ट्रेडिंगपासून ते एक्सपायरीपर्यंत, शेअर बाजारात बदलतील 'हे' नियम; कोट्यवधी गुंतवणूकदारांवर होईल परिणाम (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
SEBI New Rules Marathi News: एफ अँड ओ (फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स) मार्केटमधील वाढत्या सट्टेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेबी म्हणजेच सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने आता नवीन जोखीम मापदंड आणले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या कंसल्टेशन पेपर आधारे, आता ओपन इंटरेस्ट, पोझिशन मर्यादा आणि एक्सपायरी नियमांची गणना यामध्ये मोठे बदल होतील.
सेबी सट्टेबाजी आणि बाजारातील फेरफार रोखू इच्छिते आणि तज्ञांचे म्हणणे आहे की सेबीला किरकोळ व्यापाऱ्यांचे नुकसान देखील कमी करायचे आहे. त्यामुळे सेबी ने आपल्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ओपन इंटरेस्ट (OI) ची गणना भविष्यातील समतुल्य किंवा डेल्टा-आधारित मॉडेल आता लागू होईल. यामुळे डेरिव्हेटिव्ह्णच्या किमती त्यांच्या मूळ सिक्युरिटीजशी जोडून योग्य स्थिती तपासता येईल.
निर्देशांक पर्यायांसाठी एकूण मर्यादा १०,००० कोटी रुपये असेल. फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या सल्लामसलत पत्रात, सेबीने म्हटले होते की ही मर्यादा १,५०० कोटी रुपये असावी. उद्योगाच्या प्रतिक्रियेनंतर, ते १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.
सिंगल स्टॉकवर MWPL (मार्केट-वाइड पोझिशन लिमिट) आता ते “फ्री फ्लोटच्या १५ टक्के” किंवा “सरासरी दैनिक डिलिव्हरी मूल्याच्या ६५ पट” जे कमी असेल ते निश्चित केले जाईल. एफपीआय आणि म्युच्युअल फंडः एमडब्ल्यूपीएलच्या ३० टक्क्या पर्यंत मर्यादित. किरकोळ गुंतवणूकदार – MWPL च्या कमाल १० टक्के.
मुदतवाढ बदलण्याची तयारी सुरू आहे. आता F&O ची मुदत आठवड्यातून फक्त दोन दिवसच संपेल. सर्व कालबाह्यता बदलांसाठी प्रथम सेबीची मान्यता आवश्यक असेल. याचा विशेषतः मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज सारख्या नवीन एक्सचेंज प्लेयर्सवर परिणाम होईल.
इंट्राडे – दररोज ४ वेळा रँडम इंट्राडे तपासणी केली जाईल. एक्सचेंजला एक एसओपी (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार करावी लागेल आणि त्याचे पालन करावे लागेल.
सेबीच्या जुन्या सर्वेक्षणानुसार (२०२१-२०२४), ९३ टक्के वैयक्तिक व्यापाऱ्यांना एफ अँड ओ मध्ये तोटा सहन करावा लागला. जरी निर्देशांक पर्यायांच्या प्रमाणात वर्षानुवर्षे १५ टक्के घट झाली असली तरी, ती २०२२ च्या तुलनेत ११ टक्के जास्त आहे. वैयक्तिक सहभाग वर्षानुवर्षे ५टक्के कमी झाला, परंतु २०२२ च्या तुलनेत अजूनही ३४ टक्के वाढला आहे.
सेबीला व्यापार क्रियाकलाप मर्यादित करायचे आहेत परंतु त्याच वेळी बाजारातील तरलता राखणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांमुळे सट्टेबाजांवर अंकुश बसेल आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना त्यांचे धोके अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याची संधी मिळेल.