रब्बी पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय; वाचा… किती झालीये वाढ!

केंद्र सरकारने चालू वर्षीच्या हंगामातील रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (ता.१६) याबाबत माहिती दिली आहे.

दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आहे. केंद्र सरकारने प्रमुख रब्बी पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी (ता.१६) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 150 रुपयांची वाढ

केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार, गव्हाच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 150 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात गेल्या हंगामात सरकारने गव्हासाठी निर्धारित केलेल्या 2,275 रुपयांवरून, 2,425 रुपये इतका हमीभाव निर्धारित करण्यात आला आहे. तसेच मोहरीच्या हमीभाव दरात 300 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मोहरी पिकासाठी चालू वर्षीच्या रब्बी हंगामासाठी 5,950 रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव निर्धारित करण्यात आला आहे. हरभऱ्यासाठीच्या एमएसपीत 210 रुपयांनी वाढ करून, तो आता 5,650 रुपये प्रति क्विंटल इतका निर्धारित करण्यात आला आहे.

हे देखील वाचा – व्वा रे पठ्ठ्या..! नामांकित कंपनीविरोधात कोर्टात गेला; मिळवली तब्बल 126 कोटींची नुकसान भरपाई, वाचा… काय आहे प्रकरण!

आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत निर्णय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (ता.१६) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विपणन वर्ष 2025-26 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी ही वाढ करण्यात आली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये प्रति क्विंटल 275 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. करडईच्या एमएसपीमध्ये 140 रुपये प्रति क्विंटल आणि बार्लीच्या एमएसपीमध्ये 130 रुपये प्रति क्विंटलने वाढ करण्यात आली आहे.

हे देखील वाचा – शेतकरी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; केंद्रिय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी!

एमएसपी किंवा हमीभाव म्हणजे काय?

सरकार ज्या किमान दराने शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते. त्याला किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच एमएसपी म्हणतात. तथापि, खुल्या बाजारात या पिकांचे दर सरकारच्या एमएसपीपेक्षा जास्त किंवा कमी असू शकतात. एमएसपी हा पिकांच्या सरकारी खरेदीशी संबंधित आहे. स्वामीनाथन आयोगाने एमएसपी दर सरासरी खर्चापेक्षा ५० टक्के जास्त ठेवण्याची शिफारस केली होती. जेणेकरून लहान शेतकऱ्यांना पिकाची योग्य मोबदला मिळू शकण्यास मदत होईल.