बँकिंग क्षेत्रासंदर्भात मोठी बातमी! आता बँक खात्याला 4 नॉमिनी जोडता येणार; लोकसभेत विधेयक मंजूर

बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकात एका बँक खात्यात चार नॉमिनी जोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक ३ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकात एका बँक खात्यात चार नॉमिनी जोडण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच नवीन बँकिंग कायदा विधेयकात ठेवीदारांना चांगले संरक्षण आणि खाजगी बँकांमध्ये चांगली सेवा देण्याच्या तरतुदी आहेत. याशिवाय खातेदाराच्या मृत्यूनंतर पैसे काढणे सोपे व्हावे, हा या तरतूदीचा उद्देश आहे. तसेच, हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बँका दर शुक्रवारी (ता.३) ऐवजी दर पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करतील.

या विधेयकामुळे हक्क न केलेले शेअर्स, बाँड्स, लाभांश, व्याज किंवा विमोचन उत्पन्नाचे शिक्षण आणि संरक्षण निधीमध्ये हस्तांतरण करण्यास सुलभ होणार आहे. हे विधेयक गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करेल आणि हस्तांतरण आणि परतावा दाव्यांसाठी सुविधा प्रदान करेल.

या बँकिंग दुरुस्ती विधेयकांतर्गत चार नॉमिनी जोडण्याच्या तरतूदीसोबतच अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934, बँकिंग नियमन कायदा 1949, स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा 1955 आणि इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. या विधेयकात एकूण 19 सुधारणा प्रस्तावित आहेत. संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.

गुंतवणूकदारांना व्याजासहित मिळणार पैसे; सेबीचा ‘या’ कंपनीविरोधात ऐतिहासिक निर्णय!

मार्च 2024 पर्यंत बँकांमध्ये सुमारे 78,000 कोटी रुपयांची रक्कम आहे. ज्यावर कोणताही दावा करण्यात आलेला नाही. त्यासाठी नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर खातेदार आता एका बँक खात्यासाठी 4 नॉमिनी जोडू शकतील. दावा न केलेली रक्कम योग्य वारसापर्यंत पोहोचावी यासाठी हा बदल करण्यात येत आहे.

सरकार स्टेट बँक ऑफ इंडिया कायदा आणि बँकिंग कंपनी अधिग्रहण कायद्यात सुधारणा करत आहे. या दुरुस्तीसह, दावा न केलेला लाभांश, शेअर्स, व्याज आणि 7 वर्षांसाठी परिपक्व रोख्यांची रक्कम गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी म्हणजेच आयईपीएफमध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकते. यामुळे गुंतवणूकदार आयईपीएफद्वारे त्यांच्या पैशांवर दावा करू शकतील.

आयटीसी लिमिटेडचा शेअर 4.65 टक्क्यांनी घसरला; तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील जीएसटी वाढण्याचा परिणाम!

केंद्रीय सहकारी बँकेच्या संचालकांना आता राज्य सहकारी बँकेतही काम करता येणार आहे. सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ सध्याच्या 8 वर्षांवरून 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मात्र, हा नियम अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालकांना लागू होणार नाही. सहकारी बँका ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रात सुविधा देण्यासाठी स्थापन केल्या जातात. आता सर्व सहकारी बँका आरबीआयच्या अंतर्गत येतात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लेखापरीक्षकांची फी ठरवण्याचा आणि उच्चस्तरीय प्रतिभावंतांना नियुक्त करण्याचा अधिकार मिळेल. यामुळे बँकेच्या लेखापरीक्षणाचा दर्जा सुधारेल. याशिवाय बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 च्या नवीन कायद्यानुसार, बँकांना आपबीआयला अहवाल देण्याची अंतिम मुदत बदलण्याची परवानगी दिली जाईल. आता हा अहवाल 15 दिवस, एक महिना आणि तिमाहीच्या शेवटी दिला जाऊ शकतो.

यापूर्वी बँकांना दर शुक्रवारी आरबीआयला अहवाल द्यावा लागत होता. बँकिंग दुरुस्ती विधेयक 2024 मधील प्रस्तावित सुधारणांमुळे केवळ बँकांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होणार नाही, तर गुंतवणूकदार आणि खातेदारांच्या हिताचेही रक्षण होणार असल्याचे सरकारी पातळीवरून सांगितले जात आहे.