भारतातील अग्रगण्य शेअर ब्रोकर असलेल्या 'Zerodha' ने इंट्राडे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमध्ये सहभागी असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल लागू केला आहे. सविस्तर जाणून घेण्यासाठी बातमी वाचा.
फोनेपे ने आपला IPO तूर्तास पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय कंपनीच्या मूल्यांकनाबाबतच्या चिंतांमुळे किंवा कोणत्याही अंतर्गत समस्यांमुळे घेतला नसून बाजारातील सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीमुळे घेतल्याचे स्पष्ट केले.
ट्रस्ट म्युच्युअल फंडने ट्रस्ट म्युच्युअल मिड कॅप फंड या ओपन-एंडेड इक्विटी योजनेच्या लाँचची घोषणा केली आहे. ही योजना प्रामुख्याने मिड-कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करेल.
गेल्या काही वर्षांत म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणूक वेगाने वाढली आहे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे गुंतवणूक करणं सोपे झाले असलं, तरी सायबर फसवणुकीचे प्रकार आणि अनधिकृत व्यवहारांची भीतीही वाढली आहे.
बाजार नियामक सेबीने गुरुवारी म्युच्युअल फंड योजनांच्या वर्गीकरणासाठी सुधारित फ्रेमवर्क जारी केले. या अंतर्गत, 'लाइफ सायकल फंड' समाविष्ट करण्यात आले आहेत, सोल्युशन-ओरिएंटेड योजनांची श्रेणी काढून टाकण्यात आली आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी आणि ब्लॅकरॉकचे संस्थापक लॅरी फिंक यांच्यातील ही ऐतिहासिक करार झाल्याने गुंतवणूक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या दिग्गज कंपन्यामध्ये जिओ-ब्लॅकरॉकची भागीदारी झाली आहे.
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने १२ कंपन्यांच्या आयपीओला मान्यता दिली आहे. यामुळे बाजारात गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीची मोठी संधी मिळणार आहे.
भारतातील सर्वांत मोठ्या स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) बद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) लवकरच एनएसईला मिळू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी सेबीने शॉर्ट सेलिंग नियमांमधील बदलांचे वृत्त फेटाळून लावले असून म्युच्युअल फंड खर्चात पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी नवीन नियम २०२६ लाही मान्यता दिली आहे. यामुळे गुंतवणूकदार चिंता मुक्त झाले आहेत..
अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सेबीचा नवीन नियम 'सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल २०२५' सादर केला आहे. या अंतर्गत, सेबीचे जुने कायदे एकाच कोडमध्ये एकत्र करण्यात येतील, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे अधिक संरक्षण वाढेल. जाणून घेऊ…
सेबीने वित्तीय बाजारांशी संबंधित महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदलांना मंजुरी दिली आहे. सामान्य माणसाच्या सोयीचा विचार करून, बाजार नियामक सेबीने शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत..
म्युच्युअल फंड नियमांमधील सुधारणांवर सेबीच्या संचालकांची आज चर्चा बैठक होणार आहे. बाजार नियामक सेबीचे संचालक मंडळ बुधवारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील हितसंबंधांच्या संघर्षांवरील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावर विचार करणार आहेत.
नॅशनल कमोडिटी अँड डेरिव्हेटिव्ह्ज एक्सचेंज म्हणजेच एनसीडीईएक्सला म्युच्युअल फंड प्लॅटफॉर्मसाठी सेबीची मान्यता मिळाली आहे. ज्यामुळे लहान शहरांतील बचतीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. वाचा बातमी सविस्तर..
सेबीने परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) नियम सोपे आणि जलद करण्यासाठी एक प्रमुख प्रस्ताव जारी केला आहे. सेबीने २६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत या प्रस्तावावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
सामान्य गुंतवणूकदारांना कमी पैशात जास्त शेअर्स खरेदी करण्याची संधी लवकरच प्राप्त होणार आहे. सेबी रोख रकमेच्या क्षेत्रात आकारले जाणारे मार्जिन कमी करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना कमी गुंतवणूक भांडवल…
Share Market मध्ये SEBI दरवेळी बाजारपेठात गुंतवणूकदार आणि गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरण तयार करण्यासाठी कार्यरत असतात. यावेळी सेबीने काही नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी मास्टर प्लॅन आखला आहे. जाणून घेऊया सविस्तर..
बाजार नियामक सेबीने कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता, नेहमीच्या ₹१,००० कोटींऐवजी, या कंपन्यांनी ₹५,००० कोटींचे कर्ज घेतल्यासच त्यांना वॉच लिस्टमध्ये ठेवले जाईल.
आर्थिक वर्ष २०२४ आणि आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एसएमईंना निधी उभारण्याचे मुख्य कारण भांडवल उभारणी किंवा खेळत्या भांडवलाची गरज होती. याचा अर्थ कंपन्या तरलता सुधारण्यावर आणि ऑपरेशनल गरजांसाठी पुरेसा निधी…
SEBI Investment Survey: भांडवल संरक्षणावर भर दिल्याने संपत्ती निर्मिती मर्यादित होते. धोकादायक मालमत्ता टाळल्याने दीर्घकाळात पोर्टफोलिओ परतावा कमी होतो, असे सेबी-नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार दीपेश राघव म्हणतात.
सेबीने विविध ऑफिसर ग्रेड ए (ऑफिसर ग्रेड ए) पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल, ज्यामुळे पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
