अनिल अंबानी पोहोचले ईडी कार्यालयात, १७,००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी आज चौकशी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Anil Ambani Marathi News: रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि एमडी अनिल अंबानी यांची आज (मंगळवार, ५ ऑगस्ट) अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) चौकशी करणार आहे. आर्थिक तपास संस्थेने १ ऑगस्ट रोजी समन्स जारी करून त्यांना हजर राहण्यास सांगितले होते. ते दिल्लीतील ईडी कार्यालयात पोहोचले आहेत.
अनिल यांची १७,००० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग आणि कर्ज फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशी केली जाईल. यापूर्वी असे म्हटले जात होते की येस बँकेसोबतच्या ३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीच्या प्रकरणात त्यांची चौकशी केली जाईल.
‘या’ कारणांनी शेअर बाजार कोसळला, हे १० शेअर्स सर्वाधिक घसरले, जाणून घ्या
यापूर्वी ईडीने अनिल अंबानींविरुद्ध लूकआउट नोटीस जारी केली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय भारत सोडून जाऊ शकत नाहीत. जर त्यांनी परदेशात जाण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
२४ जुलै रोजी, ईडीने मुंबई आणि दिल्लीतील रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ५० हून अधिक कंपन्या आणि ठिकाणांवर छापे टाकले. २५ हून अधिक लोकांची चौकशीही करण्यात आली. हे छापे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १७ अंतर्गत टाकण्यात आले.
हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे. ईडीच्या सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की ही कर्जे बनावट कंपन्या आणि समूहाच्या इतर संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले आहे की येस बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी.
सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते.
यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा सारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. आता ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँकेने अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि स्वतः अनिल अंबानी यांना “फसवे” म्हणून घोषित केले होते. एसबीआयचे म्हणणे आहे की आरकॉमने बँकेकडून घेतलेल्या ३१,५८० कोटी रुपयांच्या कर्जाचा गैरवापर केला. यापैकी सुमारे १३,६६७ कोटी रुपये इतर कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी खर्च करण्यात आले. १२,६९२ कोटी रुपये रिलायन्स ग्रुपच्या इतर कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले.
एसबीआयने असेही म्हटले आहे की आम्ही या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहोत. याशिवाय, अनिल अंबानींविरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई येथे वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाई देखील सुरू आहे.
.png "Videos"){kind=small}
