Zepto-Blinkit सारख्या कंपन्या तुम्हाला लुबाडत तर नाहीत ना? पाऊस आणि लहान ऑर्डरच्या नावाखाली आकारतात जास्त शुल्क (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
काही मिनिटांत किराणा सामान पोहोचवणाऱ्या जलद वाणिज्य कंपन्या ग्राहकांवर शांतपणे अतिरिक्त भार टाकत आहेत. यासाठी, डिलिव्हरी व्यतिरिक्त, हाताळणी शुल्क, सदस्यता शुल्क, पाऊस शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, प्लॅटफॉर्म शुल्क आणि व्यस्त वेळेत वाढ शुल्क देखील आकारले जात आहे. हे सर्व मानक वितरण आणि प्लॅटफॉर्म शुल्काव्यतिरिक्त आहे.
हे शुल्क शहरानुसार वेगवेगळे असते आणि बहुतेकदा पॅकेजिंग किंवा डिलिव्हरीच्या नावाखाली आकारले जाते. जर उत्पादन परत केले तर सुविधा शुल्क परत मिळणार नाही.
सुविधा शुल्क सामान्यतः व्यवहाराच्या रकमेच्या ३% पर्यंत असते, परंतु लोकलसर्कलच्या एका अभ्यासानुसार, या विविध शुल्कांमुळे, ३०० रुपयांच्या ऑर्डरसाठी ग्राहकांना ४०० ते ४५० रुपये खर्च येत आहे.
३२१ जिल्ह्यांतील ४०,००० हून अधिक ग्राहकांच्या सर्वेक्षणात, ६२% ग्राहकांनी सांगितले की त्यांना ऑनलाइन ऑर्डरवर सुविधा शुल्क भरावे लागते.
जेएम फायनान्शियलच्या मते, बहुतेक प्लॅटफॉर्मनी मोफत डिलिव्हरी मिळविण्यासाठी किमान ऑर्डर मूल्य वाढवले आहे. यामुळे ग्राहकांना मोठी खरेदी करावी लागत आहे.
रिलायन्सचे जिओ मार्ट, अमेझॉन नाऊ, फ्लिपकार्टचे मिनिट्स असे नवीन खेळाडू येत आहेत. रिलायन्स रिटेलचे सीएफओ दिनेश तळुजा यांनी कमाईच्या कॉलमध्ये म्हटले होते की त्यांच्या दैनंदिन ऑर्डरमध्ये २.४ पट वाढ झाली आहे. त्यांच्या सेवेमध्ये कोणतेही छुपे शुल्क नाही.
सवलती आणि सुविधा दिल्याने दरमहा त्यांना सरासरी १,३००-१,५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. बीएनपी परिबासच्या मते, २०२४-२५ मध्ये बाजार ७० हजार कोटी रुपयांचा होता. २०२८ पर्यंत तो २.६ लाख कोटी रुपयांचा होईल.
लोकलसर्कलचे संस्थापक आणि सीईओ सचिन टपारिया म्हणतात की, क्विक कॉमर्स कंपन्यांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आहे. जर कंपन्यांनी सर्व शुल्क आगाऊ घेतले तर कोणतीही अडचण येत नाही. परंतु हे सहसा शेवटच्या क्षणी जोडले जातात. बऱ्याचदा त्यांचे ब्रेकअप जवळ येते.
अन्न वितरण, ऑनलाइन प्रवास, चित्रपट आणि कार्यक्रम तिकीट आणि अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या मोठ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह इतर क्षेत्रातील कंपन्या देखील असेच शुल्क आकारत आहेत. ग्राहकांची दिशाभूल करून लादलेली बिले स्पष्टपणे एक गडद नमुना दर्शवतात.
भारत सरकारने १३ प्रकारचे डार्क पॅटर्न ओळखले आहेत. ड्रिप प्राइसिंगसारख्या डार्क पॅटर्नमध्ये कमी किमती दाखवणे, चेकआउटच्या वेळी अचानक अतिरिक्त शुल्क (जसे की हँडलिंग, प्लॅटफॉर्म किंवा सुविधा शुल्क) जोडणे समाविष्ट आहे. त्याचप्रमाणे, पावसाळ्यात रेन चार्ज किंवा आयटम हँडलिंग शुल्क.
जास्त मागणी किंवा कर्मचाऱ्यांची कमतरता असताना अचानक अतिरिक्त शुल्क आकारण्यासारख्या पद्धती अवलंबल्या जात आहेत. बास्केट स्नीकिंगसारख्या डार्क पॅटर्नबाबतही तक्रारी वाढत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
