देशभरातील ‘ही’ बँक खाती रडारवर; मोदी सरकार करणार सर्जिकल स्ट्राईक!

देशाने नोटबंदीचा अनुभव घेतला आहे. त्यानंतर गुलाबी नोटबंदी करण्यात आली. आता नागरिकांना अजून एका सर्जिकल स्ट्राईकला सामोरे जावे लागणार आहे. मोदी सरकार बँक खात्यावर स्ट्राईक करणार आहे.

देशात इंटरनेट जसे स्वस्त झाले. तसा त्याचा वापर वाढला. आता 5G आणि 6G कडे देशाचा प्रवास सुरू झाला आहे. पण त्यासोबतच सायबर चाच्यांचे, सायबर गुन्हेगारांचे जाळे सुद्धा फोफावले आहेत. त्यांच्या जाळ्यात अडकून अनेकांचा मेहनतीचा पैसा गायब होत आहे. आता डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून फसवणुकीचा प्रकार वाढला. या सायबर भामट्यांवर नकेल कसण्यासाठी केंद्र सरकार सज्ज झाले आहे. त्यांच्या मुळावरच आता घाव घालण्यात येणार आहे. बोगस बँक खाती आता रडारवर आली आहेत.

बोगस बँक खाती रडारवर

केंद्र सरकारने बोगस बँक खाती बंद करण्याची तयारी केली आहे. बोगस खाती शोधण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून बँकिंग फसवणुकीवर रोख लावण्याचा प्रयत्न होणार आहे. यामुळे बोगस बँक खात्यांची माहिती समोर येईल. ‘म्यूलहंटर डॉट एआई’ या आधुनित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी केंद्रीय बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. त्याचा उपयोग करून अवघ्या काही मिनिटात अशा बोगस खात्याची माहिती समोर येईल.

बोगस खात्यांवर कशी होणार कारवाई?

आर्थिक सेवा सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली याविषयीची एक बैठक झाली. त्यात बँकांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, म्यूल, बोगस खात्यांवर धडक कारवाई करावी आणि सर्वच बँकांनी अशा बोगस खात्यासंदर्भातील माहिती एकमेकांना शेअर करावी यावर भर देण्यात आला.

10 डिसेंबरला खुला होणार ‘हा’ आयपीओ; वाचा… किंमत पट्टा, कितीये लाॅट आकार!

वित्तीय सेवा विभागाने याविषयी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. नागरिकांच्या मेहनतीचा पैसा वाचवण्यासाठी आणि त्याच्या सुरक्षतेसाठी सक्रिय आणि आवश्यक उपाय करणे गरजेचे असल्याचे त्यात म्हटले आहे. तसेच यासाठी सर्व बँकांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे धोरण ठरवण्यास सूचवण्यात आले आहे.

बोगस खात्यांचा कसा करण्यात येतो वापर?

बोगस बँक खात्याचा वापर सायबर गुन्हेगार लोकांना फसवण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून पैसा लुबाडण्यासाठी करतात. दुसर्‍याच व्यक्तीच्या कागदपत्रांआधारे अशी बँक खाती उघडण्यात येतात. सायबर गुन्हेगार लोकांना फसवणूक जी रक्कम वसूल करते, तो पैसा या बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. एकदा या खात्यात पैसा आला की तो अन्य वेगवेगळ्या खात्यात जातो आणि मग सायबर गुन्हेगाराच्या मूळ खात्यात हस्तांतरीत होतो. त्यामुळे तो वसूल करणे अवघड होते.