EPFO कडून मोठी घोषणा! PF मधील रक्कम आता सहजपणे मिळणार, कर्मचाऱ्यांना 100 टक्के पैसे काढण्याची मुभा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
जुन्या, गुंतागुंतीच्या नियमांना निरोप देत, EPFO ने आता पैसे काढण्याची प्रक्रिया तीन श्रेणींमध्ये सोपी केली आहे: आवश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, लग्न), घरांच्या गरजा आणि विशेष परिस्थिती. पूर्वी पैसे काढण्यासाठी १३ वेगवेगळे नियम होते, परंतु आता ते एका साध्या नियमात एकत्रित केले आहेत. सर्वात मोठा बदल म्हणजे कर्मचारी आता त्यांच्या खात्यातील शिल्लक रकमेच्या १००% पर्यंत काढू शकतात, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचा वाटा दोन्ही समाविष्ट आहे.
शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा आता फक्त ३ वेळा होती, तर आता शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी ५ वेळा पैसे काढता येतात. शिवाय, सर्व पैसे काढण्यासाठी किमान सेवा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पूर्वी, नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी किंवा साथीच्या आजारांसारख्या विशेष परिस्थितींमध्ये औचित्य आवश्यक होते, ज्यामुळे अनेकदा दावे नाकारले जात होते. आता, कर्मचाऱ्यांना कोणतेही औचित्य देण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याव्यतिरिक्त, २५% ची किमान शिल्लक आवश्यकता स्थापित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना ८.२५% व्याजदर आणि चक्रवाढीचा फायदा घेऊन मोठ्या प्रमाणात निवृत्ती निधी जमा करता येतो.
या बदलांमुळे पैसे काढणे सोपे होणार नाही तर कागदपत्रांची गरजही दूर होईल. १००% स्वयंचलित क्लेम सेटलमेंट आता उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पैसे त्वरित मिळू शकतील. याव्यतिरिक्त, मुदतपूर्व अंतिम सेटलमेंटसाठीचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १२ महिन्यांपर्यंत आणि अंतिम पेन्शन काढण्यासाठीचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३६ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या पावलांमुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्ती बचतीशी तडजोड न करता त्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण करता येतील याची खात्री होईल.
ईपीएफओने उशिरा पीएफ जमा झाल्यामुळे होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘विश्वास योजना’ सुरू केली आहे. मे २०२५ पर्यंत, २,४०६ कोटी रुपयांचा दंड आणि ६,००० हून अधिक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याव्यतिरिक्त, ई-प्रोसिडिंग पोर्टलवर अंदाजे २१,००० संभाव्य खटले प्रलंबित आहेत. या योजनेअंतर्गत, दंडाचा दर दरमहा १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जर २ महिन्यांपर्यंत विलंब झाला तर दंड ०.२५% असेल आणि जर तो ४ महिन्यांपर्यंत असेल तर दंड ०.५०% असेल. ही योजना सहा महिन्यांसाठी चालेल आणि गरज पडल्यास ती आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवता येईल.
या योजनेत चालू प्रकरणे, पूर्वी निकाली काढलेले परंतु न भरलेले दंड आणि नोटीस बजावल्यानंतर प्रलंबित प्रकरणे समाविष्ट आहेत. जर कोणी या योजनेचे पालन केले तर त्यांच्याविरुद्धचे प्रलंबित खटले रद्द केले जातील. हे पाऊल नियोक्ते आणि कर्मचारी दोघांसाठीही दिलासा देणारे आहे, कारण यामुळे कायदेशीर अडचणी कमी होतील आणि प्रक्रिया सोपी होईल.
डिजिटल सेवा आणखी वाढविण्यासाठी ईपीएफओने “ईपीएफओ ३.०” अंतर्गत एक नवीन चौकट विकसित केली आहे. हे क्लाउड-आधारित, एपीआय-फर्स्ट आणि मायक्रोसर्व्हिसेस-आधारित प्रणालीसह कोअर बँकिंग सोल्यूशन्सचे एकत्रीकरण करते. यामुळे जलद दाव्याची प्रक्रिया, त्वरित पैसे काढणे, बहुभाषिक स्व-सेवा आणि सुलभ वेतन योगदान एकत्रीकरण शक्य होईल. हे बदल ३० कोटींहून अधिक सदस्यांसाठी पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-चालित सेवा सुनिश्चित करतील.
याव्यतिरिक्त, EPS’95 पेन्शनधारकांना त्यांच्या घरातून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे (DLC) सादर करता यावीत यासाठी EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) सोबत करार केला आहे. यासाठी प्रति प्रमाणपत्र ₹५० खर्च येईल, जो EPFO द्वारे वहन केला जाईल. यामुळे पेन्शनधारकांना, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्यांना, मोठा फायदा होईल कारण ते त्यांचे जीवन प्रमाणपत्रे विनामूल्य सादर करू शकतील. यामुळे पेन्शनची सातत्य सुनिश्चित होईल आणि सेंट्रलाइज्ड पेन्शन पेमेंट सिस्टम (CPPS) ची अचूकता वाढेल.
बैठकीत पाच वर्षांसाठी ईपीएफओच्या कर्ज पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी चार निधी व्यवस्थापकांना मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे गुंतवणूक सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण होण्यास मदत होईल, कर्मचाऱ्यांच्या बचतीवर चांगले परतावे मिळतील याची खात्री होईल. कामगार मंत्र्यांनी अनेक डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन देखील केले जे सेवा अधिक पारदर्शक आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनवतील.
.png "Videos"){kind=small}
