रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ; एलपीजी, तेलनंतर आता 'या' वस्तूची कमतरता
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे केवळ तेल आणि एलपीजीसाठीच नव्हे, तर सल्फरसाठीही समस्या निर्माण होऊ शकतात. खते, बॅटरी, रसायने, धातू आणि सेमीकंडक्टरसाठी सल्फर आवश्यक आहे. युरियापासून ते कॉम्प्युटर चिप्सपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी सल्फ्यूरिक ऍसिड महत्त्वाचे आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यामुळे कारखान्यांचे उत्पादन मंदावू शकते आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढू शकतात. भारत आपल्या गरजेचा एक मोठा भाग आखाती देशांकडून आयात करतो. परिणामी, सल्फरच्या पुरवठ्यातील अडथळ्यामुळे खतांच्या किमतींवर परिणाम होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नवीन समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मॉडर्न वॉर इन्स्टिट्यूट आपल्या अहवालात नमूद करते की, जगातील सागरी सल्फरच्या गरजांपैकी ५० टक्के गरजा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून पूर्ण होतात. युद्ध सुरू झाल्यापासून, ४४,००० कंपन्यांच्या किमान एका खेपवर परिणाम झाला आहे.
आखाती देश जगाच्या एकूण निर्यातीपैकी ४५ टक्के उत्पादन करतात. गंधक हे तेल आणि वायू शुद्धीकरणाचे एक उप-उत्पादन आहे. त्यामुळे, तेलाच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययाचा गंधकावर थेट परिणाम होतो. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, जगातील गंधकाच्या मागणीपैकी ६० टक्के मागणी केवळ खतांसाठी आहे. उर्वरित ४० टक्के मागणी रसायने, धातू प्रक्रिया, बॅटरी आणि चिप निर्मितीसाठी आहे.
युरिया आणि फॉस्फेट खतांसाठी गंधक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर गंधकाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला, तर सरकारवर खत अनुदान वाढवण्याचा दबाव येईल. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे अन्नधान्य महागाई वाढेल. रासायनिक आणि धातू उत्पादकांना वाढीव उत्पादन खर्चाचा सामना करावा लागेल.
सध्याची परिस्थिती पाहता, चीनने मे महिन्यापासून सल्फ्यूरिक ॲसिडची निर्यात थांबवण्याचे संकेत दिले आहेत. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, हे निर्बंध २०२६ पर्यंत वाढवले जाऊ शकतात. फायनान्शिअल टाइम्समधील एका वृत्तानुसार, युद्ध सुरू झाल्यापासून चीनमध्ये गंधकाच्या किमती १५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
सरकारने अनुदानात वाढ केली. या महिन्याच्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने आगामी खरीप पिकासाठी पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदानात सुमारे १२ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. जर युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले, तर सरकारवरील दबाव वाढेल. अशा परिस्थितीत सरकारकडे फक्त दोनच पर्याय असतील: पहिला, शेतकऱ्यांसाठी किमती वाढवणे, किंवा सरकारी पातळीवर हा खर्च उचलणे.
