, नवीन वेतन = मूळ वेतन फिटमेंट फॅक्टर. यावेळी, सरकार डॉ. वॉलेस आयक्रॉयड यांनी विकसित केलेले आयक्रॉयड सूत्र स्वीकारण्याचा विचार करत आहे. हे सूत्र एखाद्या व्यक्तीच्या किमान राहणीमानाच्या खर्चावर आधारित पगार निश्चित करण्यास मदत करते. त्यात अन्न, कपडे आणि निवास यासारख्या आवश्यक खर्चाचा समावेश आहे.
सध्या, महागाई भत्ता (DA) ५८ टक्के आहे, जो आठवा वेतन आयोग लागू होईपर्यंत ६० टक्क्या पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. या परिस्थितीत, बेस फिटमेंट फॅक्टर १.६० मानला जाईल. त्यानंतर १० टक्के ते ३० टक्क्या पर्यंत वाढ शक्य आहे. जर १.६० मध्ये २० टक्के वाढ केली तर नवीन फिटमेंट फॅक्टर १.९२ होईल. ३० टक्के वाढ केल्यास तो २.०८ पर्यंत वाढू शकतो. याचा अर्थ असा की आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर १.८ ते २.०८ पर्यंत असू शकतो.
सध्याच्या (७ व्या वेतन आयोग) प्रणालीनुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे, तर निवृत्तीवेतनधारकांना किमान ९,००० रुपये पेन्शन मिळते. याव्यतिरिक्त, ५८% महागाई भत्ता (डीए/डीआर) जोडला जातो. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसह, फिटमेंट घटकावर आधारित पगार आणि निवृत्तीवेतनात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.