‘या’ विमान वाहतूक कंपनीवर डीजीसीएची मोठी कारवाई, ठोठावला इतका दंड! वाचा… नेमकं कारण

देशातील नागरी उड्डाणांचे नियमन करणाऱ्या नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) एअर इंडिया या देशातील आघाडीच्या विमान वाहतूक कंपनीला तब्बल ९० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एअर इंडियाने नॉन-ट्रेनर लाइन कॅप्टन आणि नॉन-रिलीझ फर्स्ट ऑफिसरसह उड्डाण केल्याने, ही कारवाई करण्यात आली आहे.

टाटा समूहाची विमान कंपनी एअर इंडियाला नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (डीजीसीए) मोठा दणका दिला आहे. देशातील नागरी उड्डाणांचे नियमन करणाऱ्या या केंद्र सरकारच्या संस्थेने एअर इंडियाला ९० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे आता नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) एअर इंडियाला पुन्हा एकदा मोठा आर्थिक दंड ठोठावल्याचे पाहायला मिळत आहे. याशिवाय डीजीसीएने एअर इंडियाच्या डायरेक्टर ऑपरेशन्सला 6 लाख रुपये आणि डायरेक्टर ट्रेनिंगला 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

काय आहे संपुर्ण प्रकरण

ही घटना 10 जुलै 2024 रोजी एअर इंडिया लिमिटेडने सादर केलेल्या स्वयंसेवी अहवालाद्वारे डीजीसीएच्या निदर्शनास आली आहे. यामध्ये आढळून आले आहे की, एअर इंडियाने नॉन-ट्रेनर लाइन कॅप्टन आणि नॉन-रिलीझ फर्स्ट ऑफिसरसह उड्डाण केले. यानंतर कंपनीने स्वेच्छेने नोंदवलेल्या या घटनेनंतर DGCA ने एअरलाइनच्या ऑपरेशन्सची व्यापक तपासणी केली, ज्यामध्ये अनेक नियामक उल्लंघने केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे आता डीजीसीएने एअर इंडिया या कंपनीला कडक ताकीद दिली असून, भविष्यात अशी चूक होऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा – एक बातमी… अन् अनिल अंबानींच्या कंपन्यांचे शेअर पत्त्यांसारखे कोसळले! तब्बल 17 टक्क्यांपर्यंत घसरण

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) म्हटले आहे की, एअर इंडिया लिमिटेडकडून एक फ्लाइट चालवण्यात आली होती. जिचे नेतृत्व नॉन-ट्रेनर लाइन कॅप्टन आणि नॉन-लाइन रिलीझ फर्स्ट ऑफिसरने केले होते. डीजीसीएने याला अतिशय गंभीर सुरक्षेतील त्रुटी असल्याचे म्हटले होते. याबाबत बोलताना याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. असेही डीजीसीएने म्हटले आहे.

डीजीसीएने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, याप्रकरणी एअर इंडियाच्या कामकाजाची सखोल तपासणी करण्यात आली आहे. या तपासणीत प्रथमदर्शनी अनेक प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांकडून नियामक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. असेही डीजीसीएने म्हटले आहे.

दरम्यान, डीजीसीएने याप्रकरणी एअर इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ज्यात 22 जुलै 2024 रोजी पर्यंत कंपनीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, एअर इंडियाच्या स्पष्टीकरणावर डीजीसीएचे समाधान झाले नाही. यानंतर, डीजीसीएने नियम आणि नियमांनुसार अंमलबजावणीची कारवाई केली आणि दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, जानेवारी २०२२ मध्ये टाटा समूहाने एअर इंडियाची खरेदी केली होती.