वेळीच सावध व्हा! तुमची नोकरी धोक्यात? भारतावर ५०% अमेरिकन टॅरिफ, वस्तूंवर काय होईल परिणाम? (फोटो सौजन्य - Pinterest)
US Tariff Marathi News: मंगळवारी अमेरिकेने भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादण्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली. भारतीय वेळेनुसार, हा कर बुधवार, २७ ऑगस्ट रोजी सकाळी ९:३१ वाजता लागू होईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल दंड म्हणून ६ ऑगस्ट रोजी हा कर जाहीर केला होता.
ट्रम्प यांनी व्यापार तूट वाढल्याचे कारण देत ७ ऑगस्टपासून भारतावर २५% कर लादला होता. याचा अर्थ आता अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवरील एकूण कर ५०% पर्यंत असेल.
पटेल रिटेल IPO लिस्टिंगची तारीख आज, प्रत्येक लॉटवर २९०० चा नफा; शेअर्स ३०५ ला सूचीबद्ध
मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘या दस्तऐवजाच्या यादीत नमूद केलेले शुल्क भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर लागू होईल. या वस्तू वापरासाठी अमेरिकेत आणल्या जातील किंवा वापरासाठी गोदामातून बाहेर काढल्या जातील. हा नियम २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०१ वाजता EST पासून लागू होईल.’
ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे दागिने, कापड, वाहन आणि सीफूड क्षेत्रातील उद्योगांचा नफा कमी होऊ शकतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर अमेरिकेसोबत व्यापार करार झाला नाही किंवा टॅरिफ कमी केला नाही तर ४८.२ अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीवर थेट परिणाम होईल.
अमेरिकेच्या या टॅरिफचा आयटी, औषधनिर्माण आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांवर परिणाम होणार नाही. सध्या इलेक्ट्रॉनिक्सना कलम २३२ अंतर्गत सूट मिळाली आहे. जोपर्यंत ही घोषणा होत नाही तोपर्यंत अमेरिकेतील निर्यातीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
सध्या औषधांवरील कर ०% आहे, परंतु ट्रम्प यांनी १८ महिन्यांत १५०% कर आणि नंतर २५०% कर लावण्याची धमकी दिली आहे. जोपर्यंत हे लागू होत नाही तोपर्यंत सूट सुरूच राहतील. आयटी उद्योग हा सेवा क्षेत्राचा एक भाग आहे, म्हणून तो देखील या ५०% कर आकारणीच्या कक्षेत येत नाही.
सीएनबीसीच्या अहवालानुसार, भारत अमेरिकेत आपली बहुतेक उत्पादने निर्यात करतो – दागिने, कपडे, यंत्रसामग्री आणि रसायने. ५०% शुल्कामुळे अमेरिकेत ही उत्पादने महाग होतील आणि तिथून येणाऱ्या ऑर्डर कमी होतील.
कमी ऑर्डरमुळे कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन कमी करावे लागेल, ज्यामुळे टाळेबंदी होऊ शकते. याचा अर्थ असा की या क्षेत्रांमध्ये नोकऱ्या जाण्याचा धोका आहे. तथापि, कोणत्या क्षेत्रातून किती नोकऱ्या जातील याचा अंदाज लावणे कठीण आहे.
५०% टॅरिफमुळे अमेरिकेला होणारी निर्यात कमी होईल. यामुळे सरकारचे निर्यातीतून होणारे उत्पन्न कमी होईल. तज्ञांचा अंदाज आहे की भारताचा जीडीपी वाढ ०.२% ते ०.६% पर्यंत कमी होऊ शकतो. याशिवाय, सरकारला त्यांचे व्यापार धोरण बदलावे लागू शकते.
अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारला युरोप, रशिया किंवा इतर देशांसोबत व्यापार वाढवावा लागेल. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांनी शुल्क लादल्यानंतर, भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने सुमारे ५० देशांसाठी एक नवीन निर्यात धोरण तयार केले आहे. चीन, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठांवर लक्ष केंद्रित करून अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
भारताने आइसलँड, लिकटेंस्टाईन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंडसोबत आधीच मुक्त व्यापार करार केले आहेत, जे १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील. ब्रिटनसोबतचा मुक्त व्यापार करार पुढील वर्षी एप्रिलपासून लागू होऊ शकतो. ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि युरोपियन युनियनसोबत चर्चा सुरू आहे.
अहवालानुसार, भारत सीफूडसाठी रशिया, यूके, युरोपियन युनियन, नॉर्वे, स्वित्झर्लंड आणि दक्षिण कोरियावर लक्ष केंद्रित करत आहे. तर हिरे आणि दागिन्यांसाठी, तो व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया आणि आफ्रिका सारख्या बाजारपेठांकडे वळत आहे.
Share Market Today: अशी होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी केली हे शेअर्स खरेदी करण्याची शिफारस
.png "Videos"){kind=small}
