वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदीशी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र…
Rohit Pawar News: गेल्या तीन-वर्षांपासून सरकारी धोरणे आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला कर्जमाफीकडून अपेक्षा होती, परंतु या सरकारने ज्याप्रमाणे 2017 मध्ये अटी-शर्ती लागू करून कर्जमाफीचा आत्माच काढून घेतला…
Solapur PM-Kisan yojna e-KYC: माळशिरस तालुक्यात ५५६. सांगोला तालुक्यात ५०६ आणि मंगळवेढा तालुक्यात ४६७ शेतकरी प्रलंबित आहेत. सोलापूर उत्तर तालुक्यात सर्वांत कमी म्हणजे १४१ शेतक-यांची प्रक्रिया बाकी असल्याची माहिती कृर्षी…
Galmukt Dharan Galyukt Shivar yojana: राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेली 'गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजना जलस्रोतांचे संवर्धन आणि शाश्वत शेती विकासासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे,
PM Kisan: पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २३वा हप्ता जून किंवा जुलै २०२६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार का? पात्र लाभार्थी असूनही केवळ 'या' ३ महत्त्वाच्या तांत्रिक प्रक्रियांअभावी शेतकऱ्यांचे २…
Bheema Patas Sugar Factory- मागील वीस दिवसात अतिशय वेगाने या घडामोडी घडत असल्याने तालुक्यातील राजकीय आणि सहकार क्षेत्रातील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे दिसत आहेत
साखर कारखाने ऑफिस रेकॉर्डवर शेतकऱ्यांचे पैसे दिल्याचे दर्शवत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप उसाचा एक रुपयाही जमा झालेला नाही.
आज भिलारे यांच्या बागेला पाहण्यासाठी राज्यभरातून पर्यटक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने भेट देत आहेत. लालसर आणि आकर्षक सफरचंदांनी सजलेली ही बाग पाहताना अनेकांना काश्मीरमधील सफरचंद बागांची आठवण होते.
२२ व्या हप्त्याचे वितरण झाले असून दीड लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत. किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधारकार्ड, बँक खाते, मोबाईल क्रमांक, जमीनधारणा प्रमाणपत्र आवश्यक आहे
यंदा गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसमोर सालगडी मिळविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेती व्यवसाय अधिकच कठीण बनत आहे.
अधिक उत्पादनाच्या मोहापायी रासायनिक खतांचा वापर वाढला. ज्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडला. खराब जमिनीत पीक घेण्यासाठी पुन्हा रसायनांचा वापर करावा लागत असल्याने हे घातक चक्र सुरूच आहे.
या परिस्थितीत, सरासरी गव्हाचे लागवडीखालील क्षेत्र २.२५ लाख हेक्टरवरून ३.०३ लाख हेक्टर झाले आहे, जे १३४.५४ टक्के आहे. तर, हरभरा ६.२६ लाख हेक्टरमध्ये पेरला गेला आहे,
महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल क्रांतीचे पाऊल उचलले असून, 'महाविस्तार-एआय' (MahaVistar-AI) हे प्रगत मोबाइल ॲप्लिकेशन विकसित केले आहे.
राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९…
या सर्व मागण्यांसाठी लवकरच राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेणार आहे.
बैठकीत द्राक्ष बागायतदार संघाच्या संचालकांनी व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका केली. पत्नी-मुलींचे दागिने विकून शेतकरी द्राक्षबागा वाचवत असताना काही व्यापारी शेतकऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट करत आहेत,
मराठवाडा विभागातील कोरडवाहू शेतीसाठी उपयुक्त व अधिक उत्पादनक्षम बाजरीच्या जाती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार असून त्यातून उत्पादन व उत्पन्न वाढीस मोठा लाभ होणार आहे, या वाणांमुळे उत्पादनक्षमता वाढून शेतकऱ्याचे आर्थिक सक्षमीकर
२०२५–२६ या वर्षात कोल्हापूर, सातारा व पुणे जिल्ह्यांतील ८५ तुती बीजकोष उत्पादक रेशीम शेतकऱ्यांकडून ६९४१.८०० किलो बीजकोषांची खरेदी करण्यात आली असून, त्यासाठी ८८,५७,३५५ रुपये अदा करण्यात येणार आहेत.
