8th Pay Commission: महागाई भत्ता मूळ पगारात समाविष्ट केला जाईल का? जुना नियम पुन्हा मागणीत

8th Pay Commission: केंद्र सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (CPC) स्थापनेला मान्यता दिली आहे. आता पगार रचनेबाबतची चर्चा तीव्र होत आहे. महागाई भत्ता मूळ पगारात समाविष्ट केला जाईल का? पाचव्या वेतन आयोगात, सहाव्या वेत

8th Pay Commission Marathi News: नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) च्या कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अलीकडेच असे सुचवले आहे की महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनासह एकत्रित करण्यासाठीचा एक कलम 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (CPC) अटी आणि शर्तींमध्ये समाविष्ट केला पाहिजे. कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने म्हटले आहे की, आठव्या वेतन आयोगाने महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची टक्केवारी निश्चित करावी जी अनुक्रमे वेतन आणि पेन्शनमध्ये जोडली जावी.

१९९६ ते २००६ या पाचव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकाळात, ५०% पेक्षा जास्त झाल्यावर महागाई भत्ता (डीए) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा नियम लागू होता. या नियमानुसार, २००४ मध्ये डीए मूळ पगारात विलीन करण्यात आला. तथापि, २००६ ते २०१६ पर्यंत चाललेल्या सहाव्या वेतन आयोगाने डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यासाठी हा नियम काढून टाकला. २०१६ मध्ये, ७ व्या वेतन आयोगाने हा नियम परत आणण्याची शिफारस केली होती, परंतु सरकारने तो स्वीकारला नाही.

टाटा ग्रुपचा ‘हा’ स्टॉक लिस्टिंग किमतीच्या निम्म्या किमतीत उपलब्ध, चार्टवर तयार केला डबल बॉटम पॅटर्न

पाचव्या वेतन आयोगात काय होते?

पाचव्या वेतन आयोगाने सरकारला खालील दोन सूचनांपैकी कोणताही एक स्वीकारण्याची शिफारस केली. प्रथम, त्यात म्हटले आहे की भविष्यात, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन सुधारणेचे काम कायमस्वरूपी वेतन आयोगाकडे सोपवले पाहिजे. त्यात असे सुचवण्यात आले की या कायमस्वरूपी वेतन आयोगाचे अधिकार संवैधानिक तरतुदीतून घेतले पाहिजेत आणि ज्याच्या शिफारसी दरवर्षी केल्या जातात त्या बंधनकारक असाव्यात. दुसरे म्हणजे, पाचव्या सीपीसीने असे सुचवले की जेव्हा जेव्हा राहणीमानाचा खर्च मूळ पातळीपासून ५०% वाढतो तेव्हा महागाई भत्ता महागाई वेतनात रूपांतरित केला पाहिजे.

पाचव्या सीपीसीचा असा विश्वास होता की डीए साधारणपणे ५ वर्षांच्या कालावधीत ५०% ने वाढेल आणि ही सवलत वेतन आयोगाद्वारे वेतन सुधारणांच्या दशकातील प्रक्रियेशी जोडली जाऊ शकते. शिवाय, पाचव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने २००३ पर्यंत पुढील वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस केली जेणेकरून त्याचा अहवाल २००६ पर्यंत उपलब्ध होऊ शकेल. सरकारने २००३ मध्ये पुढील वेतन आयोगाची नियुक्ती केली नसली तरी, १ एप्रिल २००४ पासून महागाई भत्त्याच्या ५०% रक्कम वेतनात विलीन करण्याची परवानगी दिली.

सहाव्या वेतन आयोगात काय होते?

सहाव्या वेतन आयोगाने महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. त्यात चालू वेतन बँड आणि ग्रेड पेवर आधारित सुधारित वेतन संरचना शिफारसित करण्यात आली. यामुळे, महागाई भत्त्यात कोणताही बदल आवश्यक राहणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने म्हटले आहे की, शिफारस केलेल्या सुधारित रचनेत हा बदल आवश्यक नाही जिथे वेतन बँड आणि त्यावरील ग्रेड पेमधील वेतनाच्या टक्केवारीनुसार वाढ देय आहे आणि सर्व भत्ते आणि फायदे वेळोवेळी किंमत निर्देशांकातील वाढीशी जोडून सुधारित केले जातील. म्हणून, आयोग कोणत्याही टप्प्यावर महागाई भत्त्याचे मूळ वेतनात विलीनीकरण करण्याची शिफारस करत नाही.

सातव्या वेतन आयोगात काय आहे?

सातव्या वेतन आयोगाचा असा विचार होता की एकत्रित वेतन पॅकेजमधील सुधारणा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सहामाही महागाई भत्त्याच्या वाढीशी जोडली जाऊ नये. तथापि, महागाईमुळे खरेदी शक्तीत झालेली घट लक्षात घेता, ७ व्या वेतन आयोगाने शिफारस केली की जर महागाई भत्त्यात ५०% वाढ झाली तर एकत्रित वेतन पॅकेज २५% ने वाढवता येईल.

आशियामध्ये भारत सर्वोत्तम स्थानावर, मॉर्गन स्टॅनलीचा अहवाल, ‘हे’ आहेत शेअर बाजारातील सुधारणेचे प्रमुख घटक