मेगा इन्फ्रा प्रकल्पांच्या निधी उभारणीसाठी ‘ही’ महापालिका घेणार 39,000 कोटी रुपयांचे कर्ज, वाचा सविस्तर…

देशातील प्रमुख महानगर असलेल्या बंगळुरु महापालिका प्रशासनाने विविध विकासकामांसाठी निधी उभारण्यासाठी तब्बल 39,000 कोटी रुपयांची कर्ज योजना आखली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने हमी द्यावी, असे आशा पालिकेकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने त्यास हमी दिल्यास बंगळुरु शहराचा विकास होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

राज्यासह देशभरातील काही राज्यांमध्ये निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. ज्यामुळे सध्या काही भागांमध्ये विकासकामांना चांगलीच गती आल्याचे पाहायला मिळत आहे. अशातच काही भागांमध्ये प्रशासनाकडून विविध विकासकामे हाती घेतली जात आहे. यासाठी काही स्थानिक स्वराज्य संस्था मोठ्या प्रमाणात निधी उभारताना दिसत आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन देशातील प्रमुख महानगर असलेल्या बंगळुरु महापालिका प्रशासनाने विविध विकासकामांसाठी निधी उभारण्यासाठी तब्बल 39,000 कोटी रुपयांची कर्ज योजना आखली आहे. त्यामुळे आता बंगळुरु शहराचा विकास होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

59,000 कोटी रुपयांचा आराखडा

बंगळुरु महापालिका हा निधी देशांतील विविध वित्तीय संस्थांकडून उभारणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने हमी द्यावी, असे आशा पालिकेकडून व्यक्त केली जात आहे. कर्नाटक सरकारच्या नगरविकास विभागाला नुकत्याच लिहिलेल्या पत्रात, बंगळुरु महापालिका मुख्य आयुक्त तुषार गिरीनाथ यांनी एकूण 59,000 कोटी रुपयांच्या पालिका हद्दीतील प्रकल्पांची रूपरेषा असलेल्या आराखड्याबाबत सांगितले आहे. या पत्रात त्यांनी पुढील 10 वर्षांमध्ये शहरातील लोकसंख्येचा ओघ कायम राहिल्याने बेंगळुरू येथील पायाभूत सुविधांमध्ये 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी काही मोठे प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत,” असेही पालिका आयुक्त तुषार गिरीनाथ यांनी या अहवालात म्हटले आहे.
(फोटो सौजन्य – सोशल मीडीया)

हे देखील वाचा – 1 वर्षात 1 लाखाचे झाले 50 लाख रुपये; केवळ 9 महिन्यांत ‘या’ शेअरने दिला 3398 टक्के परतावा!

कर्नाटक सरकारने संमती देण्याची विनंती

दरम्यान, या पत्राद्वारे पालिका हद्दीतील विकास कामांसाठी कर्ज उभारण्याच्या योजनेला कर्नाटक सरकारने संमती द्यावी, अशी विनंती पालिका आयुक्त तुषार गिरीनाथ यांनी केली आहे. पालिकेच्या प्रकल्पांमध्ये चार प्रकल्पांपैकी 43 किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याच्या रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 36,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी, नागरी संस्थेने सुमारे 16,000 कोटी रुपये उभारण्याची आणि उर्वरित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठा मॉडेल वापरण्याची योजना आखली आहे. टोल आकारण्याचीही योजना आहे. असेही त्यांनी राज्य सरकारला पाठवलेल्या आराखड्यात म्हटले आहे.

राज्य सरकारकडील निधीत वाढ करण्याची मागणी 

याशिवाय पालिका हद्दीत 100 किमी लांबीचे 17 एलिव्हेटेड कॉरिडॉर बांधणे आणि नवीन मेट्रो मार्गांवर डबल डेकर फ्लायओव्हर बांधणे हा देखील या आराखड्याचा भाग असणार आहे. बीबीएमपीच्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “राज्य सरकार बीबीएमपीला मोठ्या कामांसाठी दरवर्षी अंदाजे 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद करते. यातही पालिकेकडून स्काय डेकसह चार प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी पुढील चार वर्षांत दरवर्षी 2,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधी वाटपाची विनंती केली आहे.”

प्रकल्प रखडल्याने खर्चात वाढ 

दरम्यान, पालिका हद्दीतील वरील चार प्रकल्पांमधील गुंतवणूक ही अधिक वाटू शकते. मात्र, त्या आगामी काळात मोठी वाढ होऊ शकते. पेरिफेरल रिंगरोडसाठी 2006 मध्ये 3,500 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. जो आता 27,000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे,” असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.