फोटो सौजन्य - Social Media
जेव्हा कधी आपण एखादी वास्तू भाड्याने घेण्याचा विचार करतो तेव्हा त्या वास्तूचा मालक एका रेंट ऍग्रीमेंटवर आपली स्वाक्षरी करून घेतो. तेव्हा कुठे आपले नाते वास्तूच्या मालकाशी ११ महिन्यांकरिता का होईना, पण घट्ट जोडले जाते. अनेकदा लोक रेंट ऍग्रीमेंटविषयी गोंधळतात, कदाचित अशा लोकांची एखादी वास्तू भाड्यावर घेण्याची पहिलीच वेळ असावी. तर रेंट ऍग्रीमेंट भाडेकरू आणि वास्तूच्या मालकादरम्यान झालेला करार असतो. या कराराशिवाय एखादी वास्तू भाड्याने देणे संपूर्णरीत्या बेकायदेशीर असते. एखादी वास्तू भाड्याने देण्याअगोदर मालक आणि भाडेकरूमध्ये रेंट ऍग्रीमेंटचा करार होणे अनिवार्य आहे. महत्वाची बाब म्हणजे या कराराची पण एक मुदत असते. एका वेळेपर्यंत हे करार चालते. मुदत संपल्यानंतर एक तर करार नवीन करावा लागतो किंवा भाडेकरू बदलला जातो.
भारतामध्ये रेंट ऍग्रीमेंटची मुदत साहजेसा ११ महिन्यांची असते. ११ महिन्यानंतर रेंट ऍग्रीमेंटचा कार्यकाळ संपतो आणि नवीन रेंट ऍग्रीमेंट बनवावे लागते. यावरून अनेकांना नेहमी प्रश्न पडते कि रेंट ऍग्रीमेंटची मुदत फक्त ११ महिन्यांचीच का असते? कारण वर्ष तर १२ महिन्यांचे असते. मग रेंट ऍग्रीमेंट १२ महिन्यांसाठी का नाही लागू होत? जर तुम्हालाही असे प्रश्न पडत असतील तर तुम्ही एकटे नाही आहात. हा विषयच जरा किचकट आहे. खरं तर, रेंट ऍग्रीमेंटची मुदत ही कितीही महिन्यांची किंवा वर्षांची असू शकते. पण जितकी मुदत वाढते तितका करही आकाराला जातो. मुळात शासनाला रेंट ऍग्रीमेंटमार्फत जाणारा कर बऱ्यापैकी वाचवण्यासाठी भारतात शक्यतो ११ महिन्यांचे रेंट ऍग्रीमेंट बनवले जातात.
हे सुद्धा वाचा : UPSC नागरी सेवा परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर; पहा संपूर्ण शेड्युल
रेंट ऍग्रीमेंट हा विषय पूर्णपणे राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली येतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्यात आकारण्यात येणारी स्टॅम्प ड्युटीचा दर वेगवेगळा आहे. काही राज्यात १२ महिन्यांपेक्षा कमी मुदत असणाऱ्या रेंट ऍग्रीमेंटवर १०० रुपये स्टँम्प ड्युटी आकारली जाते. तर काही राज्यात तो दर ४% इतका आहे. त्यामुळे लोक ११ महिन्याच्या मुदतीला जास्त पसंती देतात. कारण ११ महिन्यांसाठी ४% टक्के इतका असणारा दर मुदतीत एक महिना वाढवून १२ महिने इतका केला कि ८% वर जाऊन पोहचतो. एकंदरीत, स्टॅम्प ड्युटीसाठी दुप्पट किमंत राज्य सरकारला द्यावी लागते.
.png "Videos"){kind=small}
